टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरण : प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत प्रतिवादी रहेको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौताबमोजिमको सामान आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलास नं २ ले सो आदेश दिएको हो । टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १ सय ४३ रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको र सामान जडान भइसकेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा अदालतको सो आदेश दिएको थियो ।

अदालतले सो खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ । त्यसै गरी २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन भनेको छ ।

यो मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा राज्य कोषमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाइएको छ । अदालतले माघ १३ गतेको आदेशमार्फत यी प्रक्रियाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्न निर्देश गरेको छ । यस प्राविधिक प्रतिवेदनले मुद्दाको फैसलामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सो आदेश दिएको बुझिएको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौताबमोजिम भए नभएको परीक्षणको लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम विज्ञ समूह गठन गरिदिएको छ ।’

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापकहरू, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषयविज्ञ सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव झावली र आपूर्तिकर्ता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सका आधिकारिक प्रतिनिधि रहने छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको अभियोग लागेको छ ।

टेरामक्स भनेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिस्टम हो । टेरामक्स दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एकखालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ । टेरामक्सले अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ । अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रहेको थियो । सो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय भइसकेको थिएन । सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । नेपाल दूरसञ्चारको नियमावली, २०५४ को दफा ३४ बमोजिम प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यही बेलामा प्राधिकरणले प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय पठाउने क्रममा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद् तथा तत्कालीन सूचना मन्त्री बस्नेतले २०७४ असोज १७ गते टेरामक्स खरिद गर्ने योजना थपेको त्यससम्बन्धी कागजात हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ ।