सुर्खेत ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा पुग्ने चुनावी प्रक्रियामा महिलालाई उम्मेदवार नै बनाउनपनि दलहरुले कञ्जुस्याईं गरेको देखिन्छ ।
विगतका आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनका तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछन् भने, कर्णालीमा महिलाहरू मतदाताका रूपमा निर्णायक छन्, तर उम्मेदवार र निर्णायक नेतृत्वको तहमा पुग्न उनीहरूले ठूलो संरचनागत पर्खाल नाघ्नुपर्ने अवस्था छ।
२०७२ असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भए यता देशमा स्थानीय निकायदेखि संघीय संसदको निर्वाचन दुई दुई पटक भैसकेको छ भने प्रतिनिधिसभाको तेश्रो निर्वाचन सम्मुखमा छ ।
यस अवधिमा भएका दुई वटा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा दलीय उम्मेदवारका रुपमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व भने निराशाजनक छ।
मतदाताका रुपमा पुरुषभन्दा बढी महिलाको संख्या भएपनि उम्मेदवारका रुपमा भने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या नगण्य नै छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कुल १० लाख ३७ हजार २ सय ५० मतदाता रहेका छन् । त्यसमध्ये ५ लाख ९३ हजार ६१ जना महिला मतदाता छन् भने ५ लाख २७ हजार ८ सय ८६ पुरुष मतदाता रहेका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि २०७४ मा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा साना ठूला, नयाँ पुराना सबै दल र निर्दलीयसमेत गरी ८२ जना उम्मेदवार उठेका थिए ।
तीमध्ये जम्मा ३ जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए, तीपनि कोही पहिलो पटक चुनाव लड्न लागेका नयाँ पार्टी त कोही कम जनाधार भएका साना पार्टीबाट ।
२०७४ को चुनावमा सुर्खेत क्षेत्र नं. १ मा विवेकशील साझा पार्टीले रम्मा आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाले क्षेत्र नं. २ मा कृष्णकुमारी रावल र एकिकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)ले हुम्ला १ मा देवकी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए।
यसैगरी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७४ जनाको उम्मेदवारी थियो कर्णालीमा । तीमध्येमा जम्मा पाँच जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए ।
जुम्लामा तत्कालीन माओवादीकी गोमा गौतम कुँवर, दैेखमा राप्रपाकी कुन्तिकुमारी शाही, सुर्खेत २ मा नेमकिपाकी तुल्छी खड्का, राप्रपाकी वीरेन्द्राकुमारी चन्द र नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीकी कुमारी राई ।
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत र दैलेखमा मात्र दुई दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने बाँकी दश जिल्लामा एक एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।
संघीय संसदको सीमित सिट संख्यामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने उदारता नदेखाउने दलहरुले प्रत्येक जिल्लाबाट चार चार जना छानिने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि महिलालाई अवसर दिनपनि कञ्जुस्याईँ गर्छन् ।
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट १ सय ३३ जना उम्मेदवारमध्ये जम्मा ३ जना महिलाले प्रत्यक्ष भनिने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको चुनाव लड्ने अवसर पाएका थिए ।
सुर्खेतमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)की राधिका थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी रमाकुमारी गुरुंग र मुगुमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट हिरमति विक चुनाव लडेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालका लागि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ लडेका १ सय १७ जना पुरुष उम्मेदवारका बीचमा जम्मा ३ जना महिला मात्र उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका थिए, तीपनि सबै एउटै पार्टीबाट ।
उतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रदेशसभाका लागि दैलेखमा लक्ष्मीकुमारी सिंह, सुर्खेतमा मनकली रामजाली र विजुकला रानालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
कर्णालीको राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई औपचारिकतामा नभई उनीहरूले भोग्नुपरेको संघर्ष, अनुभव र प्राप्त उपलब्धिको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछिन माओवादी नेतृ सीता नेपाली ।
“परिवर्तनका लागि बन्दुक बोक्दा महिला पुरुष भनेर छुट थिएन, तर जब सत्ता सञ्चालन र अवसरको कुरा आउँछ, तब ’महिला’हुुनुलाई कमजोरीको मापदण्ड बनाईन्छ।˘ उनले असन्तुष्टि पोख्दै भनिन् ‘ संविधानमा समावेशिता त लेखियो, तर नेतृत्वको मनस्थितिमा लेख्न सकिएन।˘
आगामी फागनु २१ मा हुने भनिएको यसपटकको निर्वाचनमा सख्ंयात्मक सहभागितामा महिलाको संख्या विगतभन्दा बढि देखिएको छ ।
यसअघिसम्म बढिमा ३ जना महिला उम्मेदवार बनेका कर्णालीमा यस पटक विभिन्न पार्टीबाट गरी ११ जना महिलाहरु आ-आफ्नो क्षेत्रको चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् ।
यसपटक कांग्रेसले दैलेखमा वासना थापा, रास्वपाले जुम्लामा विनिता कठायत र हुम्लामा टासी ल्हाजोमलाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।
आम जनता पार्टीले कर्णालीमा तीन जना महिलालाई अघि सारेको छ । आजपाले दैलेख–१ मा मेनका श्रेष्ठ र २ मा तीर्थाकुमारी वंशी मगर तथा रुकुम पश्चिममा प्रेमा दमाईलाई मैदानमा उतारेको छ ।
विगतमा महिलालाई उम्मेदवारका रुपमा उभ्याउँदै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यसपालीपनि सुर्खेतमा तुल्छी खड्कालाई अघि सारेको छ भने राप्रपाले दैलेख–२ बबिता शाहीलाई टिकट दिएको छ ।
सल्यानमा राप्रपाबाट अनिशा नेपाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कमला डाँगी प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् ।
कर्णालीमा प्रभावशाली मानिने तीन ठूला दलहरूमध्ये एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भने प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई ठाडै उपेक्षा गरेका छन् ।
महिला उम्मेदवारको जमानतै जफत
महिलालाई चुनाव लडाउने विषयमा दलहरु जत्ति संकीर्ण देखिन्छन्, मतदातापनि उत्तिकै अनुदार। जेनतेन पार्टीको टिकट लिएर चुनाव महिला उम्मेदवारमध्ये अहिलेसम्म कर्णालीमा एक जनालेपनि जितेका छैनन् । त्यहिमाथि प्रायः सबैजसोको जमानतै जफत भएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने उम्मेदवारले न्यूनतमपनि कुल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत ल्याउनैपर्छ, अन्यथा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राखेको जमानतवापतको रकम जफत हुन्छ ।
संघ र प्रदेशका लागि भएका पछिल्ला दुई निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने गोमा कुँवर र कुन्तिकुमारी शाहीबाहेक अरु कसैलेपनि १ हजार मतभन्दा बढी मत पाएको देखिदैन् ।
२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हुम्लाकी देवकी शाहीले ८५, सुर्खेतमा रम्मा आचार्यले ३६ र कृष्णाकुमारी रावलले २ सय ५४ मत पाको देखिन्छ ।
त्यही वर्षका प्रदेशसभा चुनाव लडेका महिलाहरुको पनि कन्तविजोग देखिन्छ । मुगुमा हिरमतिले जम्मा ६८ मत पाउँदा सुर्खेतमा राधिका थापाले ३ सय ६८ र रमाकुमारी गुरुंगले २ सय ५२ मत पाएकी थिए ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने महिला उम्मेदवारहरु एकाधबाहेक अरुको मतपरिणाम केही सन्तोषजनक देखियो ।
कांग्रेसलगायतका दलहरुसंगको गठवन्धनका कारण जुम्लाकी गोमा कुँवरले ११ हजार ९ सय मत पाएपनि जित्नलाई पर्याप्त भएन। दैलेख क्षेत्र नं.१ बाट उम्मेदवार बनेकी कुन्ति शाही जम्मा ४ हजार ६ सय १२ मतका साथ तेश्रो बनेकी थिईन् ।
१७ हजार ४ सय ५५ मतका साथ दोश्रो स्थानमा रहेका एमालेका उम्मेदवार रविन्द्रप्रसाद शर्मासंगको कुन्तिको मतान्तर नै १२ हजार ८ सय ३३ थियो ।
