विकल्पको भ्रम र उत्तरदायित्वको संकट

मुलुक आज अनिश्चय र अँध्यारोको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिक दिशाहीनता, तीव्र ध्रुवीकरण र भूराजनीतिक दबाबले नेपाललाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । दलहरू सत्ता अंकगणितमा सीमित छन्, जनजीवनका वास्तविक संकट व्यवस्थापनमा होइनन् । मुलुक चलाउने दायित्व बोकेका शक्तिहरूको प्राथमिकता आज जनताको भविष्य होइन, फागुन २१ पछि संसद्को अंकगणित के हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अहिले त अवस्था यस्तो छ कि केही दलहरूले भोलि को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने नाम नै किटान गरेर ‘प्रधानमन्त्री बाँडिसकेका’ छन् । तर देश कुन दिशातर्फ जाँदै छ, अर्थतन्त्र कसरी उठ्छ, युवाको पलायन कसरी रोकिन्छ, भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ ? यी प्रश्नहरू कसैको एजेन्डामा छैनन् । पुराना दलहरूबीचको ध्रुवीकरण त छँदै छ, नयाँ भनिएका दलहरू पुरानालाई गाली गरेरै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व प्रमाणित गर्न व्यस्त छन् । आलोचना आफैंमा गलत होइन, तर विकल्पको राजनीति गालीमै सीमित हुँदा त्यो विकल्प पनि पुरानै रोगको नयाँ नाम मात्र बन्छ ।

कुशासन, भ्रष्टाचार, नेपोबेबीज्म (आफन्तवाद) आज सबैको भाषणको साझा विषय बनेको छ । तर प्रश्न यही छ, कुन दलले यी विषयलाई व्यवहारमा उता¥यो ? भाषणमा होइन, निर्णय र कार्यान्वयनमा कुन दल इमानदार देखियो ? यही नै राजनीतिक मूल्यांकनको आधार हुनुपथ्र्यो, तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेको छैन । एउटा घर व्यवस्थापन गर्न घरमुलीलाई कति सजग, संयमी र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर मुलुक चलाउने पात्र त्यसभन्दा सयौं गुणा गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा यस्ता पात्रको जन्म भएको छ त ? यो प्रश्न आज आम मानिसको मनमा गुञ्जिरहेको छ ।

पुराना दलहरूले केही गरेनन् भनेर जन्मिएका दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउँदा देखाएको गाईजात्राले अब भ्रम पालिरहनुपर्ने अवस्था बाँकी छैन । आलोचना बढेपछि ‘हतारमा सूची तल–माथि प¥यो’ भन्ने स्पष्टीकरण आउँछ । के राज्य सञ्चालन यस्तै हतार र लापरबाहीबाट हुन्छ त ? प्रश्न यहाँ गम्भीर भएर उठेको छ । यही हो नयाँ दलप्रति युवा पुस्ताले देखाएको आकर्षणको यथार्थ परीक्षा । भाषण गर्न सजिलो हुन्छ, तर संस्थागत, जिम्मेवार र दीर्घकालीन निर्णय लिन किन यति कठिन देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सामाजिक न्याय, समावेशी प्रतिनिधित्व र ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट बहिष्कृत समुदायलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उच्च उद्देश्यसहित स्वीकार गरेको थियो । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायको आवाज संसद् र राज्यका निर्णायक तहसम्म पु¥याउने यो व्यवस्था कागजमा अत्यन्त प्रगतिशील देखिन्छ तर व्यवहारमा यही प्रणाली दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने, नजिकका मान्छे पुरस्कृत गर्ने र नेतृत्वप्रतिको निष्ठालाई इनाम दिने माध्यममा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको मर्म जनसंख्या, पहिचान र सामाजिक यथार्थका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । तर आज समानुपातिक सूची तयार गर्दा योग्यता, सामाजिक योगदान, संघर्षको इतिहास वा समुदायप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता गौण बन्दै गएको छ । सूचीमा कसको नाम पर्छ भन्ने निर्णय पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण, अध्यक्ष वा शीर्ष नेतासँगको निकटता र गुटगत निष्ठाले तय गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी समानुपातिक सिट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संरचना नभई पार्टीभित्र ‘पुरस्कार बाँड्ने प्रणाली’मा सीमित हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक रूपमा समावेशिताको पक्षमा ठूला–ठूला भाषण गर्छन् तर व्यवहारमा समानुपातिक सूचीले त्यही पुरानै सत्ताको संरचना दोहो¥याइरहेको छ । नाम मात्र फरक, अनुहार मात्र नयाँ, तर शक्ति संरचना उही, केन्द्रमा सीमित केही व्यक्तिहरूको नियन्त्रण रहेको देखिन्छ ।

