ग्रे लिस्टको दबाबबीच शंकास्पद कारोबारको विस्फोट रूप

–नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा थप चुनौती
–शंकास्पद कारोबार गर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी नै अग्रस्थानमा

काठमाडौं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेकै समयमा देशको वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबार झन् बढ्दै गएको खुलासा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र ९ हजार ५ सय ६५ वटा शंकास्पद वित्तीय कारोबारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् ।

यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३०.३५ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ७ हजार ३ सय ३८ वटा मात्र यस्ता उजुरी परेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको संख्या १५ सयबाट उक्लिँदै ९ हजार नाघेको छ, जुन ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक संकेत मानिएको छ । बढ्दो शंकास्पद कारोबारले भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने प्रयासमै थप चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ ।

एफआईयूको प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकमार्फत सबैभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार भएको देखाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत ३८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बराबरका ७ हजार ३ सय ३ वटा कारोबार शंकास्पद ठहरिँदै उजुरी परेको छ । यस्तै, धितोपत्र कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूमार्फत १ अर्ब ९१ लाख रुपियाँ बराबरका ४ सय ९१ वटा उजुरी राष्ट्र बैंकमा पुगेका छन् ।
शंकास्पद कारोबारको दायरा बैंकमा मात्र सीमित छैन । विकास बैंक, सहकारी, वित्त कम्पनी, बिमा कम्पनी, सवारी साधन कर्जा दिने वित्तीय संस्था, लघुवित्त, क्यासिनो, रेमिट्यान्स तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, कारोबारको तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम चलेको थ्रेसहोल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी नै अग्रस्थानमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल ११ लाख १० हजार ७ सय ७९ वटा यस्ता उजुरी पर्दा सहकारी क्षेत्रबाट मात्रै ६३ हजार ७ सय ८९ वटा उजुरी परेका छन् । समग्रमा १३ प्रकारका वित्तीय संस्थामार्फत २२ लाख ३६ हजार ६७ वटा कारोबार तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुगेका थिए ।

कालोधन तथा स्रोत नखुलेको रकमको कारोबार नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय लेनदेनमा सीमा तोक्दै आएको छ । तर, सीमा नाघेका कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले थ्रेसहोल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्टमार्फत निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै आएको छ ।