यस्तै २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेमकिपाबाट उम्मेदवार बनाईएका तीन महिलामध्ये दैलेखकी लक्ष्मीकुमारी सिंहले २ सय २, सुर्खेतका विजुकला रानाले ३ सय ६र मनकली रामजालीले जम्मा ६३ मत पाए ।
समानुपातिककै भरः
कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्यामा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ४० हजार ८ सय ९० ले बढी छ । तर, सत्ता, सरकार र नीति निर्माण तहमा भने महिलाको उपस्थिति भने संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत आरक्षणकै भरमा मात्र टिकिरहेको छ, त्योपनि बडा मुश्किलले ।
अहिले अस्तित्वमा रहेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेपाली काँग्रेसबाट १४ जना, नेकपा
(माओवादी केन्द्र) बाट १३ जना, नेकपा (एमाले)बाट १० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १ जना, नेकपा
(एकीकृत समाजवादी)बाट १ जना र स्वतन्त्रबाट १ गरी जम्मा ४० जना सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
दोश्रो कार्यकालमा रहेका ४० जना सदस्यमध्ये १५ (३४ प्रतिशत) जना महिला छन्, उनीहरु सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका हुन् ।
यसअघि २०७४ चैत्र १९ गतेदेखि २०७९ श्रावण १८ गतेसम्मको कार्यकाल रहेको पहिलो सभामा ४० जना सदस्यमध्ये जम्मा १३ जना मात्र महिला सदस्य थिए ,तीपनि सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटै अवसर पाएका।
प्रदेशसभामा महिलाको यो संख्यात्मक सहभागितापनि संविधानले सार्वजनिक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी गरेको बाध्यकारी व्यस्थाका कारण सम्भव भएको हो ।
अन्यथा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व कुनैपनि हालतमा सम्भव नहुने रहेछ भन्ने कुरा संघीयतापछि भएका दुई वटा निर्वाचनले नै पुष्टि गर्छन् ।
कमजोर आर्थिक पक्ष
दैलेखकी गमता वि.क २०७४ सालमा आठबीस नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा एमालेबाट उम्मेदवार बन्दा जम्मा ४२ मत अन्तरले उनी पराजित हुन पुगिन् ।
जिन्दगीमा पहिलो पटक चुनाव लड्दा ७ लाखभन्दा बढी ऋण लागेका कारण २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा फेरि उपप्रमुखको टिकट पाउँदा उनले ईन्कार गरिन ।
पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने स्थिति र मनस्थिति दुबै नभएपछि उनलाई पार्टीले प्रदेशसभाको चुनावमा समानुपातिकमा राख्यो र अहिले उनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् ।
‘एक त त्यसैपनि नेपालको राजनीति महंगो र चुनाव ’भड्किलो’ हुँदै गएको छ।˘ उनले भनिन, ‘पार्टीगत पद पाउन, चुनाव लड्न वा कार्यकर्ता परिचालन गर्न आर्थिक स्रोत नै चाहिन्छ। आर्थिक रुपले सबल नभएसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेसम्मको अवस्था छैन् ।˘
महँगो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा इमान्दार र क्षमतावान् महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराउने अवस्था रहेको कांग्रेसबाट अघिल्लो पटक प्रदेशसभा सदस्य बनेकी झोवा विकपनि सहमति जनाउँछिन् ।
अधिकांश महिलाहरू आर्थिक रूपमा विपन्न र परिवारका पुरुष सदस्य वा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेको बताउँदै उनले “पेट पाल्ने कि राजनीति गर्ने?“ भन्ने यहि प्रश्नले महिलाको खु्ट्टा बाँधिएको उनको टिप्पणी छ ।
समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी सुनारका अनुसार न पुख्र्यौली सम्पत्ति, न आम्दानीको कुनै ठूलो र नियमित श्रोत नभएका कारणले महिलाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन ।
संविधानसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र केहि महिना प्रदेशको कानून मन्त्री हुँदै अहिले वकालत पेशा अपनाएकी सीता नेपालीको बुझाईमा अब “राजनीति सेवा रहेन, लगानी र व्यापार जस्तो भयो।
प्रतिक्रिया