हुलाकी सडक निर्माणको सुस्तता र असर

अहिले देशमा राष्ट्रिय गौरवका सडक परियोजना पाँचओटा क्रियाशील छन् । यी सबैको विकासगति र निर्माणकार्यको अवस्था धिमा गतिमा अघि बढेको छ । यस्ता पाँचओटा राष्ट्रिय गौरवका सडक सञ्जाल अन्तर्गतका आयोजनातर्फ क्रमशः मध्यपहाडी लोकमार्ग हुलाकी राजमार्ग, कालीगण्डकी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर र कोशी करिडोर सडक रहेका छन् । यी सबै परियोजनाको कुल लागत २ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । सडक विभागको एक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्म यी परियोजनाको औसत भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्र भएको छ । तर यी परियोजनाको औसत वित्तीय प्रगति भने ५४.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यी परियोजनाको औसत भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय प्रगति कम रहेको छ । उता २०८२ असारसम्म यी सडक आयोजनामा एक खर्ब ७३ अर्ब ९ करोड २६ लाख रुपियाँ खर्च भैसकेको छ, जुन कुल अनुमानित लागतको ७०.७१ प्रतिशत अंश हो । यसरी हेर्दा यी आयोजनामा पनि खर्च र प्रगतिबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको अवस्था छ । यसको अर्थ भौतिक विकास प्रगतिभन्दा खर्च बढी छ । आयोजनाको औसत भौतिक प्रगतिलाई अवलोकन गर्दा समग्र सडक निर्माण गर्न विनियोजित बजेट अपुग हुने अवस्था देखिन्छ । तोकिएको समयावधिमा परियोजना सम्पन्न नहुनु एवम् समय लम्बिदै जानुको नकारात्मक प्रतिफल पनि हो यो ।

आधुनिक नेपालको सडक यातायातको विकासक्रममा हुलाकी सडक वा हुलाकी राजमार्गको कथा व्यथा भने पृथक छ । यस सडकले ८० वर्षे यात्रा पार गरे पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ बाट मात्र सुरु गरिएको हो । तर २०८२ असारसम्म यस राजमार्गको भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत एवम् वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत पुगेको छ । यस परियोजनामा भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिका बीच करिब करिब सन्तुलन जस्तै देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औं बैठक प्रतिवेदन एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन २०७४ अनुसार यस आयोजनाको कुल लागत करिब २५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, जुन नेपाल सरकारको स्रोत तथा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब रुपियाँ अनुदान रकम बेहोरिने लक्ष्य थियो, तर पटक पटक चरणमा आयोजनाको समयावधि थप गरिएको कारण हुलाकी सडकको कुल लागत बढेर एक खर्ब ६३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन । यस आयोजनाको अन्तिम चरणको निर्माण कार्य आव २०८३–०८४ सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य नेपाल सरकारले लिएको छ, तर यो लक्ष्य पनि असम्भव जस्तै हुने निश्चित छ ।

नेपालकै ऐतिहासिक हुलाकी सडक झापा जिल्लाको केचनादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको विशाल भूभागसम्म फैलिएको छ । यस सडकले तराईका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यो राजमार्ग पूर्व–पश्चिम अर्थात् महेन्द्र राजमार्गभन्दा सिधा दक्षिण नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित छ । अझ भनौँ सम्भावना र विकासको दृष्टिले हुलाकी सडक महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर राजमार्ग पनि हो । यो विशाल भूभागलाई जोड्ने यस आयोजनाको कुल लम्बाइ एकहजार ८५७ किमि रहेको छ, तर कतै कतै यसको लम्बाइ एकहजार ७९२ किमि पनि उल्लेख गरेको भेटिन्छ ।

ऐतिहासिक हुलाकी सडकको कथा व्यथाको इतिहास निर्माणको चरण आठ दशक लामो छ । हुलाकी शब्द नै सञ्चार माध्यमको पर्यायवाची शब्द हो । हुलाकी सडक देशभरि चिठ्ठीपत्र र सरकारी कागजपत्रको ओसारपसार गर्ने उद्देश्यले नेपालका राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्यशमशेर जङगबहादुर राणाले वि.सं. २०००–२००५ सम्मको कालखण्डमा यस हुलाकी सडकको निर्माणकार्यको थालनी गरेका थिए । राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारप्रसार गर्ने हुलाकी हिँड्ने छोटो र छिटो बाटो भएकाले यसलाई पद्यरोड नामबाट पनि चिनिन्छ । विभिन्न कालखण्डमा यो सडकलाई थरीथरीका नामले परिचित बनाए । जस्तै हुलाकी सडक, हुलाकी राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र पहुँचमार्ग आदिबाट पनि सम्बोधन गरिन्छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसकेको व्यथाको इतिहास अति लामो रहेको छ । समयमा निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदा यस क्षेत्रको भूगोलमा बसोबास गर्ने तराई–मधेसका अत्यधिक बासिन्दाहरूको जीवनमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

वि.सं. २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् २०४७ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसिंह नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा हुलाकी सडक भारतीय सहयोगबाट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उक्त निर्माणकार्य विविध कारणबस १४ वर्षपछि २०६१ सालमा आएर मात्र दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भै निर्माणकार्य प्रारम्भ भएको हो । सम्झौतापश्चात् आव २०६३–०६४ हुँदै आव २०७४–०७५ सम्ममा यसको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन । त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा हुलाकी राजमार्गको म्याद पटक पटक गरी छैटौं पटकसम्म थप गरिएको छ, जसको कारण लक्ष्यानुसार समयमै काम नहुँदा आयोजनाको लागत चर्को रूपमा बढेको छ । यसको भौतिक प्रगति २०८२ असारसम्म २० वर्षमा ७२ प्रतिशत मात्रै हुनु भनेको एउटा बिडम्बनापूर्ण घटना हो ।

