‘सेटिङ’को पोल खुलेपछि रिलायन्सको ‘सेयर होल्ड’

काठमाडौं ।

दुई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा बुक बिल्डिङ विधिबाट अत्यधिक महँगो मूल्यमा जारी भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ अहिले गम्भीर नियामकीय, कानुनी र बजार विवादमा मुछिएकाले अन्ततः सूचीकरण रोकिएको छ । ‘सेटिङ’मा प्रचलित अभ्यासलाई कुल्चिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सो कम्पनीको सेयर सूचीकरण गर्न खोजेको रहस्य खुलेपछि नेप्सेले हाललाई सूचीकरण ‘होल्ड’ गरेको छ । सूचीकरण रोकिएपछि हजारौं लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने खतरासमेत देखिएको छ । साथै यस प्रकरणले नेपालको धितोपत्र नियमन, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

बदनियत राखेर कम्पनीको सेयर सूचीकरण गर्न मापदण्ड संशोधन तथा प्रचलित अभ्यासलाई मिच्ने कार्य भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी परेपछि सूचीकरण रोकेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुनर्मूल्यांकनबिना दुई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा बुक बिल्डिङमार्फत महँगो दरमा आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि विवादमा परेको थियो । कम्पनीले गत वर्षमा प्रतिकित्ता ८२०.८८ रुपियाँको भाउमा ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ता सेयर १८ हजार ४९५ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको थियो । त्यस्तै झण्डै डेढ वर्ष अघि संस्थागत लगानीकर्तालाई भने प्रतिकित्ता ९१२ रुपियाँमा सेयर बिक्री गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत यस विषयमा छानबिन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो, तर छानबिन समिति निष्कर्षमा नपुग्दै आईपीओ बिक्री भएको थियो ।

नेप्सेको विद्यमान अभ्यासअनुसार नयाँ कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य (ओपनिङ रेन्ज) नेटवर्थको बढीमा ३ गुणासम्म तोकिन्छ । रिलायन्सको नेटवर्थ १७९.४५ रुपियाँ भएकाले अधिकतम ओपनिङ मूल्य ५३८.३५ रुपियाँ मात्र हुने देखिन्छ । यो मूल्य आईपीओ मूल्यभन्दा २८२.४५ रुपियाँ कम हो ।

यसको अर्थ पहिलो कारोबारमै लगानीकर्ताले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने सम्भावना छ । लगानीकर्ताको मूलधन सुरक्षित हुन लगातार ५ पटक पोजिटिभ सर्किट आवश्यक पर्छ । यो नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटना हुनसक्छ । कम्पनीले वित्तीय विवरण ‘म्यानुपुलेसन’ गरेर पुनर्मूल्यांकनविना सेटिङमा आईपीओ अनुमति लिए पनि दोस्रो बजारमा समस्या हुने भएपछि चलखेल गरिएको हो ।

जसका कारण रिलायन्सको सेयर सूचीकृत गर्न नेप्सेले विद्यमान प्राइस रेन्जको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको आरोप छ । नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेप्से सञ्चालक सदस्य देवनारायण पौडेलको पहलमा नयाँ मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिलेसम्म नेप्सेले मूल्य सीमा तोक्न तीनवटा आधार प्रयोग गर्दै आएको छ । पहिलो अंकित मूल्य १ सय रुपियाँमा १० प्रतिशत जोड्ने, दोस्रो नेटवर्थ (१७९.४५) मा १० प्रतिशत जोड्ने, तेस्रो नेटवर्थको ३ गुणा (५३८.३५) मा १० प्रतिशत जोड्ने रहेको छ । यस आधारमा रिलायन्सको न्यूनतम रेन्ज ९० रुपियाँदेखि अधिकतम करिब ५९० रुपियाँसम्म मात्र हुन सक्छ । तर कम्पनीले यही मापदण्ड अस्वीकार गर्दै नयाँ नियम बनाउन दबाब दिएको आरोप छ ।

देवनारायण पौडेल संयोजक रहेको नेप्सेको कानुन समितिले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको हकमा त्यही बुक बिल्डिङ मूल्यलाई नै ओपनिङ रेन्ज बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको र त्यो विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको र लगानीकर्ता झुक्काउने योजना भन्दै उजुरी गरिएको हो । यदि यो नेप्सेको बोर्डले पारित गरेमा रिलायन्सको सेयर ८२०–९१२ रुपियाँकै हाराहारीमा सूचीकरण हुनसक्छ । जुन कम्पनीको क्षमताभन्दा धेरै महँगो हो ।