काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ६ महत्वपूर्ण योजना समेटिएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, पारदर्शिता र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ती कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सेवा उपलब्धताको विवरण ‘रियल टाइम’मा अनुगमन गर्न सकिने ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरिनेछ। उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।यससँगै बिरामीको उपचार इतिहास, पुनः सेवा तथा फलोअपलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास गरिनेछ । यसले बिरामीको स्वास्थ्य विवरण सुरक्षित राख्दै उपचार प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न हाजिरी अनुगमन, कन्डक्ट रिभ्यु र क्लिननेस अडिट अनिवार्य गरिने भएको छ । सरकारले यस्तो अनुगमन प्रणाली एक साताभित्र लागू गर्ने जनाएको छ । यस कदमले अस्पताल सेवामा अनुशासन र उत्तरदायित्व बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । तीन महिनाभित्र लागू हुने यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले औषधिको उपलब्धता र मूल्यबारे सहजै जानकारी पाउनेछन् ।
नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनमा ल्याइने योजना पनि समेटिएको छ । यसले विशेषगरी न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको यी कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषज्ञहरूले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिने बताएका छन् । सरकारले भने निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । तर जनस्वास्थ्यको यति गम्भिर र अति आवश्यक स्वास्थ्य बीमाको बिषय कतै सम्बोधन गरेको देखिएन ।
प्रतिक्रिया