नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको यात्रामा कुनै पनि संरचनागत परिवर्तन सर्वपक्षीय सहमति वा कम्तीमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वीकार्यता बिना टिकाउ हुन सक्दैन। अहिले चर्चा भइरहेको जेन्जी आन्दोलन र सरकारबीच भएको १० बुँदे समझदारी पनि यही यथार्थको कठोर परीक्षणको चरणमा पुगेको छ। आन्दोलनकारिसंग गरिएका सम्झौताहरूमध्ये कतिपय संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्—र त्यो बिना कार्यान्वयनको बाटो स्वतः अवरुद्ध हुन्छ। संविधान संशोधन दुईतिहाइ मतले मात्र सम्भव हुन्छ, जसका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र प्रमुख दलहरूको साझा सहमति अपरिहार्य छ।
के छन् त सम्झौता :-
भाद्र ‘२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार’ गर्ने भनिएको छ । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
यस्तै ‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग’ गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग कार्यक्षेत्र बाझिने खालको देखिन्छ । यस्तैखाले राजस्व छली र वित्तीय अपराध, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकाय पनि छन् । करिब डेढ दर्जन निकाय यस्तै अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायरसमेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।
सम्झौतामा ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न र दलका नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोगले काम गर्ने भनिएको छ । यस आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस पनि गर्नेछ ।
भविष्यमा हुने आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुन सक्ने दमन रोक्न तथा सुरक्षाकर्मीको मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षाको अध्ययन गर्न एक छुट्टै ‘सुरक्षा अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र’ गठन गरिने पनि सम्झौतामा छ ।
संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समावेशितामा सुधार गर्न विज्ञ र जेन–जी प्रतिनिधि सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने भनिएको छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा सुझाव दिनेछ । उक्त आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ ।
आयोगले संविधान संशोधनका लागि र संघीय संसद् एवं प्रदेशसभाको संरचनाको सम्बन्धमा सुझाव दिने भनिएको छ । राज्यको राष्ट्र प्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयदेखि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्नेसम्मका एजेन्डा सम्झौतामा उल्लेख छ ।
पहिलो, राष्ट्र प्रमुख र तीनै तहका प्रमुखहरूको कार्यकाललाई दुई कार्यकाल (१० वर्ष) मा सीमित गर्ने माग र सम्झौता । यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन संविधानको मूल ढाँचा, शक्तिकेन्द्र र कार्यप्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो। संविधान स्वयंले यस्ता पदहरूको अवधि र सीमा तोकेको हुँदा, साधारण कानुनले यसलाई बदल्न सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा, यसका लागि संवैधानिक संशोधन आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो, न्यायपालिकासम्बन्धी सुधार। न्यायाधीश मनोनयन प्रक्रिया, न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अनुशासन तथा अख्तियारका विषयहरू संविधानमा प्रत्यक्ष उल्लेखित छन्। त्यसैले, न्यायपालिकामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन संवैधानिक संशोधनको मार्ग अनिवार्य बन्नेछ। साधारण ऐनबाट केही सुधार सम्भव भए पनि, संरचनागत रूपान्तरण संवैधानिक बुँदै परिमार्जन नगरी सम्भव हुँदैन।
तेस्रो, राजनीतिक दलका अध्यक्ष/सभापतिहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था। दलभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कार मजबुद गर्न यस्तो माग सकारात्मक मानिन्छ, तर संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दुवैमा आवश्यक संशोधन नगरी बलपूर्वक लागू गर्न सम्भव हुँदैन। दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रकै कुरा गर्दा, यस्तो प्रावधान दलहरूको व्यापक राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्तिबिना कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन।
