मुगुको ‘मुग्लान’ र लोकतन्त्रको उपहास

मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुमा मंसिरको अन्तिम सातामा जाडो छल्न भनेर मुुगम कार्मारोगं गाउँपालिकाअन्तर्गतका सर्वसाधारणले घर–बस्ती छाडेर काठमाडौं, जुम्ला, मुगु सदरमुकाम गमगढी, सुर्खेत झर्ने गर्दछन् । यो परम्परा विगत वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ । मुगुको हिउँद सधैँ कठोर हुन्छ । यो वर्ष दुईपटक हिउँ परेको छ तर यसपटकको हिउँद मुगुका लागि केवल चिसोको कथा मात्र होइन, बरु लोकतन्त्रको एउटा ठूलो परीक्षा पनि बनेर आएको छ ।

एकातिर सरकार फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने तयारीमा कम्मर कसेर लागेको छ भने अर्कोतिर मुगुका गाउँ–बस्तीहरू मानिसविहीन बनेका छन् । हिउँले नपुरिए पनि अभाव र बाध्यताले थिचिएका यहाँका जनता अहिले आफ्नो थातथलोमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनले कसको प्रतिनिधित्व गर्ला ? यो निर्वाचन केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने त होइन ?
मुगुमा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएकाले जिल्लामा ३४ हजार ३९१ मतदाता रहेका छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएअनुसार जिल्लामा ४९ मतदान केन्द्र र ६० मतदान स्थल रहेका छन् । २०७९ मसिर ४ को निर्वाचनमा कुल मतदाताबाट ७५.०१ प्रतिशत मत खसेको थियो । प्राप्त मत परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले नेकपा एमालेबाट ४००५ मतान्तरले विजय हासिल गरेका थिए । त्यस बेला ५ जना उम्मेदवारले संघीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।

मुगुका ४ वटा स्थानीय निकायका सर्वसाधारणका लागि गरिबी र भोकमरी कुनै नयाँ शब्द होइन । बर्खाभरि पसिना बगाएर फलाएको अन्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । त्यसैले, बाँकी महिनाको गर्जो टार्न यहाँका तन्नेरीदेखि वृद्धसम्म ’मुग्लान’ (कालापहाड र भारतका विभिन्न शहर) पस्न विवश छन् ।

अर्कोतिर, माथिल्लो मुगुका करान क्षेत्रका भोटे समुदायको व्यथा छुट्टै छ । अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण यो क्षेत्रका बासिन्दा हिउँद शुरु हुनासाथ बेसीतिर झर्छन् । उनीहरू फागुन–चैतमा खेतीपातीको सिजन शुरु नभएसम्म घर फर्किंदैनन् । जब गाउँमा मतदाता नै छैनन् भने निर्वाचनको उत्सव कसका लागि ?

निर्वाचन आयोगले तोकेको फागुन २१ को कार्यतालिका मुगुका लागि व्यावहारिक देखिँदैन । यद्यपि यस वर्ष ठूलो हिमपात नभएका कारण बाटोघाटो खुला त होला तर मानिस नै नभएपछि बाटो खुल्नुको के अर्थ ?

विगतका तथ्यांक र अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दा मुगुमा न्यून मात्रै भोट खस्ने आँकलन गरिएको छ । जब ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता गाउँबाहिर हुन्छन्, तब खस्ने थोरै मतले सम्पूर्ण जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आफूलाई ‘जनअनुमोदित’ दाबी त गर्लान् तर त्यसको नैतिक धरातल भने निकै कमजोर हुनेछ ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै ‘सहभागिता’ हो । जब मतदाताको ठूलो हिस्सा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा नै घाइते हुन्छ । निर्वाचन भनेको केवल मतपेटिका भर्नु र गणना गर्नु मात्र होइन, यो त नागरिकले आफ्नो भविष्य कोर्ने अवसर हो ।

थोरै मतले जित्ने उम्मेदवारले सबैको भावना समेट्न सक्दैन । यसले निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीचको दूरी बढाउँछ । निर्वाचनका नाममा राज्यको करोडौं खर्च हुने तर जनताको वास्तविक उपस्थिति नहुने भएपछि नागरिकमा राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्छ । ‘हामी नभए पनि चुनाव भइहाल्छ, हाम्रो मतको के मूल्य ?’ भन्ने सोचले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगका लागि यो निर्वाचन एउटा ‘कार्यतालिका’ पूरा गर्ने माध्यम मात्र बन्नुहुँदैन । यदि राज्यले आफ्ना नागरिकको भौगोलिक र आर्थिक बाध्यतालाई बुझ्न सक्दैन भने त्यो लोकतन्त्र ‘कागजी’ मात्र साबित हुन्छ ।
मुगुका जनतालाई थाहा छ– भोट हाल्नका लागि मुग्लानबाट फर्किंदा उनीहरूको चुल्हो बल्दैन । राज्यले न उनीहरूलाई घरमै रोजगारी दिन सकेको छ, न त उनीहरूको अनुकूल समयमा निर्वाचन गराउने लचकता देखाएको छ । यस्तोमा निर्वाचन केवल एउटा ‘सरकारी कर्मकाण्ड’ मात्र बन्न पुगेको छ ।

निर्वाचनको गरिमा तब मात्र रहन्छ जब त्यसमा जनमतको पूर्ण सम्मान हुन्छ । मुगुको सन्दर्भमा, न्यून मतदानले निर्वाचनको वैधतामाथि सधैँ प्रश्न उठाइरहनेछ । यसले जनतामा राजनीति र निर्वाचनप्रति झनै ठूलो निराशा पैदा गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
अतः राज्यले निर्वाचनको मिति तोक्दा भूगोल, मौसम र जनताको जीवनशैलीलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । मुगुका नागरिकलाई ‘भोट’ र ‘भोक’ मध्ये एउटा रोज्न लगाउनु आधुनिक लोकतन्त्रको क्रूर मजाक हो ।

यदि फागुन २१ मा मुगुका मतदान केन्द्रहरू सुनसान भए र मतपेटिकाहरू आधा खाली रहे भने, त्यो लोकतन्त्रको हार हुनेछ । जनमतको कदर नहुने निर्वाचनले औपचारिकता त निभाउला, तर यसले जनताको मन जित्न सक्ने छैन । मुगुका रित्तिएका बस्तीहरूले राज्यलाई एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्– ‘के हाम्रो मतको मूल्य तिम्रो क्यालेन्डरभन्दा सस्तो छ ?’ सरकार तामझामका साथ निर्वाचनमा होमिएको बेला बाँकी रहन गएका गाउँ–बस्तीका मतदातामा पनि खासै चुनावप्रति आकर्षण देखिँदैन । चुनावमा उत्साह नभएको हिमाली जिल्लाका मतदाताको गुनासो छ । भन्ने गर्छन्, ‘छिटो–छिटो नर्वाचन गरेर देशको ढुकुटी सकाउनुभन्दा हामीलाई काम गरेर जीविका गर्ने माध्यम बनाएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । यो निर्वाचनले पनि हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्लाजस्तो लागेको छैन ।’