७९ हजार सैनिकसहित चार सुरक्षा निकाय मैदानमा

काठमाडौं ।

निर्वाचन आउन अब एक महिनामात्र बाँकी रहँदा नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्कतामा पुगेका छन् । विगतका निर्वाचनमा देखिएका हिंसात्मक घटना, बुथ कब्जा, धम्की, डरत्रास र राजनीतिक ध्रुवीकरणको अनुभवले यसपटकको निर्वाचनलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनासहित चारवटै सुरक्षा निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले बुधबारदेखि निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभर आफ्नो जनशक्ति परिचालन थालेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार ७९ हजारभन्दा बढी सैनिक निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति परिचालित भएका छन् । बुधबारदेखि देशभरका विमानस्थल, कारागार र अन्य संवेदनशील संरचनाको मुख्य सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हालेको छ । ती स्थानमा नियमित रूपमा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विशेष ड्युटी भने यथावत् रहनेछन् ।
निर्वाचन आउनुअघि नै प्रमुख सडकहरूमा सेनाले पैदल तथा मोबाइल गस्ती सुरु गरेको छ ।

विभिन्न स्थानमा अस्थायी सुरक्षा ‘बेस’ स्थापना गरी गस्ती बढाइएको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, मतदान केन्द्र र मत गणनास्थलमा सेना प्रत्यक्ष रूपमा खटिन केही समय लाग्नेछ । ती स्थानमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी रहनेछन् । अवस्था जटिल बन्दै गएपछि मात्र सेनाले तेस्रो घेराबाट सुरक्षा भूमिका निर्वाह गर्ने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ ।

गत मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त निर्णय स्वीकृत गरेपछि सेना परिचालन औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । सरकारले यसअघि नै ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनु, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफबाह, संगठित अपराध, आपराधिक समूहको राजनीतिक पहुँच र स्थानीय तहमा बढ्दो असन्तोषले निर्वाचन सुरक्षालाई जटिल बनाएको छ । कुन बेला कहाँ के हुन्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्कतामा छन् ।

नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा सुरक्षाको विषय सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछिका प्रारम्भिक निर्वाचनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त भए पनि पछिल्ला निर्वाचनहरूमा हिंसा, बम विस्फोट, उम्मेदवारमाथि आक्रमण, मतदातामाथि धम्की र बुथ कब्जाका घटनाहरू देखिएका छन् । कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण भएका उदाहरण पनि छन् ।
यही कारण यसपटक निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य प्रशासनिक विषयभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । सरकारको बुझाइमा यदि निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सकेन भने त्यसले राजनीतिक स्थिरतामात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा गम्भीर आघात पु¥याउन सक्छ ।

चार तहको सुरक्षा घेरा
एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षामा चार तहको व्यवस्था गरिएको छ । मतदानस्थलको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी खटिनेछन् । दोस्रो घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले लिनेछ । बाहिरी घेरामा नेपाली सेना रहनेछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचनात्मक तथा पूर्व–सतर्कता भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका १ लाख ३३ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि सुरक्षामा परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीबाट ७७ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ४९ हजारभन्दा बढी र नेपाली सेनाबाट करिब ८० हजार जनशक्ति परिचालन हुने तयारी छ ।
देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ६ सय ८० मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय ४२ लाई संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ लाई सामान्यमा वर्गीकरण गरिएको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

तर, सुरक्षाका यी सबै तयारीबीच पनि जनतामा भय र त्रासको वातावरण पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । राजनीतिक धम्की, हिंसाको आशंका र अविश्वासका कारण कतिपय मतदाता अझै ढुक्क भएर मतदान केन्द्र जानसक्ने अवस्थामा छैनन् । यही यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सेनासहित सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखेको हो ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, त्यो मेरुदण्ड बलियो हुन सुरक्षाको जग मजबुत हुनैपर्छ । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले यसपटक सुरक्षा व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । तर, सुरक्षा केवल बन्दुक र गस्तीले मात्र सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार, राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र निष्पक्ष प्रशासनिक भूमिका पनि उत्तिकै महत्पूर्ण छन् ।

नाजुक सुरक्षा अवस्थाबीच हुन लागेको यो निर्वाचन केवल मतगणनाको परीक्षामात्र होइन, राज्यको भरोसा पुनःस्थापना गर्ने ठूलो चुनौती पनि हो ।