चौथो, स्थानीय चुनाव लड्न उमेर सीमा २१ वर्ष कायम गर्ने विषय साधारण ऐनबाट सम्भव देखिए पनि, संविधानले नागरिक अधिकार, समान अवसर र उम्मेदवार योग्यताको आधारभूत ढाँचा निर्धारण गरेको हुँदा, यसमा समेत संवैधानिक स्पष्टता आवश्यक पर्न सक्छ। दलहरूमध्ये अझैसम्म यस्तो परिवर्तनबारे गहिरो छलफल देखिएको छैन, जसले कार्यान्वयनको सम्भावनालाई झनै कमजोर बनाउँछ।
यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई हेर्दा, जेन्जी र सरकारले गरेका सम्झौता कानुनी रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त संवेदनशील र दीर्घ प्रक्रिया लाग्ने प्रकारका छन्। दलहरूको सहमति बिना यी माग कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रष्ट छ। प्रश्न उठ्छ—नेपालमा संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्य, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जस्ता अधिकारहरू आजै लेखिएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन स्थितिमा कति प्रगति भएको छ? राज्यले घोषणा गरेको तर नपुगेका अधिकारहरूको लामो सूचीले नै बताउँछ—घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी छ।
यसै सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएको सहमति भने अत्यन्त सकारात्मक मान्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालिनुपर्ने आवश्यकता लामै समयदेखि महसुस हुँदै आएको छ। तर, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शब्दले मात्र परिवर्तन होइन, व्यवहारिक सुधार माग्छ—निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, अख्तियारको स्वतन्त्रता, कानुनी कडा दायराको विस्तार, र उच्च तहमा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता। यी सबै विषयहरूमा सरकारले अब कसरी कदम चाल्छ, त्यो भविष्यले मात्र देखाउने छ। सम्झौतामा उल्लेख हुनु राम्रो हो, तर कार्यान्वयन नै यसको वास्तविक मूल्य हो।
यहीँबाट अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण १० बुँदे सम्झौता दलहरूसँग पूर्व–छलफलबिना कसरी गर्यो? आन्दोलनको तत्काल दबाब, सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरताको जोखिमलाई न्यून गर्न सरकारले गरेको निर्णय बुझ्न सकिन्छ, तर दीर्घकालीन टिकाउपनका लागि यो पर्याप्त हुँदैन। संविधानमै जोडिएको बहुदलीय प्रणाली र दलहरूको प्रमुख भूमिकाले कुनै पनि समग्र सुधारलाई दलहरूको सहमति बिना सफल हुनै नदिने संरचनागत बाध्यता पनि छ।
यदि सरकार वास्तवमै परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहन्छ भने—
१)जेन्जीसँग गरेको सम्झौताको प्रत्येक बुँदा दलहरूसँग संस्थागत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ।
२)सहमति जुटाउन व्यापक राजनीतिक संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
३) संविधान संशोधन आवश्यक बुँदाहरू स्पष्ट पारेर विधिसम्मत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
४)भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बुँदा तत्काल कार्यान्वयनका लागि रोडम्यापसहित अघि बढाउनुपर्नेछ।
यदि यस्ता कदमहरू नचालिए भने, अहिले गरिएको १० बुँदे सम्झौता राजनीतिक कागजी दस्तावेज मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ—जसरी विगतका धेरै सम्झौताहरू समयसँगै हराए, अपूर्ण भए, वा व्यावहारिक रूपमा निष्प्रभावी बने।
अन्ततः जनआन्दोलन, दबाब र असन्तुष्टि राज्य रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्, तर संस्थागत संरचना परिवर्तन कानुनी र राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव हुँदैन। सरकारले गरेको सम्झौता अपूर्ण र विवादास्पद ठहरिनबाट जोगिन चाहन्छ भने, अब उसको पहिलो काम हुन्छ—आफूले गरेका बाचा दलहरूबीच अनुमोदित गराउने संयन्त्र सक्रिय बनाउने। त्यहीँबाट मात्र नयाँ परिवर्तनको ढोका खुल्नेछ, अन्यथा सुशासनको आशा र जनताको विश्वास फेरि एकपटक निराशामा बदलिन सक्छ।
नेपालले धेरै पटक घोषणामा ठूलो, कार्यान्वयनमा कमजोर हुने चरित्र देखाइसकेको छ। यसपटक मात्र भने देशले कार्यान्वयनमै विश्वास खोजिरहेको छ—किनकि परिवर्तनका घोषणा धेरै भइसके, अब परिणाम हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया