काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (SPCSN) ले नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय असफलताका दिशातर्फ अघि बढिरहेको भन्दै सञ्जालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले निरन्तर चुनौतीमा छ। विभिन्न निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज, आँखा अस्पताल लगायतका संस्थाहरूले बीमा अन्तर्गतका सेवा बन्द गरिसकेका छन्।
अझ हालै त्रिवि शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि आम नागरिकमा कार्यक्रम असफल हुने आशंका बढेको छ। बीमित नागरिकले समयमै उपचार नपाउनु, गुणस्तरीय सेवा नपाउनु, र सरकारी अस्पतालहरूले समेत सेवा बन्द गर्न थालेको अवस्थाले राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन २०८१ असोज ९ गते डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले २०८१ पुष १६ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ठोस र व्यावहारिक सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा स्रोत व्यवस्थापन, अनिवार्य सहभागिता, प्रिमियम तथा सेवा प्याकेज परिमार्जन, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकरण, तथा प्रदेश–स्थानीय तहसँग सहकार्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। तर ती सुझावहरू हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथ्यले नागरिक समाजलाई निराश बनाएको छ।
बीमित नागरिकहरूलाई उपचारमा कठिनाइ, अस्पतालहरूले दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो, र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मूल्यांकन तथा रेफरल प्रणाली पारदर्शी नभएको कारणले कार्यक्रमप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
यसले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ। नागरिक समाजले यसलाई राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने अवस्था भएको बताएको छ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
सञ्जालले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाँकी दाबी भुक्तानी तुरुन्त सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मूल्यांकन, दररेट र रेफरल प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवहारिक र न्यायोचित बनाउन, निजी तथा शिक्षण अस्पताललाई पुनः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा लिई दीर्घकालीन तथा दिगो स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न, र कुनै पनि बीमित नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
SPCSN का अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कुनै वैकल्पिक योजना नभई नागरिकको संवैधानिक अधिकार र राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पारे। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि समयमै ठोस निर्णय र सुधार नभए यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा पर्नेछ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै हुनेछ।”
सञ्जालले सरकारलाई शीघ्र, गम्भीर र जिम्मेवार निर्णय लिन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा पुनःस्थापित गर्न माग गरेको छ।
यसले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्ने मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको आधारलाई पनि मजबुत बनाउने विश्वास सञ्जालले व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया