महाभारत वन क्षेत्र संरक्षणमा तीनै तहका सरकार उदासिन

डडेल्धुरा ।

झण्डै चार बर्ष अघि महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको २५ सय मिटर उचाँइमा पाटेबाघ देखिएपछि संरक्षण क्षेत्रमा ठूलो खैलाबैला मच्चियो । वन विभागदेखि वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत विश्व वन्यजन्तु कोष सम्मका संघ संस्थाका प्रतिनिधिको डडेल्धुरामा ओइरो लाग्यो । दर्जनौं स्थानमा ट्रयाप क्यामरा राखियो । पाटे बाघसहित दुर्लभ वन्यजन्तुहरु महाभारत वन क्षेत्रमा देखिए ।

तर केही दिनचर्चा परिचर्चा भएपछि पाटे बाघ कता गयो ? संरक्षण क्षेत्रका संघ संस्था र प्रतिनिधि कता हराए ? महाभारत संरक्षणका लागि प्रदेश देखि संघिय संसदमा समेत भएको चर्को बहस त्यतिकै सेलाएर गएको छ ।
महाभारत वन क्षेत्र संरक्षणका बिषयमा पटक पटक चर्चा हुन्छ, तर सरकारको उदासीनताले हरेक बर्ष महाभारत वन क्षेत्र समाप्त हुंदै जान थालेको छ ।

‘२०६८ मा सरकारले स्वीकृत गरेको महाभारत संरक्षण कार्ययोजना हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन,’ डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका पुर्व डिभिजनल वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीले भन्नुभयो, ‘झण्डै १४ बर्ष अघि बनेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यो अवधिमा महाभारत क्षेत्रमा भएका अनधिकृत गतिविधीले ठूलो क्षति भइसकेको छ ।’
दुर्लभ वन्यजन्तु, अमुल्य जडीवुटी मात्र नभइ जैविक बिबिधता, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक, पुरातात्वीक र पर्यटकीय दृष्टीकोणले महत्वपूर्ण रहेको महाभारत वन क्षेत्र राज्यको उदासिनताले गर्दा संरक्षणविहीन बन्दै जान थालेको छ ।

संरक्षण कार्ययोजना बनेपछिका १४ बर्षमा भएका अनधिकृत गतिविधिले महाभारत वन क्षेत्रको स्वरुप नै फेरिएको छ । १४ बर्षे अवधिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना जथाभावी बनेका सडकले आधा भन्दा बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ । महाभारत संरक्षणमा नागरिक स्तरवाट दुइ दशकदेखि क्रियासिल अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज जोशी भन्नुहुन्छ, ‘सडक मात्र होइन, अतिक्रमण, फडानी र वन स्रोतको जथाभाबी दोहनका कारण एक दशकयता महाभारत नाम मात्रको जंगल क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।’

डडेल्धुरा जिल्लाको कुल वन क्षेत्र एक लाख १५ हजार एक सय ६९ हेक्टर मध्ये ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको महाभारत वन क्षेत्र पछिल्लो समयमा आधा बाँकी नरहेको स्थानीय बताउछन । २५ सय मिटर भन्दा बढी उचाइमा रहेका गन्याप लेक, घण्टेश्वर, भागेश्वर , काफली, तेलेलेक, चिर्किटे, निङ्गलाडी र हगुल्टे क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जडिबुटीमध्ये अघिकांश हाल पाइन छोडेको स्थानीय शिक्षक वेदप्रकाश पनेरु बताउनुहुन्छ । बिष जडी, झ्याउ, सुगन्धवाल, पाखनवेद, कुरिलो, रिठो, अमला, कालो तेजपात, लोक्ता, बोझो, टिमुर, अल्लो, लौठ सल्लो, हर्रो, बर्रो, चुत्रो, निंगालो, सिल्पडे, सतुवा, कपुरजडी, वmुनी पात जस्ता अमुल्य जडीवुटी पछिल्लो समय पाइन छाडेको छ ।

यति मात्र होइन, लेकाली साल, सल्लो, लौठ सल्लो, देवदार, बाँज, ठींग्रे सल्लो, देवदार, खस्रु, लालीगुराँस समेत पाउन छोडेको छ । जडीवुटी र वन पैदावारको तस्करीसंगै वन्यजन्तुको पनि तस्करीका कारण महाभारत वन क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जनावर पनि लोप हुन थालेका छन । डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका सूचना अधिकारी वन अधिकृत रणेन्द्र सिंह महाभारत क्षेत्रमा पाइने यस्ता दुर्लभ पैदावारको निरन्तर दोहन भएका कारण भविष्यमा उम्रन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको बताउँनु हुन्छ ।
१४ बर्ष अघि सरकारले संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले पनि महाभारत संरक्षणका लागि नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

तर सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका क्रियाकलापका कारण महाभारत वन क्षेत्र संकटमा पर्न थालेको हो । चारबर्ष अघि वन विभागले गरेको अध्ययनमा पनि राजनैतिक संरक्षणमा महाभारत वन क्षेत्र संगठित र संस्थागत तवरले विनास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । महाभारत वन क्षेत्र सुदूरपश्चिमको गौरव हो भन्ने कुरा राजनैतिक नेतृत्वले भाषणमा सिमित गरेका छन । व्यवहारमा भने संस्थागत र संगठित रुपमा भइरहेका अनधिकृत गतिविधिलाइ संरक्षण दिने गरेकाले डेढ दशक नबित्दै महाभारत वन क्षेत्र उजाड हुन थालेको छ । महाभारत क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित दोहनका कारण सबैभन्दा बढी मध्य पहाडी क्षेत्रमा जल संकट उत्पन्न भएको छ ।

पछिल्ला डेढ दशकमा महाभारत वनमा रहेका ७० प्रतिशत बढी पानीका स्रोत सुकेको भागेश्वर गाउँपालिका–५ रुपाली गाडका स्थानीय मदन नाथ बताउनुहुन्छ ।
जथाभावी डोजर लगाएर बनेका सडकले धेरै जसो पानीका स्रोतले जमिन मुनीवाट बाटो फेरेका छन भने अधिकांस स्रोत सुकेका छन । कुनै पनि स्थानीय तहले महाभारत संरक्षणको आफ्नो प्रतिवद्धता र नीति बिपरित धमाधम सडक विस्तार गर्न थालेपछि बढी संकट उत्पन्न भएको उँहाले बताउनु भयो ।

बिगतमा बनेको कार्ययोजनालाइ समयानुकुल परिमार्जन गरि महाभारत वन क्षेत्रलाइ संरक्षित बन क्षेत्र बनाउन ढिलाइ भइसकेको स्थानीयको गुनासो छ । डडेल्धुराको जीवन रेखा मानिएको महाभारत मासिन थालेपछि जिल्लाको एक लाख बढि जनसंख्याले डेढ दशकदेखि जल संकट व्यहोर्नु परेको छ । डडेल्धुराका पाँच स्थानीय तहहरु गन्यापधुरा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाको अधिकांस भूभाग महाभारत वन क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।

महाभारत वन क्षेत्र अतिक्रमणका कारण पछिल्लो डेढ दशकमा झण्डै २० हजार हेक्टर क्षेत्रफल सम्वेदनसिल वन क्षेत्र बस्ती बनेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि महाभारत संरक्षण कार्ययोजना प्रति कुनै चासो नदेखाएकै कारण कार्य योजना बनेको १४ बर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी महाभारत वन क्षेत्रको संरक्षण कार्यायोजना तर्जुमा भएको लामो समयसम्म पारित हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताउनु हुन्छ ।’ तीन वटै तहका सरकारहरुको उदासिनताका कारण महाभारत वन क्षेत्र नासिदै गएको स्थानीय अगुवाहरुको गुनासो छ ।