–अर्थमन्त्री खनालकै योजनामा दिइएको थियो कर छुट
–पूर्व मुख्य सचिवले रोकेको विषय हालका मुख्य सचिवले किन रोक्न सकेनन् ?
–अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागबाटै आयकर ऐन २०५८ कै धज्जी
–कर छुृट दिएर मात्रै सम्झौता खारेज गर्नु ठूलो बद्नियत
–यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेको थियो डोल्मालाई कर छुट दिने प्रस्ताव
काठमाडौं ।
सरकारले ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’को रूपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएर नेपालका विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई झण्डै ८८ करोड रुपियाँको पुँजीगत लाभकर छुट दिएरमात्रै नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा सो सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका एक पुर्व महानिर्देशकका अनुसार सो सम्झौता सरकारले खारेज गरे पनि सम्झौता ६ महिना पछि मात्रै लागू हुने भएकाले आगामी ६ महिना भित्रमा डोल्माले फेरि थप पुँजीगत लाभकर छुट पाउने र झण्डै ५ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुम्ने खतरा रहेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार डोल्मालाई सो कर छुट दिन मिल्दैन । मौरिसस ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ भएको र त्यहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूले कर तिर्न नपर्ने भएकाले डोल्माले अनिवार्य रूपमा नेपालमा नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो तर अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र सरकारका अधिकारीहरूको राज्यकोषलाई घाटा पार्ने नियतका कारण राज्यकोषमा आउने करोडौं रुपियाँ गुमेको छ ।
डोल्माले नेपालमा कर छुटको सुविधा पाउँदा दोहोरो सुविधा पाएको छ । डोल्माले नेपालको आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकर नेपालमा नै बुझाउनुपर्नेमा सरकारले सो लाभकर छुट दिने निर्णय गरेसँगै राज्यकोषमा आउनुपर्ने सो रकम गुमेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि अर्थ मन्त्री खनालकै प्रस्तावमा सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले भने पुँजीगत लाभकर छुट नदिने गरी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै सम्झौता खारेजीको निर्णयलाई हस्ताक्षर नगरी रोकेर राखिदिनुभएको थियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालले डोल्मा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको पुँजीगत लाभकरको निर्णय सच्चाएर मात्रै नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने अडान राखेपछि सो निर्णय त्यतिकै रोकिएको थियो तर अहिले मूख्य सचिव अर्याल सेवानिवृत्त भएर नयाँ मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल आएलगत्तै सरकारले फेरि त्यही विवादास्पद र नेपाललाई राजस्वमा क्षति पुग्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि, हालका मुख्य सचिव अर्यालले पनि नेपाललाई राजस्वमा छली हुने गरी आउने कुनै पनि प्रस्ताव र निर्णयमा आफू सहमत नहुने र यस विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभएको छ । यो सम्झौता भएसँगै नेपालले आगामी दिनमा झण्डै ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउनुपर्ने भयो नी भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो –‘त्यसरी राजस्व छली हुने विषयलाई म पनि सहन्न, मबाट त्यस्तो काम जीवनभर हुनेछैन, त्यसमा म संवेदनशील बन्नेछु , यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ । ’
आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई गत असोज २८ गते एकाएक पँुजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । विभागले त्यसरी राजस्व छुट दिने निर्णय गरेपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन सफल भएको हो ।
नेपाल र मौरिससबीच १९९९ अगष्ट ३ मा द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता भएको थियो तर सो सम्झौता भएको २ वर्षपछि लागू भएको नेपाल आयकर ऐन २०५८ ले मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी दर्ता भए पनि ५० प्रतिशत त्यही देशका बासिन्दाले लगानी गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भने पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डोल्मा मोरिससमा दर्ता भएको भए पनि त्यसमा ९९.७५ प्रतिशत लगानी मोरिससभन्दा बाहिरका मानिसहरूको रहेको छ । मोरिससका व्यक्तिहरूको जम्मा लगानी शून्य दशमलव२५ प्रतिशतमात्रै रहेकाले नेपाली कानुनअनुसार डोल्मालाई अनिवार्य रूपमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ । तर सो आयकर ऐनको धज्जी उडाउँदै पुँजीगत लाभकर छुट दिइएको हो ।
यस प्रकरणमा ‘सेटिङ’का आधारमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको पनि दुरुपयोग भएको थियो । डोल्मा फन्डलाई पँुजीगत लाभकर दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग आन्तरिक राजस्व विभागले राय मागेको थियो । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार र नेपाल तथा मौरिससबीच भएको सम्झौताअनुसार कर लिन नमिल्ने राय दिएको थियो । यसै गरी नेप्सेसँग पनि सेटिङ मिलाएर नेप्सेको पनि सहमतिमा कर छुट दिइएको बताइएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले नेपाल र मौरिससबीच १९९९ अगस्ट ३ मा भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता, महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय र नेप्सेको सहमतिका आधारमा डोल्मालाई कर छुट दिइएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेको थियो डोल्मालाई कर छुट दिने प्रस्ताव
डोल्माले पुँजीगत लाभकर छुट पाउनुपर्ने व्यहोरासहितको निवेदन दिँदै पूर्वादेश(कर लाग्ने वा नलाग्नेसम्बन्धी आदेश) गत २०८१ साल असारमा नै माग भए पनि त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले त्यतिबेला अस्वीकृत गरिदिएको थियो । एक वर्षअघि अस्वीकृत गरिएको डोल्माको प्रस्तावलाई सुशासनको लागि भन्दै आएको जेन–जी सरकारका शक्तिशाली मानिएका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले फेरि स्वीकृत गराउन लगाएर कर छुटको विवादास्पद निर्णय गराउन सफल हुनुभएको छ ।
अघिल्लो सरकारले अस्वीकृत गरिसकेको कर छुट दिने प्रस्तावलाई सुशासनका लागि भनेर बनेको जेन–जी सरकारले स्वीकृत गरेर एउटा विदेशी फन्डलाई हाल ८८ करोडको कर छुट दिँदै आगामी ६ महिनाभित्र झण्डै ५ अर्ब रुपियाँकर छुट पाउने बाटो खोलिदिएको आन्तरिक राजस्व विभागकै पूर्व महानिर्देशकहरूले बताएका छन् । डोल्माका सीईओका टिमले सरकारकै मन्त्री तथा उच्च पदस्थलाई प्रभावमा पारेर कर छुट गराउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका विभागका अधिकारीहरूका अनुसार डोल्माका सीईओ टिमले सुरूमा २०८१ साल असार ४ गते ‘लाभकर छुट पाउँ’ भन्ने व्यहोरासहितको पूर्वादेश माग्दै निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यतिखेरका विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सो निवेदन उपर खासै कारबाही अघि बढाउनुभएन । त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै २०८१ साल भदौमा महानिर्देशक तिवारीको सरुवा भएर नयाँ महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य आउनुभयो ।
पुँजीगत लाभकर छुटको पूर्वादेश मागेका डोल्माका सीईओ टिम निवेदन दिएको २ महिना पछि फेरि केही नेपाली चाटर्ड एकाउन्टेन्ट लिएर विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य भएको ठाउँमा गई पूर्वादेशको निर्णय माग्नुभएको थियो तर आचार्यले त्यो पूर्वादेश पेस भएको ४५ दिनभित्र कुनै कारबाही नभएमा पूर्वादेश स्वतः अस्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सो निवेदन स्वतः अस्वीकृत भएकाले कर छुट दिन नसकिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आयकर ऐन २०५८ र कर सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार त्यसरी पूर्वादेश मागेको ४५ दिनभित्र विभागबाट कुनै निर्णय नभएमा सो निवेदन स्वतः अस्वीकृत हुने र कर छुट दिन नसकिने निर्णय भएको मानिन्छ । यस हिसाबले डोल्माको पुँजीगत लाभकर छुटसम्बन्धी निवेदन विभागबाट २०८१ साल साउनको चौथो हप्तामा नै अस्वीकृत भएको थियो । विभागका एक अधिकारीले यसअघि अस्वीकृत भइसकेको पूर्वादेशलाई वर्तमान सरकार र यसका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशन र दबाबमा फेरि ब्युँताएर कर छुट दिने निर्णय गराउन लगाइएको हो । विभागले गत असोज २८ गते डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘त्यसरी राजस्व छली हुने विषयलाई म पनि सहन्नँ, मबाट त्यस्तो काम जीवनभर हुनेछैन, त्यसमा म संवेदनशील बन्नेछु, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
सुमनराज अर्याल
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
प्रतिक्रिया