काठमाडौं ।
केही पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाश पाएका उच्च तहका अधिकृतहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट टिकट पाएर उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि चुनावी राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ।
राजनीतिक दलहरूले अनुशासन, नेतृत्व क्षमता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुभवलाई आधार मानेर पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूलाई उम्मेदवार बनाएको बताएका छन्। तर प्रश्न उठेको छ । सुरक्षाको पोशाक फेरेर राजनीतिमा आएका यी अनुहारहरू जनमतको परीक्षा पास गर्न सक्लान् । यस पटक विभिन्न दलबाट पूर्वजर्नेल, पूर्वप्रहरी अधिकारी र पूर्वसशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरू उम्मेदवार बनेका छन्। उनीहरूको साझा दाबी छ,देशको सुरक्षा, सुशासन र अनुशासनमा आधारित राजनीति स्थापित गर्ने। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई दुई धारबाट हेर्छन्।
एकातर्फ पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको छवि अनुशासित, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा र निर्णय क्षमतायुक्त हुने भएकाले शहरी मतदातामा आकर्षण हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। अर्कोतर्फ, जनतासँग प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्षको अनुभव नहुनु र स्थानीय संगठन कमजोर हुनु उनीहरूको मुख्य कमजोरी भएको विश्लेषण गरिन्छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा संगठन, कार्यकर्ता र स्थानीय नेटवर्क बलियो नभएसम्म जित कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सुरक्षाकर्मीका रूपमा आदेश दिने संस्कार राजनीतिमा आवश्यक समन्वय, सम्झौता र जनभावनासँग मेल खान नसक्दा समस्या आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले पूर्वसुरक्षाकर्मी उम्मेदवारहरू कतै ‘वैकल्पिक अनुहार’ का रूपमा अघि सारिएका देखिन्छन्। तर उनीहरूलाई मतदाताले नीतिगत स्पष्टता, स्थानीय एजेन्डा र जनसम्पर्कका आधारमा मूल्यांकन गर्ने संकेत देखिएको छ। पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको राजनीति प्रवेशले नेपालको चुनावी संस्कृतिमा नयाँ प्रयोग थपिएको छ। तर उनीहरूको जित व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, स्थानीय संगठन, दलभित्रको एकता र मतदातासँगको भरोसामा निर्भर रहने स्पष्ट देखिन्छ।
प्रतिक्रिया