मुस्ताङको इतिहास, संस्कृति र सोवारिपा उपचार प्रणाली उजागर गर्न सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ ।

सरोकारवालाहरूले हिमाली जिल्ला मुस्ताङको इतिहास, मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सम्पदाको प्रभावकारी रूपमा उजागर र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल समाज मिडिया पालिले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले मुस्ताङको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व उच्च भए पनि त्यसको व्यवस्थित अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्द्धन हुन नसकेको औँल्याए।

कार्यक्रममा सोबारिया इन्टरनेशनल कलेजका संस्थापक निर्देशक आम्ची तेन्जिन धार्केले मुस्ताङको परम्परागत उपचार प्रणाली ‘सोवारिपा’बारे चर्चा गर्दै यसलाई जनचासोको विषय बनाउँदै राष्ट्रिय उपचार पद्धतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले सोवारिपा एलोपेथी, होमियोपेथी र आयुर्वेदजस्तै एक स्थापित उपचार प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा हजारौँ वर्षदेखि प्रचलित रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सोवारिपा उपचार पद्धतिबारे गुरु पद्यसम्भव (गुरु रिन्पोछे)ले समेत उल्लेख गरेका छन्। “यदि यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सकियो भने हिमाली जडीबुटीबाट सस्तो र प्रभावकारी औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ, औषधि उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, औषधि आयात घटाउन सकिन्छ र वातावरणमैत्री विकास सम्भव हुन्छ,” उनले भने।

योगी नरहरिनाथ वृहत अध्यात्म परिषद्का महासचिव डा. योगी दयानाथले शिवपुराण, हिमवतखण्ड तथा नरहरिनाथका विभिन्न कृतिहरूमा मुस्ताङको उल्लेख पाइने भन्दै यसको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व अत्यन्तै गहिरो रहेको बताए। उनले हिरण्यकश्यपुलाई मुस्ताङबाट उद्धार गरिएको प्रसंगसमेत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको दाबी गरे।

उनका अनुसार महाभारत युद्धपछि पाण्डवहरू मुस्ताङतर्फ गएका र अन्य दाजुभाइ बाटोमै बितेपछि युधिष्ठिर मुस्ताङ हुँदै तिब्बत पुगेकाले यस क्षेत्रलाई ‘स्वर्गमार्ग’का रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। उनले मुस्ताङ ऐतिहासिक रूपमा सुन, ऊन र नुनको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित रहेको पनि बताए।

बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार तामाङले मुस्ताङलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना औँल्याए। उनले गुरुहरूसँग सम्बन्धित स्थानहरूलाई आधार बनाएर पदयात्रा मार्ग (ट्रेल) विकास गर्न सकिने सुझाव दिए। “मिलारेपा ट्रेल, रिन्पोछे ट्रेल जस्ता मार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ। साथै मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड र कागबेनीलाई थप व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

उनले गुम्बा र गुफाहरूलाई छुट्टै तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै १३औँ शताब्दीमा मुस्ताङ हुँदै सिल्करोडको शाखा सञ्चालन भएको ऐतिहासिक तथ्यले यस क्षेत्रलाई ‘दुवै हातमा लड्डु’ जस्तै अवसरयुक्त बनाएको बताए। “सही ढंगले विकास गर्न सके मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको ताँती लाग्नेछ,” उनले विश्वास व्यक्त गरे।

मुस्ताङका अधिराजकुमार जिग्मे सेङ्गे पल्बरले १५औँ शताब्दीमा मुस्ताङ तिब्बत र दक्षिण एसियाबीचको महत्वपूर्ण सेतु रहेको बताए। उनले नेपालको पहिचान झल्काउने मुस्ताङ पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र तीव्र बसाइँसराइको मारमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

“युवा पलायन रोक्नुपर्छ, स्थानीय ज्ञान र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ। मौलिक परम्परा संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएको छ,” उनले भने।

विश्व वन्यजन्तु कोष (WWF) नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. घनश्याम गुरुङले मुस्ताङको मौलिकता जोगाउन तत्काल अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। “गुफा कहिले बने? यसको ऐतिहासिक प्रमाण के हो? आम्ची उपचार पद्धति कहाँबाट आयो र अहिलेको अवस्था के छ? यी सबै विषयमा खोज हुनुपर्छ,” उनले भने।

उनले मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्पष्ट देखिन थालेको उल्लेख गर्दै परम्परागत माटोका घरको सट्टा सिमेन्टका संरचना बढ्दै जानु, स्थानीय खाद्य परिकार हराउँदै जानु चिन्ताजनक रहेको बताए। “पहिले फापर पाइन्थ्यो, अहिले स्याउ मात्र फल्छ। अबको ४० वर्षपछि त्यो पनि नपाइने अवस्था आउन सक्छ। मौलिक संस्कृति र खाद्यान्न जोगाउन सकेनौँ भने मुस्ताङ किन जाने?” उनले प्रश्न गरे।

उनले संस्कृति संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल समाजका सल्लाहकार लोवचा पुण्यप्रसाद पराजुलीले सरकारी तहबाट मुस्ताङको महत्व उजागर गर्न पर्याप्त पहल नभएको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा पद्यकन्या क्याम्पसका उपप्राध्यापक उमेश रेग्मीले मुस्ताङको इतिहास र सांस्कृतिक सम्पदाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यस्तै, मुस्ताङको लुप्रा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक गेसे निमा दुण्डुल गुरुङले मुस्ताङ र बोन धर्मबीचको सम्बन्धबारे प्रकाश पारे भने ज्ञानज्योति माविका शिक्षक गेन जाम्याङ छिरिङले लोबो क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षबारे जानकारी दिएका थिए।

वक्ताहरूले समग्रमा मुस्ताङको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान स्थापित गर्न राज्य, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।