युवा विदेश पलायन : रहर होइन, बाध्यता

नेपालमा पछिल्लो समय युवाहरूको विदेश पलायन तीव्ररूपमा बढ्दो छ । गाउँदेखि शहरसम्म युवाको उपस्थिति क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । विमानस्थलका दृश्यले नै आजको यथार्थ बोल्छ– युवा पुस्ता देश छोड्न बाध्य छ । यो प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत चाहना होइन, राज्यको असफल नीतिको प्रतिफल हो भन्ने बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।

देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु, भए पनि न्यून तलब र श्रमको सम्मान नपाइनु युवालाई विदेश धकेल्ने मुख्य कारण बनेका छन् । पढाइ सकेपछि पनि सीपअनुसारको काम नपाउँदा युवाहरू निराश छन् । राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो महँगी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले युवाहरूलाई देशमै बस्ने आशा कमजोर बनाएको छ ।

शिक्षाको सवाल पनि गम्भीर छ । गुणस्तरीय उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधिमैत्री अध्ययनका अवसर देशभित्र सीमित हुँदा युवाहरू विदेशका विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् । विदेशी डिग्रीले राम्रो रोजगारी र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्छ भन्ने विश्वासले युवा पलायनलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।
विदेश पलायनका केही सकारात्मक पक्ष पनि नकार्न सकिँदैन । रेमिट्यान्सले धेरै परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारेको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याएको छ । विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप भविष्यमा देशका लागि उपयोगी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

तर यसको नकारात्मक असर अझ गहिरो छ । देशले शिक्षित, दक्ष र ऊर्जावान् जनशक्ति गुमाउँदै गएको छ । युवाविहीन गाउँ, श्रमशक्ति अभाव र विकासमा सुस्तता आजका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । यदि यही अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने दीर्घकालमा देशको सामाजिक र आर्थिक संरचना कमजोर बन्ने खतरा छ ।
युवा विदेश पलायन आज रहरभन्दा बढी बाध्यता बनेको छ । राज्यले समयमै रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार र युवामैत्री नीति अवलम्बन गर्न सकेन भने यो समस्या अझ भयावह बन्नेछ । अब युवालाई दोष दिने होइन, देशमै भविष्य देखाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
– सनिसा योन्जन, भक्तपुर ।

लहै–लहैमा लगानी नगरौं

बैंक, वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बिमालगायत विभिन्न कम्पनीमा संस्थापक शेयर हुने गर्छ । यस्तो शेयर कम्पनी खोल्दा पदाधिकारी, कर्मचारीसहित बाहिरी व्यक्तिले पनि खरिद गर्दछन् । एउटै व्यक्तिले लाखदेखि करोडौंको संस्थापक शेयर किनेको पाइन्छ । कम्पनी जति नाफामा जान्छन्, शेयरधनीलाई उत्तिकै बोनस आउँछ ।
निजी संघसंस्थाले बर्सेनि साधारणसभा र लेखापरीक्षण गर्नुपर्दछ र सोको प्रतिवेदन तथा जानकारी सम्बन्धित निकायलाई समेत खबर गराउनुपर्छ । विशेष गरी बैंक, वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बिमालगायत कम्पनीले हरेक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा यी संस्थाले आफ्नो संस्थाको पूँजी, खर्च, आम्दानीलगायतमा छलफल गर्नुका साथै संस्था नाफामा रहेको भएमा शेयर होल्डरलाई बोनस दिने घोषणा गर्दछन् ।

सोहीअनुरुप उनीहरुले शेयर होल्डरलाई बोनस दिन्छन् । तर पछिल्लो पाँच वर्षयता बैंक, वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बिमालगायत कम्पनी प्रायः घाटामा छन् । कतिपय सहकारी त झनै भागेको अवस्था छ । नभागेका सहकारी डुबेका छन् । लघुवित्त र फाइनान्स पनि अपवादबाहेक चुर्लुम्मै भएका छन् । बैंकमा पनि संकट देखिन थालिसकेको छ । जलविद्युत् र इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुको पनि व्यापार ठप्पै छ । यसले अधिकांश संस्थाले आफ्ना शेयर होल्डरलाई बोनस दिन सकेका छैनन् ।

बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकामध्ये पाँच लाख बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । यी संस्थाको कर्जा लगानी विशेष गरी घरजग्गा, गाडी र शेयरमा पाइन्छ । आँखा चिम्लेर यी वस्तुमा लगानी गरे । एक करोडको धितोलाई एकै करोड कर्जा दिइयो । हुन पनि त हो, केही वर्षअघिसम्म घरजग्गाको मूल्य दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले बढ्थ्यो । एक करोडको धितो तीन करोड पुग्ने त्यसमाथि ऋणीले सावाँब्याजसमेत तिर्ने भएकाले आफू नडुब्नेमा ढुक्क भएर बैंक, वित्तीय संस्थाले विलासिताका वस्तुहरुमा कर्जा लगानी गरे ।

