काठमाडौं ।
सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका करिब १ हजार १४२ वटा पूर्वाधार योजनाका लागि ३१ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ बजेट फुकुवा गरेको छ । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा केन्द्रित यी योजनाको बजेट आवश्यकता, औचित्य र पूर्वतयारीको अवस्थाका आधारमा निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका साना तथा टुक्रे योजनाको बजेट होल्ड गर्ने नीति लिएको थियो । आवश्यकता र औचित्य नभएका योजनामा खर्च रोक्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गरी झण्डै ९० अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट होल्ड गरिएको थियो । विशेषगरी ३ करोड रुपियाँसम्मका खुद्रे योजनाहरू बढी प्रभावित भएका थिए ।
होल्ड गरिएका योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी (४५० भन्दा धेरै योजना), सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ २ हजार १०० भन्दा बढी खुद्रे योजना, उद्योग मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ४ करोड रुपियाँ र कृषि मन्त्रालयतर्फ ५० करोड रुपियाँ गरी कुल होल्ड गरिएको रकम ८९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पुगेको थियो ।
होल्ड गरिएका योजनामध्ये धेरै स्थानीयस्तरका साना योजनाहरू थिए, जसमा राजनीतिक प्रभाव उल्लेख्य थियो। ती योजनाको बजेट रोकिँदा स्थानीय विकासमा असर परेको थियो । अहिलेको फुकुवाले केही असर न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, स्पष्ट प्राथमिकता र पारदर्शी मापदण्ड बिना बजेट फुकुवा गरिँदा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन झन् कमजोर हुने जोखिम औंल्याइएको छ ।
बजेट फुकुवासँगै रकमान्तरसम्बन्धी अनियमितता थप चिन्ताको विषय बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपियाँ रकमान्तर भएको छ। यसमा विषयगत मन्त्रालयबाट १६ करोड १५ लाख ४२ हजार आन्तरिक रकमान्तर र अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपियाँ समावेश छन्।
त्यस्तै मङ्सिर मसान्तसम्ममा कुल ८ अर्ब रुपियाँ बराबरको रकमान्तर भइसकेको छ, जसमा ६ अर्ब ८७ करोड आन्तरिक र ९३ करोड अर्थ विविधबाट गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयलाई पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्न परिपत्र जारी गरेको भए पनि त्यसको पालना भएको छैन ।
प्रतिक्रिया