केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो : विश्वास, विवेक र जबाफदेहिताको कसीमा!

नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) आम नागरिकले विश्वास गरेको एक विशिष्ट र शक्तिशाली अनुसन्धान संस्था हो। संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, ठूला संगठित  मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जाल तथा संवेदनशील प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो संस्था केवल प्रहरी संगठनकै नभई राज्य विधिको  शासन (Rule of Law) को प्रतिनिधि निकायका रूपमा स्थापित भएको छ। सिआइबी  सँग जोडिएको साख नेपाल प्रहरीकै साख हो, र यसको प्रत्येक कदमले प्रहरी संगठन मात्र होइन, राज्य संयन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

सिआइबीको मूलमन्त्र स्पष्ट छ—

“दोषी नछुटून्, निर्दोष नफसून्।”

यो केवल नारामा सीमित रहनु हुँदैन, व्यवहारमा देखिनु अनिवार्य छ। किनकि सिआइबीको काम सनक, लोकप्रियता, दबाब वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा होइन, प्रमाण, प्रक्रिया र कानुन का आधारमा चल्नुपर्छ। यही कारणले यसलाई प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को प्रत्यक्ष मातहत राखिएको हो, ताकि संवेदनशील अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय विवेक, नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम रहोस्।

तर, दुःखद यथार्थ के हो भने, पछिल्ला दिनहरूमा सिआइबीले गरेका केही अनुसन्धान तथा कारबाहीहरू विवादास्पद बन्दै गएका छन्। यसले सिआइबी  को निष्पक्षता, अनुसन्धान क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रभु बैंक प्रकरण : अनुसन्धान कि प्रदर्शन?

यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रभु बैंक प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। बैंकका सिइओ , डिसिइओ   र सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेतलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँको घोटाला आरोपमा तामझामका साथ पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाउँदा प्रारम्भमा सिआइबी  ले व्यापक प्रशंसा बटुल्यो। आम जनतामा ‘अब ठूला माछा पनि कानुनको दायरामा आउँछन्’ भन्ने आशा पलायो। तर अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र बैंकर्सहरूले यसमाथि आपत्ति जनाए।

समस्या गिरफ्तारीमा थिएन, अनुसन्धानको गहिराइमा थियो। जब विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले “पर्याप्त प्रमाण नपुगेको” भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो, तब सिआइबी  माथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।

– के अनुसंधान हचुवाकाभरमा गरियो ?

– के अनुसन्धान पर्याप्त थिएन?

– कि मुद्दा उठाउनु अघि आवश्यक प्रमाण संकलन गरिएन?

– अनुसंधान विस्तृत रुपमा गरि यथेष्ट प्रमाण जुटेपछी मानिस पक्रनु पर्थ्यो कि प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालयले जस्तै हतारमा गर्नु पर्थ्यो त ?

– कि कुनै दबाब, प्रभाव, पुर्बाग्रह वा लक्षित नियतले प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइयो?

कानुनले दिएको विकल्प किन प्रयोग भएन?

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता स्पष्ट छ—संकीत (suspect) लाई तारिख (दैनिक हाजिरी) मा राखी अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ। जब कुनै व्यक्ति भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने जोखिममा छैन, तब हिरासत अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, पहिलो होइन।

प्रभु बैंक प्रकरणमा यदि अनुसन्धान अझै अपूर्ण थियो भने,

– किन संकीतलाई राम्रो संग अनुसंधान नगरी शङ्काकै भरमा  हिरासतमा लिइयो?

– किन पर्याप्त प्रमाण संकलनपछि मात्र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएन?

यस प्रकारको हतारोले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति, संस्थागत अस्थिरता र अन्ततः राज्यकै अनुसन्धान प्रणालीमाथि अविश्वास जन्माउँछ।

केन्द्रीय अनुसंधान ब्युरो प्रमुख र नेतृत्वको भूमिका!

हालका सिआइबी प्रमुख अनुसन्धानमा दक्ष, सुधारमुखी र व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका अधिकारीका रूपमा चित्रण गरिन्छ्न । उनी र उनको दर्जाबाट सिआइबीले अझ परिपक्व, प्रमाण–आधारित र विधिसम्मत अनुसन्धान अभ्यास अपनाउने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। तर नेतृत्व सक्षम हुँदा हुँदै पनि यदि अनुसन्धान कमजोर देखिन्छ भने, समस्या केवल ब्यक्ती , प्रणाली, पुर्बाग्रह , दबाब,  समन्वय र निर्णय संस्कारमा खोज्नुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको उत्तरदायित्व:-

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहत रहने संस्था भएकाले, यस्ता संवेदनशील प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक ( IGP ) स्वयंले चासो, निगरानी र मार्गदर्शन दिनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

केन्द्रीय अनुसंधान ब्युरो (CIB) कुनै  प्रहरी चौकी , ईलाका प्रहरी वा वडा प्रहरी कार्यालय जस्तो अप्रेसनल ,प्रशासनिक र अनुसन्धानात्मक जस्तो धेरै दायित्व बोकेको  कार्यालय होइन ! विसिष्टिकृत अनुसन्धानात्मक दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी को यो अंग  नेपाल प्रहरीको साख, राज्यको अनुसन्धान क्षमता र न्याय प्रणालीप्रतिको नागरिक भरोसाको प्रतिनिधि हो।

यदि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले हतार, अपूर्ण अनुसन्धान वा बाह्य प्रभावका आधारमा मुद्दा अघि बढायो भने, त्यसको असर केवल एक मुद्दासम्म सीमित रहँदैन—यसले भविष्यका ठूला अपराध अनुसन्धानलाई समेत कमजोर बनाउँछ र राज्यलाई द्वन्दमा धकेलेर अपुरणिय क्षती पुर्याउछ। 

    अब विश्वास जोगाउने कि गुमाउने?

आज केन्द्रीय अनुसंधान ब्युरो (CIB )दोबाटोमा उभिएको छ।एकातिर जनताको विश्वास, अर्कोतिर आफ्नै निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न। अब सिआइबीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ—

– अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने कि प्रदर्शनलाई?

– प्रमाणलाई आधार बनाउने कि लोकप्रियतालाई?

– फन्डा गरेर ब्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्ने कि मुलुक र अनुसन्धानात्मक मापदण्ड प्रति इमानदार हुने? 

सिआइबी लाई बलियो बनाउने भनेको बढी मानिस पक्राउ गर्नु होइन, दिगो, निष्पक्ष, विस्वस्निय  र कानुनी रूपमा टिकाउ अनुसन्धान गर्नु हो। दोषी उम्कन नपाओस्, तर निर्दोष पीडित नबनोस्— यही नै अनुसन्धानको धर्म हो।

नेपाल प्रहरीको साखको रूपमा रहेको सिआइबी ले कमसेकम बिगत मा अग्रज हरुले कायम गरेको  विश्वसनीयता जोगाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि प्रहरी महानिरीक्षकदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्म सबैले निष्पक्षता , विवेक, कानुन र उत्तरदायित्व लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नत्र आज उठेका प्रश्नहरू भोलि गहिरो अविश्वासमा परिणत हुने खतरा रहन्छ।

(लेखक पूर्व डीएसपी, अनुसन्धानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त हुन )