१ हजार करोड वैधानिक खर्च कसरी जुट्ला ?

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशमा चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । उम्मेदवारहरूको सक्रियतासँगै बजारमा आर्थिक गतिविधिमा पनि बढोत्तरी भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी इन्धन, गाडी, माछा, मासु, मदिरा तथा सूचना प्रविधिको व्यापारमा वृद्धि भएको पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई खर्च गर्न दिएको खर्चको सीमा र उम्मेदवार संख्यालाई हिसाब गर्दा यसपटक करिब १ हजार रुपियाँ उम्मेदवारहरुको वैधानिक खर्च हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यसपटक देशभर प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

चुनावी वातावरण बन्दै जाँदा उम्मेदवारहरू र शुभेच्छुकले गर्ने खर्चका साथै सरकारकोे खर्चका कारण अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपालको चुनाव खर्चिलो बन्दै गरेका कारण उम्मेदवारहरूलाई खर्च धान्न मुस्किल रहेको नेताहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । आयोगले प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि खर्चको अधिकतम सीमा भौगोलिक विकटता, मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र र क्षेत्रफलका आधारमा फरक–फरक तोकेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको यस्तो सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्म छ ।

आयोगले सुगमका ५ क्षेत्रका उम्मेदवारलाई २५ लाख, १७ क्षेत्रलाई २७ लाख, मध्यमस्तरका ६५ क्षेत्रलाई २९ लाख, ५२ क्षेत्रलाई ३१ लाख र हिमाली तथा दुर्गम २६ क्षेत्रका उम्मेदवारलाई ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । यस आधारमा औसत २९ लाख १५ हजार हुँदा कुल वैधानिक अधिकतम खर्च ९९३ करोड रुपियाँ हुनेछ । यो औपचारिकमात्र हो । आयोगको सीमाभन्दा वास्तविक खर्च प्रतिउम्मेदवार ५ देखि २० गुणासम्म हुने अनौपचारिक अनुमान छ ।

न्यूनतम औसत ५ गुणालाई आधार मान्दा पनि उम्मेदवारहरूको औसत कुल चुनाव खर्च ५ हजार करोडको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । यससँगै निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकायको गरी २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले चुनावी खर्च पार्टीको आन्तरिक स्रोत, उम्मेदवारको व्यक्तिगत सम्पत्ति र पारिवारिक बचत प्रमुख रूपमा भनिने स्रोत हुन् भने शुभेच्छुकबाट सहयोग अदृश्य स्रोत हो । केही उम्मेदवारले चुनाव जित्ने आशामा लिने बैंक ऋण जोखिमपूर्ण विकल्प हो ।

कानुनले चन्दाको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा धेरै दल र उम्मेदवारले कम देखाउने वा लुकाउने प्रवृत्ति अपनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यसपटक राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्र बैंकमार्फत चुनावी खाता सञ्चालन निर्वाचन खर्चको आम्दानी कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीबाट गराउने अभ्यास थालनी गरेको छ ।

निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा उम्मेदवारले ‘इलेक्सन क्याम्पेनिङ’ प्रयोजनका बैंक खाता खोल्न भनिएको छ । यो कार्यान्वयन कति हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । विगतमा उम्मेदवारले न्यून खर्च विवरण पेस गरे पनि त्यो वास्तविक हुँदैन्थ्यो । चुनावी खर्चको ठूलो हिस्सा प्रचार–प्रसार रहेको छ । विगतमा पोस्टर, ब्यानर, होर्डिङ, पत्रपत्रिका, रेडियो–टिभीमा विज्ञापन, कार्यकर्तालाई टी–सर्ट र टोपी वितरण हुने गरेकोमा पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन ठूलो खर्चका रूपमा रहेको छ । डलरमा गरिने यस्तो खर्चको फाँटवारी प्रायः विदेशमै हुने गरेको छ ।

त्यसपछि यातायात, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन र सबैभन्दा विवादास्पद मतदाता प्रभावित पार्ने अनौपचारिक खर्च पर्छ । त्यस्तै, भोजभतेर, सभाजस्ता खर्चहरू कागजमा देखिँदैनन्, तर यिनै कारण चुनावलाई खर्चिलो बनाउँछन् ।
नेपालमा राजनीतिक दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ताबाटबाट निश्चित प्रतिशत लेबी उठाउने अभ्यास छ । यो रकम प्रायः दलको आन्तरिक कोषमा जान्छ । तर, चुनावी खर्च पनि उद्योग व्यवसायीसँगको चन्दा र अवैध धन भएकाले यसको पारदर्शिता कमजोर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने फरक–फरक अभ्यास छन् । युरोपका कतिपय देशमा सरकारी अनुदान दिइएको हुन्छ । अमेरिकामा निजी चन्दा ठूलो भए पनि खुलासा अनिवार्य छ, विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले सन् २०२४ को अमेरिकी चुनावमा रिपब्लिकन पार्टी र डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गर्दै ४२७८ मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरे । उनले ट्रम्पको चुनावी अभियानमा व्यक्तिगत रूपमा ४१३० मिलियन दिए भने सुपर पीएसीमार्फत थप ४२०० मिलियन खर्च गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यले जनाएका छन् ।

त्यस्तै, उदारवादी धनाढ्य जर्ज सोरोसले डेमोक्रेटिक पार्टी र यसका उम्मेदवारहरूलाई ठूलो सहयोग गरेका छन् । सन् २०२४ चुनावमा उनले डेमोक्रेटिक कारणहरूका लागि झण्डै ४१०० मिलियन सहयोग गरे, जसमा कमला ह्यारिसको समर्थन पनि समावेश छ । यता, छिमेकी भारतमा आदित्य बिरला ग्रुपका कुमार मंगलम बिरलाले सन् २०१९–२०२४ मा कुल ५५६ करोडको इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरी भाजपालाई २८५ करोड र बीजेडी पार्टीलाई २६४.५ करोड सहयोग गरे ।

एयरटेलका मालिक सुनिल भारती मित्तलले कुल २४६ करोडको बन्ड खरिद गरी भाजपालाई २३४ करोड सहयोग गरे, अडानी ग्रुपका गौतम अडानीले ५५.४ करोडको बन्ड खरिद गरी भाजपालाई ४२.४ करोड सहयोग गरे, रिलायन्सका मुकेश अम्बानीले ४१० करोडको बन्ड खरिद गरी भाजपालाई ३७५ करोड सहयोग गरेका थिए । इलेक्टोरल बन्ड भारतमा राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने एक विशेष वित्तीय उपकरण थियो ।

यो एक प्रकारको वचनपत्र जस्तो काम गथ्र्यो, जसलाई कुनै पनि भारतीय नागरिक वा कम्पनीले भारतीय स्टेट बैंकबाट खरिद गरेर मनपर्ने राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न सक्थे । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपारदर्शी, विदेशी हस्तक्षेप भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो बन्डलाई खारेज गरिदिएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलको खर्च र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने वैधानिक माध्यम नहुँदा चुनावी खर्च अपारदर्शी हुँदै आएको छ ।