सम्पत्ति छानबिनमा निष्पक्षताको खाँचो

गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाइको हाराहारी बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेसँगै प्रारम्भिक चरणमा जनतामा आशाको किरण छाएको छ । यसको कार्यान्वयनपछि मात्र सरकारको सफलता र असफलता मापन गरिने छँदैै छ, तर प्रारम्भिक चरणमा जनतामा सरकारको कामबाट उत्साहको सञ्चार गरेको छ ।

यस दिशामा सरकारले गर्ने कामलाई सर्वसाधारणले व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यतिखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने खबर बाहिर आएको छ । निष्पक्षतापूर्वक यस दिशामा काम गर्ने हो भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भाष्य बदलिएर कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य जनताले अनुभूत हुने गरी स्थापित हुनेछ ।

यसले नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्ने दिशामा पक्कै ऐतिहासिक मोड लिनेछ । सत्ताको शिखरमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि कानुनको दायराभन्दा बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिन सक्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष हो । विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा कानुनी जाँचबाट जोगिँदै आएका भनिएका नेताहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु आफैँमा एउटा साहसिक कदमका रुपमा जनताले अनुमोदन गर्ने निश्चित छ ।

हाल सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालजस्ता प्रभावशाली पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने गृहकार्य भइरहेको भनिएको छ । यसले राजनीतिक प्रणालीभित्र वर्षौंसम्म गुम्सिएको अकुत सम्पत्ति र जवाफदेहिताको अभावको बहसलाई सतहमा ल्याउनेछ ।

तर अहिले संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेला, नागरिक समाजहरु विभक्त रहेका बेला सरकारले चाल्ने यस्तो कदम पूर्णतः निष्पक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन ? यसमा राजनीतिक उद्देश्यको गन्ध मिसिने पो हो कि ? भन्ने प्रश्नहरु पनि स्वतः उठ्नेछ । राज्यसंयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि उठ्न सक्ने यस्ता प्रश्नहरुको पनि सरकारले संवेदनशील भई कामले उत्तर दिन सक्नुपर्छ । यदि अनुसन्धान प्रमाणभन्दा बढी आदेशमा आधारित देखियो भने त्यसको प्रतिफल अनुकूल हुनेछैन । जुन विगतमा हुँदा ठूलो विद्रोह भएको कुरा वर्तमान सरकारले बिर्सिन हुँदैन ।

राज्यले २०४६ सालपछिका सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति लिएको हो भने, त्यसको दायरा स्पष्ट हुनुपर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान केवल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन । यसको आधार स्पष्ट प्रमाण, वित्तीय विवरण, आयस्रोतको यथार्थ विश्लेषण र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ । केवल भिडियो वा अफवाहका आधारमा अघि बढाइएको कारबाहीले दीर्घकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोजस्तो संवेदनशील निकायमाथि अहिले दोहोरो दबाब छ– एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा, अर्कोतिर कानुनी निष्पक्षताको दायित्व । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र न्यायसंगत बनाउन सकिएन भने यो कदम उल्टै राजनीतिक प्रतिशोधको औजारका रूपमा व्याख्या हुने जोखिम उच्च छ ।

सत्ताको बलमा प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयास होइन, संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ । दुई तिहाइको शक्ति पाएको सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई शक्ति प्रदर्शन होइन, न्याय स्थापनाको माध्यम बनाउनु अपरिहार्य छ । अन्ततः यो कार्य अघि बढाउँदा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ युग शुरु गर्नुपर्छ । यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको एउटा मानक स्थापना गर्नेछ ।