निजी शिक्षालयलाई प्रतिनिधिसभाको अन्तिम आस

– प्रतिनिधिसभाले पास गरे कडा आन्दोलन गर्ने
– सीडीयो कार्यालयमा विद्यालय बन्द गर्ने जानकारीसहितको पत्र बुझाउने
– महासंघले आज एमाले मुख्यालयमा धर्ना दिने

काठमाडौं ।

निजी लगानीमा सञ्चालित चार संस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भए बन्दलगायतका कडा आन्दोलन गर्ने अन्तिम चेतावनी दिएका छ । सरकारले निजी विद्यालयको समस्याको सुनुवाई नगरेका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक कुर्ने भएका छन् । बैठकले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे शिक्षालय बन्द गर्ने तर संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरे त्यसमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको सबै निजी शिक्षण संस्थाका अधिकारीको भनाइ छ ।

पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार ती चार संस्थाले हिजो बुधबार देशैभर बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरेका छन् भने आज बन्दको चेतावनी दिँदै ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिने भएका छन् ।

बन्द गर्ने कि आन्दोलन मात्र गर्ने ? भन्ने विषयमा आन्तरिक समस्या भएको छ । केही प्रतिनिधिले कान नसुन्ने सरकारबिरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपिनले दैनिकजसो आन्दोलनको भाषा बदलेका छन् ।

यसअघि प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । अर्को विज्ञप्तिमा भोलि भदौ १२ गतेबाट बन्द गर्ने चेतावनी दिइएका थियो । प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सीडीयो साबलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछाँै, त्यसपछि कहिलेबाट बन्द गर्ने ? निर्णय होला ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालय हितविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै भदौ ५ र ६ गते माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म ¥याली तथा कोणसभा गरिएको थियो । सोही कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै आज बिहीबार थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

चार संस्थाले प्रस्तावित विधेयक संसद्मा पेस भएपछि थप सशक्त रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय भएको जनाएको छ । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरूजस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ती संस्थाहरूको माग रहेका छन् ।

त्यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लिखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।

उता, गएको शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराएका दिनबाट नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको जारी राखेको छ । महासंघले हिजो सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा २ घण्टा धर्ना दिएर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । आज बिहीबार एमालेको च्यासल मख्यालय र भोलि शुक्रवार माओवादी केन्द्रको मुख्यालयमा धर्ना दिएर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।

महासंघले वार्ताबाट समस्या समाधान हुन नसकेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयक सकारात्मक रहे पनि शिक्षक कर्मचारीका सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै अब आन्दोलनबाटै माग पूरा गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

अन्य विषयमा विधेयक सकारात्मक रहे पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको ७५ प्रतिशत आन्तरिक अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेकअन्र्तगत किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनुलगायतका विषयहरू सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ ।

पहिलो चरणका आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार गत मंगलवार ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाएका थिए । महासंघले पर्सि १३ गते सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र ३ घण्टा धर्ना दिने र भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । २१ गतेबाट माग पूरा नभए विरोध प्रदर्शनलगायतका कडा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ र ०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक नसच्याए गत चैतमा काठमाडौंमा गरेको २९ दिने आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संसद्मा पेस हुनुअघि विधेयकमा १६३ दफा थियो । तर, समितिले छलफल गरी पारित गरेपछि विधेयकमा १७३ वटा दफा बनेको छ । विधेयकमा १३ वटा नयाँ दफा थपिएको छ भने ३ वटा दफा हटाइएको छ । मंसिर १४ गते समितिमा आएको विधेयकमा विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १सय ६३ दफा छन् । सो विधेयकमाथि १ सय ५२ समूहमा १ सय ६१ जना सांसदले १ हजार ७ सय ५८ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

समितिले संसद्मा पेस गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभा पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामै आउँछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणितका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि बल्ल ऐन बन्ने व्यवस्था छ ।