निर्वाचनको प्रतीक्षामा देश

चुनावी सरकार चुनावतिर लागेको छ, सरकारको सम्बोधन नै अन्तरिमबाहेक केही आएको छैन । बाटाहरु फरक छन्, दलहरु मारमुग्रीतिरै छन्, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पुराना राजनीतिकर्मीहरु डराउन पनि थालेका छन्, पुरानो विरासतमा धक्का लाग्ने देखेर ।

पृथ्वीपथ देशले छोड्न नहुने बाटो थियो, कतै नेतृत्वको घैँटामा घाम लाग्यो भने देश सुध्रने झीनो आशा अभैm छ । पृथ्वी जयन्तीमा देखिएको उत्साहले पनि इंगित गरेकै हो, अस्तितिर । देशले बिर्सेको विरासततिर पनि फर्कनुपर्छ कि जस्तो भइसकेको छ । सञ्चारमन्त्रीले हरेक दिन भन्ने गरेका छन्– देश चुनावमय भइसक्यो । साँच्चै फागुन २१ त ढोकैमा आइसकेको छ । देश हिजो पनि चुनावमय नै थियो, अस्ति पनि र भोलि पनि रहनेछ । तर कुलमानहरु फुलमान हुन थाले, पछिल्लो पुस्तामा पनि खट्पट शुरु भयो । सत्ताको भोक–तिर्खा कति प्यारो छ, यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री छानबिन आयोगसम्म पुगे, माउवालालाई होम डेलिभरी नै भयो, अर्थात् श्रीहरुलाई कसैले छुन पाउँदैन, लोकतन्त्रमा भएको प्रगति यही नै हो । अपराध लुकाउने काममा माहिर छन् पुराना पुस्ता सबैजसो । यो जनताले बुझेका छन् र आउने मतपत्र कसरी सुरक्षित राख्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

बहत्तरपछिको संविधान जुक्तिले जोगियो रे ! चौहत्तरले के दियो र उनासी वा बयासीले दिने के ? अर्लिइलेक्सन मात्रै देशले धान्छ कसरी ? भाद्रको जेन्जी विद्रोहपछि आउने फागुनमा आम निर्वाचन भनिएको छ र यसपछि कहिले हुने त्यो अनिश्चय छ । श्री ३ हरु लाई मिलाइदिने काम पुरानो विरासत शीतल निवासले गरेको छ, गुण्डु र बालवाटारको संयोगपछि अधिकांश नियुक्तिलाई गुण्डु साथ रहेको केही अनुभवीहरुले पंक्तिकारलाई खुलेरै बयान दिएका छन् । रास्वपाहरुको दम्दार तयारी छ, बालेन खुलेर आए, कुलमान बिच्किए, नबिच्किएका थिए भने श्री ३ हरुसँग पौँठा जोड्न यिनले सक्ने थिए, अबको परिणाम पहिलेको जस्तो छासमिसे हुने भयो । बालेनहरु त पुरानालाई घुँडा टेकाउने पक्षमा छन् । बालेनका सुरक्षाकर्मी पनि चुनाव लड्ने र महानगरमा रविको विरासतको होहल्ला आइरहेको छ देशैभरि ।

गठजोडले देश नराम्ररी थलिएको हो । गरिब देशमा राजनीतिको यति ठूलो चमत्कार आवश्यक हो कि होइन, बहस आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आदर्श निर्वाचन हो । सही, राम्रा र योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर प्राप्त हुनु राम्रो हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचन जनताका लागि कष्टकर भइरहेको छ, पछुतो भइरहेको छ । मतदाता निर्वाचनको एकदिन मात्र शासक बन्ने तर बाँकी दिन शासित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

दलहरुले मिसन चौरासी भने अघिल्लो उनासीको लगत्तै, तर मिसन चौरासीमा पुग्नुअघि नै बयासीमै चुनाव हुने भयो, अहिलेसम्मको तयारी यही हो । यद्यपि ठूला, मेजर विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रश्न उठिरहेको छ, धेरै इस्यूहरु विवादित नै छन् । कोशी प्रदेशले आफ्नो अनुहार देखाउन सकेको छैन, मधेस प्रदेश झन् बेहालमा छ, देश चिर्ने कि चिन्ने, कसका लागि हो देश, किन जनशक्ति यहाँ टिकेनन् ? खोइ जमर्को कसले गरेको छ ? यता फागुन त चिसो मौसम, हिमाली क्षेत्रमा के गर्ने ? प्रश्न पनि आएको छ ।

लोकतन्त्रले अधिक जनता खाडी पठाए पनि बयासीमा हुने निर्वाचनमा मतदाता संख्या भने बढेको छ । ०७९ को आम निर्वाचनमा जम्मा मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० थिए भने निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो विवरणमा यसपालिको मतदाता संख्या १ करोड ८८ लाख २५ हजार ६६४ पुगेको छ । फागुन २० सम्म १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउनेछन् । यसपालिको जेन्जी आन्दोलनपछि तुरुन्तै आम निर्वाचन गर्ने राज्यको तयारी हो । यसअघि छानिएका जनप्रतिनिधिहरुले अब फेरि जनतामाझ जाने हिम्मत नगर्दा राम्रो हुन्छ, माउसंस्था नै ढलेकाले ।

निर्वाचन आयोगले केही आचारसंहिता जारी गरेको छ, सभामुख पनि औपचारिक रुपमा बाहिरिएनन्, उपसभामुख मात्रै बाहिरिएको अवस्था छ, अदालतको आशा पनि छ कतिपयमा । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा खासगरी उम्मेदवार दिँदा दलहरुले ३३ प्रतिशत महिलाकै दिनुपर्ने प्रत्यक्षतर्पm र आउने सन् २०३० सम्म यो ४० प्रतिशतमा उकाल्नुपर्ने नीति तय भएको छ ।

यसमा समावेशी कोटा सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । निर्वाचन घोषणापत्रमा र चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा कुनै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंगमा खलल पुग्न नहुने, कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने, कसैलाई धम्की गर्न नहुने, अरुको कमजोरी, अरुलाई विभेद गर्ने खालको, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालको हुन नहुने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नहुने, मतदानको महत्व झल्कनुपर्ने, भाषा, क्षेत्र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियताका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने, बालबालिकाको प्रयोग हुनु नहुने, कार्यक्रमहरु राख्दा एक दलले अर्को दललाई बाधा, निषेध गर्न नपाइने, अलोकतान्त्रिक कुनै पनि व्यहोरा दर्शाउन नपाइनेजस्ता आदर्शहरु अपनाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । आचारसंहिता इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन हुनु÷गर्नु कुनै पनि दल वा व्यक्तिको धर्म नै हो, जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सहयोग गर्छ । गैरलोकतान्त्रिक चरित्रले हत्या, हिंसा, अराजकता, चुनावी वातावरण बिग्रने, बुथ क्याप्चर हुने, चुनाव नै रद्द हुनुपर्ने अवस्था पनि विगतमा देखिएकै हो ।

देशमा गरिबी छ, चुनावप्रति खुलेर लाग्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले । जुन जोगी आए पनि कान चिरिएको भन्ने उखानले सार्थकता पाएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरुले मतदाताको हित बिर्सेका, राज्य दोहनमा सिपालु भएका, करको मार बढेको, महँगीको त्रास थपिएको, संसदीय प्रणाली आपैmँमा बढी खर्चिलो भएको उम्मेदवारीकै लागि ठूलो लगानी गर्नुपरेको, चुनाव धेरै महँगो हुँदै आएको, कमाउ धन्दामा लाग्नुपरेको र कतिपय केसहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई अख्तियारले डाम्दै विशेषलगायतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको विषय पनि आम मतदातालाई जानकारी छ ।

सबैभन्दा राम्रा भनिएका अर्थ समितिका सभापतिको समेत हालत खराव भई अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । सुशासनको सख्त अभाव, बेरुजुको चाङ, अपारदर्शी दलहरुको व्यवहार, जिम्मेवारीबोध नभएको, भ्रष्टाचार बढी मौलाएकै कारण गत भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन भएको थियो, जसले देशको केन्द्रीय निकाय सिंहदरबार मात्रै नभएर धेरै संयन्त्रहरु सखापै भए । प्रधानमन्त्री नै भाग्नुपर्ने अवस्था आई एकाएक चुनावी समय आएको र ठूला–ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढलेको हो र प्रतिनिधिसभा पंगु भएको हो । भुकुटीमण्डपको महाधिवेशनमा व्यापारी खर्च प्रायोजन भनिएको अवस्था भृकुटीमण्डपबाटै फर्कंदा एक प्रतिनिधिले पंक्तिकारलाई बताए, व्यापारीहरुले पछि सुरक्षित अवतरण गर्न यसो गर्ने गरेका थिए पहिले पनि ।

मासु–भातमा मतदाताको रुचि पनि देखिएको र चुनावको मौन अवधिमा घरघरै देखभेट भएको अतीत पनि सुरक्षित रहेको अनि घोषणापत्रका कुनै बुँदाहरुप्रति पनि दलहरु गम्भीर नभएको पुरानो यथार्थ रहेको छ । बुढ्यौली भत्ता रु. ५ हजार भने तर गरेनन्, उल्टै उमेर बढाइदिए ६८ बाट ७० मा, रासायिनक मल कारखाना खोल्ने भने ५२ सालकै चुनावी घोषणापत्रमा तर गरेनन् । महँगी नियन्त्रण त दलको हातमै थिएन होला तर दलहरुले सुशासनको नारा व्यर्थमा खर्चिए, कार्य गरेनन्, जनता बिर्सिए घरदैलो पुगेनन् । उनीहरुले बनाएको सिंहदरबार सिंहको नङ्ग्रा मात्र गाउँ चिथोर्न गयो, दरबार यतै खुमल्टार, बूढानीलकण्ठ, बालकोट, च्यासलतिरै बसिरह्यो र अहिले तिनको डेरा सराइ भएको छ ।

चुनावको आलिसान भैँसेपाटी महल पनि भत्किएको र संसद् भवन नै जलेको अवस्थामा अब बनेको सिंहदरबारको संसद् भवन पनि भावी दिनसम्म सुरक्षित राख्ने गरी दलहरुले काम गर्न सके मात्र लोकतन्त्रकै भविष्य बाँकी रहला, अन्यथा सधैँको लोभतन्त्रले नै विजय पायो भने देशको अखण्डता र राष्ट्रियतामै प्रश्न आउन सक्ने हुँदा आम मतदाताहरु पनि अब त अलि चनाखो हुनुपर्छ, अन्यथा देशले श्राप गर्नेछ सबैलाई ।

यसै पनि आधाआधी मात्र मत खस्ने हाम्रो अतीत छ, विदेशमा रहनेहरुले यसपालि पनि मताधिकार पाउने अवस्था बनेको छैन, धेरै माग भएको नो भोटको अधिकार पनि सुरक्षित भएन । अतः केवल आचारसंहिता जारी गरेर मात्र आयोग उम्कन पाउँदैन । त्यसको निगरानी संयन्त्र के हुने र संहिता पालन नगर्ने ठूलाहरुलाई यसअघि के कारबाही भयो ? सो पनि विवरण आउन सके मतदाताहरु पनि हर्षित हुन सक्थे ।

गुण्डु मूल पात्रको गर्जन छ । अर्ली–महाधिवेशनबाट विजेता बनेका छन्, केही आयातीत पाहुनाहरुको पनि वर्चश्व रहेको छ, दलमा । कार्यकर्ता बेस दलमा नेता विजयी हुनु सामान्य कुरो हो, लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनैका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाइएको थियो सल्लाहले र तेब्बर मतले जित्ने आँकलन पहिले नै थियो, जिते राम्रो भयो तर शालीनता देखिएन । अहंकार र हुंकारको बाढी आएको छ । देश फेरि अर्को खतरामा जाने संकेत भएको छ । घरभित्र स्याल पनि बाघ हुन्छ, आफ्नै घर भत्काएर खरानीको टीका लगाउँदै हिँडिएको अवस्था हो पहिले ।

कहाँ छन् आफ्ना अग्रज, कहाँ छन् आफ्ना पूर्वजहरु ? कांग्रेसका पूर्वज बीपीलाई छोडे कांग्रेसीहरुले । त्यस्तै गरी छोडे कम्युनिस्टहरुले पनि, बिर्सिए कम्युनिस्टका पूर्वज मनमोहनहरु । बीपी र केपीको तुलना नहोला, सुराही बोकेर बालुवाटार छिर्ने र निस्कने अर्का केपी र देशकै लागि मरिहत्ते गर्ने गणेशमानहरु पनि थिए होलान् देशमा । आन्दोलन गरे तिनले तर सत्तामा गएनन्, गएर पनि धेरै नै बिगार गरेनन्, तर देशमा धेरै बिगार गर्ने काम केपीहरुकै पालामा भएको छ ।

सिंहदरबार नै बचेन, भ्रष्टाचारको ताँती लागेको छ । भाद्रको छानबिन आयोग बन्यो, अधिवेशनको मौका दिएर आयोगले आफ्नो समयावधि नै थप्यो, मूल पात्रहरुलाई छुन सकेन । मानौँ लोकतन्त्र देखाउनका लागि हो र यसको पर्याय भनेको ह्वीप नै हो, र त संसद्मा पनि पटक–पटक ह्वीप लागेको थियो । नसकेपछि कोमामा कतिपल्ट यसलाई धकेलिएको थियो । दुई तिहाइदेखि कुनै पनि सरकार स्थिर नहुनु सात सालदेखिकै देशको विडम्बना हो ।

दल र कार्यकर्ताहरु मोटाउने, देश दुब्लाउने हाम्रो लेकतन्त्रको आदर्श छ । देश नेताकै मात्र हो भने बीच–बीचमा किन ढलेको र सत्यानाश नै हुने गरी ढल्दा, भाग्दा, जल्दा पनि चेत किन नखुलेको ? खाडीबाट लासहरु आएकै छन्, यहाँका उद्योगधन्दाहरु निमोठिँदै छन्, राजनीतिक उद्योग मात्रै फस्टाएको छ, रोजगारीको अभाव छ, पैसा थन्किएर आइडल बसेको छ, भोलि त्यसको भ्यालु जिरोमा जान सक्छ । विकास खर्च भएकै छैन, अर्थ र विकासविद्हरुलाई झोला बोक्दै ठिक्क छ ।

विश्वविद्यालयहरु राजनीतिमुक्त हुने प्रयासका लागि महावीरहरु देखिनुपर्ने, चुनावकै लागि रविहरु छुट्टिदिनुपर्ने, चुनावकै लागि खिलराजहरु आइदिएर नपुगी सुशीलाहरु आइदिनुपर्ने अनि देशको ठेक्कापट्टा भने दलहरुले नै गर्नुपर्ने, यो हदसम्मको राजनीतिले देश उँभो लाग्ला ? पटक्कै विश्वास छैन । त्यसैले अब चुनाव अपरिहार्य छ । निर्वाचनकै प्रतीक्षामा छ यतिखेर मुलुक ।