अर्को कुरा एक करोड कर्जा दिँदा १० लाख घुस, तीन प्रतिशत सेवाशुल्क, १२ प्रतिशत भनेर २० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । बैंक, वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु आफूलाई एकदम चलाख ठान्थे । ‘हामीलाई जस्तो पैसा चलाउन कसैलाई आउँदैन’, उनीहरु गर्वका साथ भन्थे । पैसा चलाउने नाममा उनीहरुले हजारौंलाई सडकछाप अवस्थामा पु¥याए । ऋणीलाई फसाएर धितो लिलाम गरे । ती ऋणीहरु आज घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् ।

बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पु¥याए । दलालहरुले बैंक, वित्तिय संस्था डुबाए । दलाल, भूमाफियाहरुले रोपनीको १० हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन टुक्रा¥टुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचेका थिए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ ।

एक सय प्रतिकित्ताको शेयर ३२ सयमा बेचियो । छिमेक भारत र चीनबाट ५० हजारदेखि पाँच लाखमा किनेर ल्याइएको सवारीसाधन यहाँ करोडौंमा बेचियो । वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपियाँ रहेको सुन केही महिनाअघि पौने चार लाखमा किनबेच भयो ।

घरजग्गा, गाडी, शेयर र सुन विलासिताका वस्तु हुन् । कानुनले नै यी वस्तुलाई विलासित भनेको छ । हामीकहाँ यिनै विलासित वस्तुमा आँखा चिम्लेर सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तीय संस्थासम्मले लगानी गरे, दलालीको लहै–लहैमा । शुरुमा एकाएक मूल्य बढेको देखेर सबै यसैमा आकर्षित भए । कुनै मेहेनतविना मालामाल हुने भएपछि ऋण लिई–लिई घरजग्गा, गाडी र शेयर किनिएको पाइन्छ । तर कसैले थाहा पाएनन् कि यी वस्तुको मूल्य कृत्रिमरुपमा बढाइएको हो ।
कृत्रिम मूल्य धेरै समय टिक्दैन । तर घरजग्गा, गाडी र शेयरको मूल्य जहिल्यै उकालो लागिरहने आशामा धेरैले लगानी गरे । यी क्षेत्रमा मन्दी छाएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । ३२ सयको शेयर २६ सयमा झरिसक्यो । गाडीको पनि मूल्य घट्दो छ । यी तीन वस्तुमा लगानी गरेका सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तीय संस्थासम्म अहिले पछुताइरहेका छन् ।

कतिपयले ऋण लिएर घर बनाए । उनीहरुले सोचेका थिए कि यो घर महँगोमा बेचेर लाखौं नाफा खान्छु । अहिले त घर बनाउँदा लागेको लागतको आधामा बेच्न खोज्दासमेत बिक्दैन । बैंकको सावाँब्याज बढ्दै छ, घर बिक्दैन । उता बैंकलाई पनि समस्या । ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकले गर्ने भनेकै धितो लिलाम हो । पहिला पो धितो सजिलै बिक्थ्यो र रातारात मूल्य बढ्थ्यो । अहिले त जतिसुकै सस्तोमा दिँदासमेत बिक्री हुँदैन । शेयर र गाडीमा पनि यस्तै छ ।

दलालीको विश्वासमा पर्दा जनतादेखि बैंक, वित्तीय संस्थासम्म नराम्ररी डुब्न पुगेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएकामध्ये ६३ लाख, लघुवित्तका २७ लाख, बैंकका २२ लाख ऋणीले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले हात उठाइसके । उता मिटरब्याजमा ऋण लिएका लाखौंले पनि हात उठाइसके ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत ल्याएको छ । यससँगै फेरि दलालीहरु जनता फसाउन कस्सिइसकेका छन् । रास्वपाको सरकार बन्नेबित्तिकै घरजग्गा, गाडी र शेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ भन्दै बजारमा भ्रम फैलाइएको छ । त्यसैले, अब जनता सचेत हुनुपर्छ । लहै–लहैमा लगानी गर्नुहुन्न । सरकार र सञ्चारमाध्यमहरुले पनि जनतालाई सतर्क गराउनुपर्छ । अफवाहको भरमा लगानी नगर्न सार्वजनिक रुपमा जनतालाई सचेत गराइनुपर्छ । जनता डुब्नु भनेको देश डुब्नुसरह हो । त्यस कारण थप संकट आउन नदिन समयमै आवश्यक कदम चालौं ।

दलालीको त कामै जनता ठग्ने हो । तर त्यसबाट जनतालाई बचाउनु सरकार र सञ्चारमाध्यमको पनि दायित्व हो । यसैले, अब जनतालाई सचेत गराउने बेला आइसकेको छ । इरान र इजरायलबीच चलेको युद्धका कारण नेपालको प्रमुख श्रमगन्तव्य खाडीमुलुक जान अब बन्द हुनेछ । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि फर्काइँदै छ । देशभित्र रोजगारी छैन, खाडीमा प्रतिबन्ध अनि कसरी घरजग्गा, गाडी र शेयरको भाउ बढ्छ ? मान्छे आफैंले खाना नपाउने अवस्थामा कसले किन्छ यी वस्तु ? त्यसैले, जनता सचेत हौं ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।