आज संसद्मा समानुपातिक प्रणालीबाट पुगेका धेरै प्रतिनिधि जनताप्रति होइन, आफूलाई सूचीमा राखिदिने नेताप्रति उत्तरदायी भएको देखिएको छ । उनीहरूको राजनीतिक भविष्य मतदाताको मूल्यांकनमा होइन, पार्टी नेतृत्वको कृपामा निर्भर हुन्छ । यही कारण संसद्मा उनीहरू न त स्वतन्त्र आवाज उठाउन सक्छन्, न त नीतिगत बहसमा दृढरूपमा उभिन सकेको देखिन्छ ।
यस प्रक्रियाबाट जनसंघर्षबाट खारिएका, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सक्षम कार्यकर्ताभन्दा नेतृत्वप्रति निष्ठावान् तर जनउत्तरदायित्वबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरू संसद् छिर्ने गरेका छन् । राजनीतिक भाषामा चर्चित ‘नेपोबेबी’ नेताका छोरा–छोरी, नातागोतासँगै सेलिब्रेटी, कलाकार, नवधनाढ्य र एलिट वर्गको संसद् कब्जा बढ्दो छ ।

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगले संसद्लाई क्रमशः एलिट क्लबतर्फ धकेलिरहेको छ । आर्थिक रूपमा बलिया, सामाजिक रूपमा पहुँच भएका र मिडियामा चिनिएका अनुहारहरूलाई प्राथमिकता दिइँदा वास्तविक रूपमा आवाजविहीन समुदाय फेरि पनि पछाडि पारिएका छन् ।

विडम्बना के छ भने, जनआन्दोलन, मजदुर संघर्ष, महिला आन्दोलन, दलित अधिकार वा आदिवासी मुद्दाबाट राजनीति थालेका थुप्रै सक्षम कार्यकर्ता सूचीको वरियतामा तल पारिन्छन् । उनीहरूभन्दा माथि नेता निकटका, लोकप्रिय अनुहार भएका तर राजनीतिक दृष्टि र अनुभव कमजोर व्यक्तिहरू राखिन्छन् । यसले संसद्को गुणस्तर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको गहिराइलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यो प्रवृत्ति पुराना दलहरूमा मात्र सीमित छैन । परिवर्तन, वैकल्पिक राजनीति र नयाँ संस्कृतिको दाबी गर्दै उदाएका नयाँ दलहरूमा त यो झनै स्पष्ट देखिन्छ । पुराना दलको आलोचना गर्दै आएका यी दलहरूले समेत समानुपातिक सूचीलाई ‘आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने’ वा ‘प्रभावशाली अनुहार भित्र्त्याउने’ औजारका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यसले नयाँ दलहरूको नैतिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि विकल्पको राजनीति पनि उही नेपोवाद, एलिटवाद र व्यक्ति केन्द्रित निर्णय प्रक्रियामा सीमित रहन्छ भने जनताले नयाँ र पुरानो दलबीच के फरक देख्ने ? यही प्रश्न आज आम मतदाताको मनमा उब्जिएको हुनुपर्दछ ।

समानुपातिक प्रणाली संविधानको आत्मा मानिन्छ । यसले राज्य संरचनामा रहेको ऐतिहासिक असमानता सच्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर जब यही प्रणाली दलीय स्वार्थ, गुटगत राजनीतिलाई मजबुत बनाउने हतियार बन्छ, तब संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुन्छ ।

समावेशिताको नाममा प्रतिनिधित्व पाएका व्यक्तिहरूले आफ्नै समुदायका मुद्दा उठाउन नसक्नु, उठाउन नचाहनु वा उठाउँदा पनि प्रभावहीन हुनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । प्रतिनिधित्व संख्या मात्र होइन, प्रभाव र निर्णय क्षमतासँग जोडिएको विषय हो । जुन अहिलेको समानुपातिक अभ्यासमा हराउँदै गएको छ ।

यही विकृत अभ्यासका कारण समानुपातिक प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । ‘समानुपातिक भनेको नेताका मान्छे छिराउने बाटो हो’ भन्ने धारणा व्यापक बन्दै छ । जब कुनै प्रणालीमाथि जनविश्वास गुम्छ, तब त्यो प्रणाली सुधारको होइन, असन्तोष र अस्वीकारको केन्द्र बन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ । नागरिकले आफ्नो आवाज संसद्मा पुगेको अनुभूति गर्न सकेनन् भने राजनीतिक प्रक्रियाबाट विमुख हुने सम्भावना बढ्छ । आज देखिएको उदासीनता, आक्रोश र वैकल्पिक खोजी यही निराशाको उपज हो ।

समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नु समाधान होइन । समस्या प्रणालीमा होइन, यसको दुरुपयोगमा छ । आवश्यक कुरा दलभित्र पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र उत्तरदायी सूची निर्माण प्रक्रिया हो । सामाजिक योगदान, राजनीतिक अनुभव, समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता र नैतिक आचरणलाई प्राथमिक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । साथै, समानुपातिक सांसदलाई पनि प्रत्यक्ष सांसदसरह जवाफदेही बनाउने संरचनागत सुधार आवश्यक छ । पार्टी नेतृत्वको कृपाभन्दा जनताको मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुने व्यवस्था नहुँदासम्म यो विकृति रोकिँदैन ।

समानुपातिक सिट जनताको आवाज संसद् पु¥याउने माध्यम बन्ने कि सत्ताको सौदाबाजी गर्ने उपकरण बन्ने ? अहिले यो प्रश्न सतीसालजस्तै सीधा भएर उभिएको छ । यो निर्णय अब राजनीतिक दलहरूको इमानदारीमा निर्भर छ । यदि दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे, सुधारको साहस देखाएनन् भने समानुपातिक प्रणाली लोकतान्त्रिक उपलब्धि होइन, असफलताको प्रतीक बन्दै जानेछ । समावेशिताको सपना साकार बनाउने कि त्यसलाई खोक्रो नारामा सीमित राख्ने ? इतिहासले यही प्रश्नमा दलहरूको मूल्यांकन गर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेस केन्द्रित दलहरूले केही गर्न सकेनन् भनेर जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के गर्दै आएको छ भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बनेको छ । के यो पार्टी साँच्चै मनैदेखि देश बनाउन आएको हो ? यसको उत्तर जनताले नै दिनेछन् । तर यथार्थ के हो भने, रास्वपामा सामेल धेरै अनुहारहरू विगतमा विभिन्न दलमा बसेर पद, प्रतिष्ठा र अवसर लिएका व्यक्तिहरु छन् ।

अवसर पाएसम्म टिक्ने, अवसर सकिएपछि ‘विकल्प’ खोज्दै नयाँ झन्डामुनि उभिने प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट देखिन्छ । एकपटक अवसर पाएका तर निरन्तरता नपाएका पात्रहरू नै अहिले ‘नयाँ राजनीति’को आकर्षण बनेको कटु सत्य लुकाउन सकिँदैन । परम्परागत दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने, उनीहरूले समयसापेक्षरूपमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन् । बेथिती मौलायो, भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो, नेता–कार्यकर्ता कमाउ धन्दामा लागे । यसको परिणामस्वरूप नेपाल बिस्तारै विदेशी शक्तिहरूको खेल मैदानजस्तो बन्दै गयो । हिजो जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो सबै सतहमा आयो । जे हुनुपर्ने थियो, त्यो कछुवाको गतिमा अघि बढ्यो । यही कारणले जनता चरम निराशामा पुगे र नयाँ विकल्प खोजिन थालियो । तर प्रश्न उठ्छ– के अहिले देखिएको विकल्प भरोसायोग्य छ त ?

मुलुक चलाउने भनेको जोकरले जोक गरेर जनता हँसाएजस्तो चटक होइन । राज्य सञ्चालनमा गम्भीरता, निरन्तरता र नीतिगत स्पष्टताको विषय हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा मनमा आएका कुण्ठित भावना पोख्दा पाइने ‘वाह–वाह’ ले राष्ट्र चल्दैन । हिजो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाउँदै महिनाको तीन लाख कमाउन सकिन्छ भन्दा सामाजिक सञ्जाल प्रदूषित हुने गरी गालीगलौज भयो । तर आज वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उस्तै भनाइ सार्वजनिक गर्दा सामाजिक सञ्जाल मौन छ । न विरोध, न समर्थन । यही मौनतामा गहिरो रहस्य लुकेको छ । हिजो तथानाम भन्ने ती बुद्धिजीवीहरू आज एकाएक गायब छन् । यसले उनीहरूले कस्तो मुलुक निर्माण गर्न खोजेका थिए भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ ।

अब नेपाललाई गाली, जोक र भावनात्मक उन्माद होइन, दृष्टि, अनुशासन र इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ । भूराजनीतिक यथार्थ बुझ्ने, आन्तरिक संकट व्यवस्थापन गर्न सक्ने र जनताको भरोसा कर्मबाट जित्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।