काठमाडौं ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाएसँगै उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचारप्रसारको तयारीमा जुटेका छन् ।
यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ३ हजार ४ सय ६ जनाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । शुक्रवार ७२ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए भने ९ जनाको उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल उम्मेदवारमध्ये एक अन्य गरी ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले संसद्मा महिलाको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने हिसाबले आगामी निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे पनि दलहरूले त्यसको पालना गरेनन् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले १६ सिटमा, नेपाली कांग्रेसले ११, एमालेले १०, नेकपाले १२ र राप्रपाले ८ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको महिलाको उम्मेदवारी ६ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्र रहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश उम्मेदवारमा खसआर्यको वर्चस्व रहेको छ । खसआर्यमा ५६ दशमलव ३६, आदिवासी जनजाति २१ दशमलव २१, मधेसी १४ दशमलव ५४, थारू ४ दशमलव २४ र मुस्लिम १ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तिम नामावली प्रकाशनसँगै राजनीतिक दलले चुनावलाई लक्षित गरी सभा, सम्मेलन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् भने उम्मेदवार र सम्बन्धित दलले बन्द कोठामा उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रम, मतदातालाई अनौपचारिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् ।
फागुन ३ गते देखिमात्र उम्मेदवारले सभा, जुलुस र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार, चुनावी सामग्री प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । त्यसै गरी घरदैलो पनि सोही दिनदेखि मात्र गर्न पाउँछन् । सो कार्य फागुन १५ गतेसम्म मात्र गर्न पाउनेछन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलरूले निर्वाचन प्रचारका लागि चुनाव कमान्डर तथा निर्वाचन परिचालन समिति बनाउनुको साथै सभासम्मेलन गर्ने दिन तोक्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले माघ १६ गते मधेसमा चुनावीसभा गरी चुनावी अभियान थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ भने अरू दलहरूले चुनावी सभाको तयारीमा जुटेका छन् ।
यसैबीच आयोगले चुनावप्रचारप्रसारमा उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम जारी निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको छुट्टै खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । सोहीअनुरूप आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा राजनीतिक दलका लागि एउटा र प्रत्येक उम्मेदवारका लागि अलग–अलग बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हो । ती खाता आमनिर्वाचन सम्पन्न भई आयोगबाट बन्द गर्न निर्णय नहुन्जेलसम्म सञ्चालनमा रहनेछन् । यस व्यवस्थाले निर्वाचन अभियानको आम्दानी–खर्च पारदर्शी बनाउँदै अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा आफ्ना तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र ती पदाधिकारीको नाम–नामेसीसहितको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै लिनुपर्ने र व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगस्वरूप नगद प्राप्त भएमा त्यसको रसिद वा भर्पाइ दिई सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।











प्रतिक्रिया