पछिल्लो चरणको अध्ययन क्रममा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ सम्म निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर यस परियोजना अघिबढेको छ, तर यसको हालको गति पनि अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तै धिमा गतिमा रहेको छ । अहिलेसम्म कुल सडकमध्ये एकहजार ३५१ किमि सडक कालोपत्रे भैसकेको छ,, जुन कुल लम्बाइको ७२.७५ प्रतिशत हो । सडकको अरु भूभागमा सडक कालोपत्रेको प्रक्रिया र ठेक्का आह्वान गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस सडक परियोजनाअन्तर्गत तीन सयओटा पुल बनाउनु पर्ने छ भने अहिलेसम्म १५१ ओटा पुल निर्माण भएका छन्, जुन कुल क्षमताको ५०.३ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै ५९ ओटा पुल निर्माणका चरणमा छन् भने ८९ ओटा पुलको ठेक्का लगाउने कार्य भैरहेको छ । यसरी हेर्दा आयोजनाको पुल निर्माण गर्ने कार्य पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा रहेको छ ।

हुलाकी सडकको निर्माण कार्य राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्रकाल एवम् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत यसको पृष्ठपोषण भैरहेको छ । सडक निर्माणको नाउँमा बजेट भजाएर खाने काम यस आयोजनामा पनि अबिछिन्न रूपमा चलिरहेकै छ । अहिलेसम्म पनि आशातीत उपलब्धि प्राप्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो रूपमा निर्माणकार्य सम्पन्न गरी आमनागरिकहरू विकास र समृद्धिको फल उपयोग गर्न तराई–मधेसका जनता लालायित रहेका छन् । पटक पटक भारत सरकारसँग भएका सम्झौताअनुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माणकार्य भारत सरकारले नै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने आशा थियो । तर नेपाल सरकारले सोचेको भन्दा फरक परिणाम देखाप¥यो । यस पाटोमा सरकारी पक्ष मौन रहे पनि तराई–मधेसका जनताले नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत र साधनबाट निर्माणकार्य नगरेर भारत सरकारको भरपर्नु गलत सोच एवम् चिन्तन हो भन्दै चर्को आवाज उठाउन थाले, जसको कारण तराई–मध्येसका जनतालाई विकास निर्माण कार्यमा विभेद भएको आभास आम नागरिकहरूको सोचमा परिवर्तन देखिन थाल्यो । आम नागरिकको विरोधपश्चात भारत सरकारसँग भएको सम्झौता रद्द गरी नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत साधनमा सडक निर्माण गर्ने कार्यको थालनीपश्चात् मात्र यस सडकको निर्माण कार्यले गति लिएको देखिन्छ ।

भौगोलिक रूपमा निर्माणकार्य गर्नसमेत सहज रहेको हुलाकी सडक निर्माण नहुँदा तराई–मधेशका जनतामा सांस्कृतिक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र आम आय–आर्जनको क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । यसको साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । हुलाकी सडक तराई–मधेसका लागि रक्तसञ्चार हो । यस सडक निर्माण नहुँदा जिल्ला जिल्लाबीच कार्यगत समन्वय र एकतामा ह«ास भएको छ । आम नागरिकको आर्थिक समृद्धिमा असर परेको छ । यस सडकको निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदा उद्योगधन्दा लोप हुनु, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण नहुनु, बेरोजगारी बढ्नु, युवा जनशक्ति पलायन हुनु तथा मानिसको जीवनस्तर गिर्नुजस्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरू परेका छन् ।

कुनै पनि क्षेत्रको समग्र विकासमा सडक यातायात एउटा मेरुदण्ड हो । समतामुलक विकास राष्ट्रिय गौरवको समग्र पहिचान र सान हो । तर असी वर्ष बितिसक्दा पनि हुलाकी सडकको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसक्नु कस्तो बिडम्बना होे ? तराई–मधेस क्षेत्रको विकास भन्नु नै राट्रिय विकास नीतिको प्रमुख हिस्सेदारी पनि हो हुलाकी सडक । यति लामो इतिहासको कालखण्डसम्म पनि हुलाकी सडक निर्माणमा जनताको अज्ञानता, सकारात्मक सोचमा कमी, राजनीतिक विभेद र विग्रह एवम् द्वन्द्वका कारणले निर्माणकार्यमा अवरोध आइरहेकै छ । तथापि, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी सडकको जनस्तरबाट निर्माणकार्यको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रश्नचिन्ह्र उठेपछि २०७६ जेठमा सङ्घीय संसद् विकास तथा प्रविधि समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग एवम् आयोजना प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायसँग पटक पटकको छलफलपश्चात् समितिले उक्त राजमार्ग निर्माणको वर्तमान अवस्था, निर्माणको कार्य प्रगति र समस्या तथा चुनौती आदि विषयमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय गरे पनि आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेन ।

त्यसैले सम्झौताअनुसार सडक तथा पुल आयोजना अलपत्र छाड्ने ठेकेदारहरूको गलत प्रवृति पनि यस क्षेत्रमा बढेको छ । यसकारण तोकिएको समयावधिभित्र कुनै पनि योजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसक्नु नेपालको विकासको लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । सडक निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार, गुणस्तरीय कार्यको सुपरीवेक्षण नहुनु एवम् अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्यमा सुधार गर्नु आजको अपरिहार्यता पनि हो ।