डिजिटल भ्रमको बढ्दो ग्राफ

काठमाडौं ।

मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन र डिप फेक प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले नेपाली समाज क्रमशः विषाक्त बन्दै गएको छ । नजिकिँदो निर्वाचनसँगै यस्ता भ्रामक सूचनाको फैलावट डरलाग्दो रूपमा बढ्दै जाँदा मुलुकको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

डिजिटल प्रविधिले सूचना आदान–प्रदानलाई सहज र तीव्र बनाएको छ । तर, यही सहजताले राज्यका लागि नयाँ खालका सुरक्षा चुनौती पनि जन्माएको छ । आज हरेक नेपालीको हातमा मोबाइल छ । सामाजिक सञ्जाल धारणा निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम बनेको छ । तर, तथ्य र भ्रम छुट्याउने क्षमता कमजोर हुँदा गलत सूचना समाजभर छिटो फैलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रहरीको आयोजनामा सम्पन्न नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलनमा डिजिटल युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे गम्भीर छलफल गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी सुरक्षा अधिकारी, सञ्चार क्षेत्रका अगुवा र विज्ञहरूले मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन र डिप फेकले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको प्रस्तुतीकरण अनुसार नेपालमा डिजिटल पहुँच तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, सामाजिक सञ्जालको पहुँच र अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोग वर्षेनी बढिरहेको छ । तर, यो वृद्धिसँगै साइबर साक्षरता, संस्थागत तयारी र नियमन संयन्त्र भने अपेक्षित रूपमा सबल हुन सकेको छैन ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानमा समेत भ्रामक सूचनाले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ । कुनै घटनाको प्रारम्भिक चरणमै अपुष्ट सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने, भीड उक्सिने र कानुनी प्रक्रियामै दबाब सिर्जना हुने गरेको अनुभव प्रहरीले सुनाएको छ ।

सम्मेलनमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डिजिटल प्लेटफर्मबाट फैलिने गलत सूचनाले शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको बताउनुभयो । ‘आजको चुनौती बन्दुक वा बारुदमात्र होइन । गलत सूचना, अफबाह र डिप फेकले समाजलाई भित्रैबाट कमजोर बनाइरहेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नजिकिँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर फैलाइने भ्रामक सामग्रीले राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक तनाब र सुरक्षा चुनौती बढाउने जोखिम उच्च छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेसनलाई आधुनिक अपराधको नयाँ रूपका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । सूचना युद्ध अब वास्तविक युद्धजत्तिकै खतरनाक बन्दै गएको छ । गलत सूचना नियन्त्रण नगर्ने हो भने आन्तरिक सुरक्षा गम्भीर संकटमा पर्न सक्नेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभएको छ ।

सम्मेलनमा डिप फेक प्रविधिलाई विशेष चिन्ताको विषयका रूपमा उठाइएको थियो । नेताहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख वा सार्वजनिक व्यक्तिका नाममा बनाइने नक्कली भिडियो र अडियोले राज्य संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।

पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले डिप फेक प्रविधिले समाजमा ‘सत्य के हो’ भन्ने नै अन्योल सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो । ‘डिप फेक एकपटक फैलिसकेपछि त्यसको क्षति सच्याउन कठिन हुन्छ । यसले सामाजिक तनाब र राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्न सक्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा सञ्चार माध्यमको भूमिकामाथि पनि गहिरो छलफल भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो । ‘सूचना प्रवाह गर्दा तथ्य जाँच, स्रोतको विश्वसनीयता र सामाजिक प्रभावप्रति सचेत हुनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो’ –उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी केवल राज्य वा प्रहरीको मात्र होइन । सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व हो ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलिने सामग्रीको नियमन र आत्म–अनुशासन दुवै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भ्रामक सूचना रोक्न कानुनी संरचनामात्र होइन, सञ्चार क्षेत्रभित्रै जिम्मेवार अभ्यास विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन र डिप फेकको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । सूचना नियन्त्रणभन्दा पनि सही सूचना प्रवाहलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा जोड दिइएको थियो । नेपाल प्रहरीले पनि आगामी दिनमा साइबर अनुसन्धान क्षमता विस्तार, डिजिटल फरेन्सिक सुदृढीकरण र सञ्चार माध्यमसँग समन्वय बढाउने संकेत दिएको छ ।

डिजिटल युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा अब केवल सुरक्षाकर्मीको जिम्मा रहेन । सूचना, प्रविधि र नागरिक चेतनासँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनेको छ । मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन र डिप फेकलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आन्तरिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउनुसरह हो ।

नजिकिँदो निर्वाचन, बढ्दो डिजिटल निर्भरता र सामाजिक संवेदनशीलताको सन्दर्भमा अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन । राज्य, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम र नागरिक सबैले हालेमालो गरी डिजिटल भ्रमको विरुद्ध साझा मोर्चा निर्माण गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ ।