काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बिना प्रमाण बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले प्राधिकरणले पठाएको बिल नै अन्तिम हुने गरी बक्यौता असुल्ने निर्णय गरेको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादपछि ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका ४६ उद्योगीहरू अन्योलमा परेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङको पुनः आगमनसँगै बक्यौता उठाउने निर्णय तिव्र गतिमा अघि बढाइएको हो। यसै क्रममा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी प्रमुख मनोज सिलवालले प्रमाण बेगर बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन्।











प्रतिक्रिया