सय कार्यसूची : आशा र परीक्षणको घडी

नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीले मुलुकमा नयाँ आशा जगाएको छ । जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धताहरूलाई एकैसाथ समेटिएको यो कार्यसूची केवल कागजी योजना मात्र होइन, यदि इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने यो देशको शासन प्रणालीलाई नै रूपान्तरण गर्ने आधार बन्न सक्छ । तर, यति नै ठूलो अपेक्षासँगै यसको कार्यान्वयन चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ । सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्नु आफैंमा साहसिक र ऐतिहासिक निर्णय हो । यस्तो कदमले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को स्पष्ट सन्देश दिन्छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछ– घोषणा गर्न सजिलो, कार्यान्वयन गर्न कठिन । राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावका कारण यस्ता पहलहरू बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसैले, १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता केवल समयसीमा होइन, सरकारको विश्वसनीयताको पहिलो परीक्षा पनि हो ।

कार्यसूचीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नतिजामुखी शासकीय व्यवस्थापन हो । प्रत्येक मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकसहित अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक छ । यसले ‘काम गरियो कि गरिएन’ भन्ने बहसलाई ‘कति नतिजा आयो’ भन्ने दिशामा लैजान सक्छ । तर, यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता, दक्षता र इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । केवल निर्देशनले मात्र परिणाम आउँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि उत्तिकै सक्षम हुनुपर्छ । सरकारले फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र ट्रयाकिङयोग्य सेवा प्रणाली लागू गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनलाई बहुच्यानल बनाउने तथा बिचौलियामुक्त प्रशासन निर्माण गर्नेजस्ता प्रतिबद्धताहरूले सेवाप्रवाहमा क्रान्तिकारी सुधारको संकेत गर्छन् । यस्ता सुधारले नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउने मात्र होइन, विश्वासको वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्छ । तर, डिजिटल प्रणालीको विकास, प्राविधिक पूर्वाधार र कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति परिवर्तन नगरी यी लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन ।

त्यसै गरी, संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, विभिन्न कोषहरू एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना गर्नेजस्ता निर्णयहरू राज्य संयन्त्रलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन् । तर, यस्ता संरचनागत सुधारहरू प्रायः राजनीतिक सहमति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावमा प्रभावहीन हुने गरेका छन् । केवल निर्णय गरेर होइन, त्यसलाई टिकाउने र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सहकारीपीडितलाई राहत, महिला सुरक्षाका लागि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थाजस्ता सामाजिक पक्षहरूलाई पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ । यसले सरकारको दृष्टि केवल प्रशासनिक सुधारमा सीमित नभई समग्र समाज रूपान्तरणतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ । तर, यस्ता विषयहरू अत्यन्त संवेदनशील र बहुआयामिक भएकाले कार्यान्वयनमा सावधानी, संवाद र चरणबद्ध रणनीति आवश्यक हुन्छ ।

समग्रमा, सयदिने कार्यसूची सरकारको रोडम्याप मात्र होइन, जनतासँग गरिएको प्रतिज्ञा हो । यसले सरकारलाई स्पष्ट दिशा दिएको छ । तर, दिशा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसतर्फ दृढतापूर्वक हिँड्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले यदि यसलाई केवल औपचारिक दस्तावेजका रूपमा होइन, दैनिक कार्यसञ्चालनको आधारका रूपमा लिन्छन् भने, परिणाम आउन सक्छ । मन्त्रीहरू, कर्मचारी संयन्त्र र सम्पूर्ण राज्य प्रणाली एकीकृत रूपमा परिचालित भए मात्र यो अभियान सफल हुन सक्छ । अन्ततः यो कार्यसूचीले सरकारलाई अवसर दिएको छ– आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्ने अवसर । अब प्रश्न केवल यत्ति हो– के सरकार यो ऐतिहासिक अवसरलाई परिणाममा बदल्न सक्छ ? अथवा यो पनि विगतको जस्तै घोषणामै सीमित हुनेछ ? जनताको नजर अहिले सरकारतर्फ छ र समयले छिट्टै यसको उत्तर दिनेछ ।