आयल निगमको धनमा निस्फिक्री लुट

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले विभिन्न पक्षसँग मिलेर निगममा करोडौंको लुटपाट मच्चाएपछि उनी कानुनी कारबाहीको कठघरामा परे । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २३ गते खड्काविरुद्ध अकूत सम्पति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।

अख्तियारले खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग मुद्दा दायर गरेको थियो । २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३ सय ८० रुपियाँ सम्पत्ति जोडेको खड्काले ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपियाँ मात्रै वैध रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको आरोप थियो । आयल निगममा पुग्दाताका पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै उनीमाथि ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो ।

विशेष अदालतले २०८० असार १५ गते खड्कालाई गैरकानुनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनको घरसम्पत्ति जफतसहित १५ महिना कैद सजाय हुने फैसला ग¥यो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई ‘बिगो बमोजिम’ ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपियाँ ३४ पैसा जरिवाना हुने आदेश समेत गरेको थियो । खड्का विशेषको सो फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् र हाल यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको बताइएको छ ।

अख्तियारले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रूपमा ठहर गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको ३ कित्ता घर–जग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नू भनी आदेश दिएको थियो । खड्काले पुख्र्यौली बाहेक तीन वटा घर निर्माण अनि खरिद गरेका थिए । उनले दुई वटा घर खरिदका लागि आंशिक भुक्तानी दिएका थिए । उनले विभिन्न ठाउँमा ११ कित्ता जग्गा किनेको भेटिएको थियो ।
रकम लुकाएको ठहर सहित विशेष अदालतले उनकी पत्नी शर्मिला खड्काको नाममा रहेको केही सम्पत्ति जफत हुने आदेश गरेको थियो । अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार खड्काले अमिता लामाको नाममा ७ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपियाँ लुकाएका थिए ।

खड्काले जग्गा खरिदका नाममा यसरी मच्चाएका थिए लुट

२०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो । त्यही घटनालाई आधार र बहाना बनाएर आयल निगमले देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने ट्यांकी बनाउन भन्दै जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी सबै निर्णयहरु सेटिङका आधारमा भएका थिए ।

जग्गाधनीसँग सोझै जग्गा किन्नुको साटो आयल निगमले विभिन्न ठाउँमा बिचौलियाबाट जग्गा किन्दा अनियमितता भएको थियो । २०७४ साल भदौमा तत्कालीन संसद्को उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपियाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

निगमको रकम कुम्लाउने कुपात्र खड्काको कर्तुत

३५ वर्ष सरकारी सेवामा रहेका खड्का पछिल्लो कालखण्डमा हरेक वर्ष विवादमा मुछिएर सेवाबाट अवकाश लिएका थिए । अवकाश लगत्तै उनी २०७१ माघ १४ गते नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख हुँदा उनी प्रत्येक वर्षजसो अनियमितता प्रकरणमा मुछिने गरेका थिए । त्यति बेला पनि छानबिनमा पर्नुपर्ने खड्का विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएर आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए ।

उनी आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) को बुलेट अनुमति दिँदा विवादमा मुछिएका थिए । नाकाबन्दीपछि निगमले पेट्रोल र डिजल ढुवानी गर्न साढे २ सय ट्यांकर किन्न अनुमति दिएको थियो । त्यसमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । उनले एक वर्षको अवधिमा १७ उद्योगलाई शाखा खोल्ने अनुमति दिएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक खड्काले कालोसूचीमा परेको विराट पेट्रोलियमलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमति दिई १८ करोड भुक्तानी गरेका थिए । सुडान काण्डमा भ्रष्टाचारी ठहर शम्भु भारती र उनको भगवती ट्रेडर्सले पनि पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको थियो ।

उनले डिभिजन सडक कार्यालयको प्रमुख रहँदा कानुन मिचेर ३ करोड रुपियाँ बजेट आफुखुसी वितरण गरेका थिए । २०६९ र २०७० सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काठमाडौंमा निर्माणाधिन आठ वटा पुलमाथि अध्ययन गरेको थियो ।

कहाँ–कहाँ जग्गा खरिद गर्दा कति रकम खर्च भएको थियो ?

निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको आशंका त्यति बेला नै गरिएको थियो । अध्ययन अनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रूपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको दाबी गरिएको थियो ।

निगमले झापामा निरोज थपलियासँग १३ लाख ५१ हजार रुपियाँ प्रतिकट्ठाका दरले २४ बिघा १ कट्टा १० धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले थपलियालाई ६५ करोड ५ लाख ६ हजार ५ सय रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो । यो क्षेत्र मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ र १४ पुरानो दुवागढी गाविसमा पर्छ । साविक गाविस सचिवले स्थलगत सर्जिमनका आधारमा समेत हिसाव निकालिएको भनी पत्राचार गरेका थिए ।

यस्तै, सर्लाहीको पुरानो हरिपुर गाविसको ९ वडामा पर्ने जग्गा विनोद भण्डारीले बेचेका थिए । उनले ९ लाख ६१ हजार रुपियाँका दरले १५ बिगाहा १२ कट्ठा १४ धुर जग्गा निगमलाई बिक्री गरेर ३० करोड ५ लाख ४ हजार ७ सय रुपियाँ भुक्तानी लगेका थिए । सर्लाहीको जग्गा खरिदमा १८ करोड २ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको तथ्यांक विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

यसै गरी, चितवनमा जग्गा खरिदका क्रममा आयल निगमले ७७ करोड ५२ लाख ६० हजार ७ सय ४७ रुपियाँ खर्च भएको प्राप्त कागजातबाट देखिएको थियो । जग्गा व्यापारी जयराम थापाले १५ लाख ८५ हजार रुपियाँका दरले २४ बिगाहा ९ कट्ठा २ धुर जग्गा बेचेको विवरणबाट खुल्छ । तर, उनलाई जग्गा बेच्ने दोस्रो तहका दलालले अझै सस्तोमा स्थानीयबासीसँग उठाएको भेटिएको थियो ।

‘स्थानीयबासीले कौडीको भाउमा बेचिरहेको जग्गा लाखौंमा किनिएको थियो । संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययनका क्रममा चितवनको जग्गा डुबानमा परेको भेटिएको थियो । प्रतिकट्ठा १० लाखकै दरले खरिद भएको अनुमान गर्दा पनि निगमलाई ५ लाख ८५ हजार रुपियाँका दरले घाटा लागेको छ । व्यापारीले स्थानीयबासीलाई बढीमा ४८ करोड ९० लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको थियो । चितवनमा मात्रै कम्तिमा २८ करोड ६२ लाख रूपैंया अनियमितता भएको पाइएको थियो ।

यस्तै, आयल निगमले रूपन्देहीको पुरानो पटखौली, वसन्तपुर र धकधई गरी तीन गाविसमा जग्गा खरिद गरेको थियो । व्यापारी हरिप्रसाद पोखरेलले १० लाख ९३ हजार रुपियाँका दरले २७ बिगाहा १६ कट्ठा २ धुर जग्गा बिक्री गरेर निगमबाट ६० करोड ७८ लाख ३ हजार ६ सय ३७ रुपियाँ भुक्तानी लिएका थिए ।

स्थानीयबासीसँग खरिद गरेर दलालले टेन्डर हाल्ने पोखरेललाई साढे २ देखि ४ लाख रुपियाँका दरले भुक्तानी पाएको पाइएको थियो । प्रतिकट्ठा ४ लाखकै दरले खरिद भएको मान्दा ६ लाख ९३ हजार रुपियाँका दरले अनियमितता भएको थियो । व्यापारीले जग्गाधनीलाई २२ करोड २४ लाख रुपियाँका दरले भुक्तानी दिएकामा निगमबाट भने ६० करोड ७८ लाख लिएका थिए । कूल २७ बिगाहा १६ कट्ठा २ धुर जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको ग्राफ ३८ करोड ५४ लाख रुपियाँ पुग्छ ।