राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र समृद्धिको आधार, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको आवश्यकता र भूमिका

काठमाडौँ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको सवालमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा राजधानीमा हालै गम्भीर र अर्थपूर्ण छलफल भएको छ । विश्व राजनीतिमा देखिदै आएको पछिल्लो उतार–चढाव, ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको आक्रामक प्रभाव र साना राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमता खुम्चिदै जानुले नेपालजस्ता मुलुकलाई झन् संवेदनशील बनाइरहेको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन ।

छिमेकी दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले सधैं जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अब ढिलाइ नगरी सरकारकै अग्रसरतामा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा छलफलमा दोहोरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सुरक्षा, कूटनीति, शिक्षा र नीति क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा बोल्दै डा. पिताम्बर भण्डारीले बदलिंदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई केवल सैन्य दृष्टिले मात्र हेर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । उहांका अनुसार आजको सुरक्षामा अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि, सूचना र कूटनीतिक क्षमता सबै जोडिएका छन् । यी सबै पक्षमा सशक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ,उहांले भन्नुभयो ।

परराष्टबिज्ञ डा. शम्भुराम सिंखडाले राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदा बाह्य दबाब सहजै बढ्ने उल्लेख गर्दै सुरक्षा शिक्षालाई संस्थागत बनाउनु समयको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहांले भन्नुभयो–राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय केवल सैनिक तालिमको केन्द्र होइन, नीति निर्माण, रणनीतिक सोच र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने बौद्धिक थलो बन्नुपर्छ । कार्यक्रममा प्राडा. मिनादेवी बैद्य मल्लले राष्ट्रिय सुरक्षालाई समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहांले भन्नुभयो–जबसम्म देश आत्मनिर्भर हुँदैन, तबसम्म सुरक्षा सधैं चुनौतीमै रहन्छ, । कृषि, उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै चुनौती भएको उहांको विश्लेषण थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डा. निश्चलनाथ पाण्डेले बदलिंदो विश्व शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भ उठाउँदै साना राष्ट्रहरूले अब रणनीतिक रूपमा झनै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । ठूला राष्ट्रहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित छन्, यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित बुझ्ने र रक्षा गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नैपर्छ,उहांले जोड दिनुभयो ।

छलफलको केन्द्रमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण आवाज थियो प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको । उहांले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था बहुआयामिक र जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहांका अनुसार ठूला राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रभाव, साना राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमता कमजोर हुनु, तरल राजनीतिक अवस्था, विभिन्न समूहका गतिविधि, तीव्र बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, घट्दो कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र बढ्दो आयातजस्ता विषयहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् ।

यी सबै विषयलाई समग्र रूपमा हेरेर अब हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो ।

छलफलमा आउँदो साउन महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई नेपाली ज्ञान, सीप र सुरक्षाको भण्डारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू एकमत देखिए । विश्वविद्यालय विदेशी मोडेलको नक्कल मात्र नभई नेपालको भूराजनीति, समाज, इतिहास र आवश्यकता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको थियो ।

विज्ञहरूले विशेष रूपमा जोड दिएको अर्को विषय थियो । सरकारी स्वामित्व र नेपाली स्रोतको उपयोग । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बाह्य निर्भरता बढाउँदा दीर्घकालमा फेरि चुनौती निम्तिन सक्ने भन्दै सरकारले नै यसको व्यवस्थापन, नीति निर्देशन र स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
उक्त छलफलले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय केवल एउटा शैक्षिक संस्था होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र समृद्धिको दीर्घकालीन आधार हो । बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाल सुरक्षित, सक्षम र आत्मनिर्भर बन्ने हो भने यस्ता संस्थालाई अब बहसको विषय मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्ने समय आइसकेको छ ।