काठमाडौं ।
शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यसक्रममा उठेका मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताबाट हटाएको थियो । त्यही समयमा नै जेन–जीको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको हो । जेन–जीहरूले आन्दोलनअघि कुनै संगठित माग नराखेकाले आन्दोलनमा उठेका विषयहरू त्यत्तिकै बिलाउने जोखिम बढेको थियो ।
त्यसैले जेन–जीका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई राज्यसमक्ष संस्थागत रूपमा दर्ता गराउन चाहेका थिए । तर, के–के विषय दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समय रस्साकस्सी चल्यो । दुवै पक्षबीच बुधबार सिंहदरबारमा आन्दोलन संस्थागत गर्ने विषयलाई लिएर सम्झौता भएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बने पनि तीन महिनापछि आएरमात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो । आन्दोलनको अपराधीकरण बढ्दै गएको जेन–जीको गुनासो र निरन्तरको दबाबपछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यदि, सम्झौता नभए र सरकारले थप ढिलासुस्ती गरे फेरि सडकमा जाने चेतावनी पनि जेन–जीले दिएका थिए । उनीहरूले दबाबमात्र दिएनन्, आफ्ना तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाए । सोही मस्यौदामा सरकार र जेन–जी आन्दोलनकारीबीच पटकपटक छलफल भएर दश बुँदे निचोड निकालिएको हो ।
प्रतिक्रिया