कर्मचारी र शिक्षालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव

–मन्त्री पुन भन्नुहुन्छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौं
–२० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था

काठमाडौं ।

व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कर्मचारी र शिक्षालयहरूको प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । संघका एकाधिकार तोड्न र स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार कायम गर्न सुझाव दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १९ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा गठिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिएको हो ।

सीटीईभीटीले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनमुखी बनाई पुनःसंरचना सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा गठित कार्यटोलीका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने र थप अध्ययन गरी उपयुक्त अन्तिम ढाँचा सिफारिस गर्न अध्ययन कार्यटोली गठन गरेको थियो । कार्यटोलीले सोमबार सीटीईभीटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा कर्मचारी र शिक्षालय प्रदेश र तत्परताको आधारमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीको हकमा खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने गरी वा प्रदेश मातहत जाँदा योग्यता भएकाहरूको हकमा एक तह बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ । कम्तीमा २० वर्ष परिषद्मा सेवा पूरा गरेका स्थायी कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाई सुविधासहित स्वैच्छिक अवकासको अवसर दिन सकिने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसका लागि तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी निर्णय गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूलाई परिपत्र गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हस्तान्तरण गर्दा दिगो व्यवस्थापनका वार्षिक योजनासहित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । जसअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पहिलो वर्षमा कर्मचारी र वित्त व्यवस्थापन गर्न शतप्रतिशत संघीय अनुदान दिनुपर्ने, दोस्रो वर्षमा ७५ प्रतिशत संघ, २० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय निकायले वित्त र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत संघ, ३० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय निकाय र चौथो वर्षमा २५ प्रतिशत संघ, ४५ प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय निकाय र पाँचौं वर्षमा ५०–५० प्रतिशत स्थानीय निकायले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संघको अधिकार कटौती गर्दै ५ वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अपनत्व लिने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

प्रदेशले मात्र सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूमा स्थानीय निकायहरूको भागमा रहेको प्रतिशतसमेत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलको छ । प्रतिवेदनमा निजी शिक्षालयहरूको नियमन, अनुगमन र सम्बन्धन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीअन्तर्गत राख्न मनासिव देखिने उल्लेख छ ।

कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा ३ वटामात्र नमुना विद्यालय राख्न सिफारिस गरेको छ । न्यूनतम मापदण्डभन्दा पनि उत्तम पूर्वाधार भएका र अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सिकाइ वातावरण भएका विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिने, पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने, सिकाइ सामग्री विकासमा सहयोग गर्ने, दूर सिकाइको माध्यमबाट सैद्धान्तिक कक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रयोगात्मक सिकाइका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने गरी अन्य शिक्षालय सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षालय, विद्यालयमा सञ्चालित (टेक्स) र कक्षा ९ देखि १२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रम बन्द वा समायोजन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले कलेज समायोजन वा बन्द गर्दा न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका, रोजगारी दर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका, प्रशिक्षकहरू नभएका, लगातार ३ वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत ५० भन्दा कम भएका हेरेर गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘एकै जिल्ला वा छिमेकी पालिकामा एकै प्रकारका विषय र कार्यक्रम सञ्चालन भएका, प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ल्याब, वर्कसप, फिल्ड र उद्योगसँगको सम्झौता नभएका शिक्षालय मन्त्रालय वा सीटीईभीटीले निर्देशिका बनाई बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले नेपालमा ३० वटा आंगिक शिक्षालय, आंगिक शिक्षालय नभएको पालिकामा ५० वटा विद्यालयमा टेक्स कार्यक्रम, यी दुवै वटा कार्यक्रम नभएका स्थानीय तहमा ५ वटा प्राविधिक धारका कार्यक्रम भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साझेदारी शिक्षालय पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने र निजीलाई राज्यबाट अनुदान दिन रोक लगाउनुपर्ने सुझाव छ । कार्यदलले शिक्षालयको संख्या धेरै भएकाले मापदण्ड तोकेर समायोजनमा जान सुझाव दिएको छ ।

देशभर ६७ वटा आंगिक, ५८ वटा साझेदारी, ४ सय ३८ वटा निजी र ६ सय ३९ निजी शिक्षालयमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । त्यस्तै, १ हजार ८ सय ५० वटा सीपमूलक तालिम केन्द्रहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृति लिई निजी स्तरमा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन् । कार्यदलका सदस्य डा. उषा झाले मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको भएको बताउनुभयो । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

हालको सीटीईभीटीको अवस्थालाई हेर्दा नेपालले केही राम्रा मोडेलहरू विकास गरेको भए तापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

कार्यदलले सीटीईभीटीबाट मन्त्रालयमा पेस गरिएको सीटीईभीटी नियमावली, २०५१ (संशोधन) लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने, परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी डिप्लोमा तहमा सैद्धान्तिक परीक्षाको भार घटाई तेस्रो वर्षमा मात्र सैद्धान्तिक परीक्षाको जाँच लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै सेमेस्टर, मोड्युल वा वार्षिक परीक्षामा प्रयोगात्मकलाई उच्चतम भार दिई व्यवस्थापन गर्ने र सोको लागि स्वीकृत नियमावलीभित्र रही कार्यविधि बनाउनुपर्ने, दक्ष प्रशिक्षक र उद्योग व्यवसायका दक्ष प्राविधिकलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।