काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’ अभियोग फिर्ता वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। रिटमा चार प्रमुख विषयमा बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबाट फिर्ता लिन मिल्ने कि न मिल्ने, धेरै प्रतिवादी भएको अवस्थामा चयनात्मक रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, राजनीतिक प्रभावका आधारमा अभियोगपत्र संशोधन कानुनीतर्फ सही हो कि होइन, र महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस सर्वोच्चको नजिर विपरीत हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता दिनुपर्नेछ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन थप प्रमाण फेला परेमा मात्र सम्भव छ। तर दफा ११६ ले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नहुने प्रावधान राखेको छ। महान्यायाधिवक्ताले फिर्ता सिफारिस गर्दा यो प्रावधानको उल्लंघन भएको वा नभएको भन्ने विषय सर्वोच्चले केलाउनेछ।
प्रतिक्रिया