नागा बाबाहरू निर्वस्त्र बस्नु धार्मिक आस्था र परम्पराको हिस्सा

काठमाडौं ।

शिवरात्रीको पर्वमा पशुपति मन्दिर परिसरमा नांगा बाबाहरूलाई बस्न दिन नहुने रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै नग्नताहरू अश्लिल नहुने भनी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा नग्नता र अश्लीलता बीचको भिन्नतालाई स्पष्ट गरिएको छ ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले दायर गरेको सो रिट खारेज भएको झन्डै एक वर्षपछि आएको फैसलाको पँर्ण पाठमा शिवरात्री पर्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नागा बाबाहरू (साधु) निर्वस्त्र बस्ने परम्परालाई अश्लीलता भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ– ‘खासगरी स्तन र यौनांग आदि नछोपिएको अवस्थालाई नग्नताको रूपमा लिने गरिन्छ ।

तर अश्लीलता यौनिक उत्तेजना ल्याउने वा सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले लाजमर्दो र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो । नग्नता सबै अवस्थालाई अश्लील मान्न सकिँदैन ।’ त्यसै गरी फैसलामा भनिएको छ– ‘अश्लीलताको निर्धारण अभिव्यक्तिको सन्दर्भ, त्यसमा निहित उद्देश्य, सामाजिक स्वीकार्यता तथा कानुनी व्यवस्था आदिका आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ । कला÷संस्कृति, शैक्षिक उद्देश्य, चिकित्सकीय वा उपचारको प्रयोजनका लागि वा अन्य स्वीकार्य सामाजिक मान्यताअनुरूप यौनांग देखाउनुलाई अश्लीलता द्योतक मान्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गुठी संस्थानलगायत १२ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको सो रिट निवेदनमा नागा बाबाहरू सार्वजनिक स्थलमा निर्वस्त्र बस्नु, शरीरको खरानी महिला तथा बालबालिकालाई लगाइदिनु र अन्य क्रियाकलापले अश्लीलता प्रदर्शन भएको, महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा र नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर परेको दाबी गरिएको थियो ।

रिटमा यस्ता गतिविधि रोक्न, नेपालको रकम खर्चेर भारतबाट साधु ल्याउने कार्य बन्द गर्न र उनीहरूलाई पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले २०८१ भदौ ७ मा उक्त रिट खारेज गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो अभ्यासलाई सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक आस्था र परम्पराको हिस्सा मान्दै यसलाई रोक्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले प्राचीन मन्दिरका टुँडालहरूमा कुँदिएका देवदेवीका श्रृंगार रसयुक्त कलात्मक चित्र वा संग्रहालयमा राखिएको नांगो चित्र वा मूर्ति आदिलाई अश्लील मान्न नसकिने जिकिर गर्दै भनेको छ– ‘अश्लील मानिनका लागि सामान्यतः सामाजिक रूपमा स्वीकार्य मान्यताविपरीत, अशोभनीय र यौनिक दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने उद्देश्यले गरिएको अभिव्यक्ति वा क्रियाकलाप हुनुपर्ने हुन्छ ।

नांगा साधुहरू नांगा बस्नुको उद्देश्य दर्शनार्थी भक्तजनहरूको कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने नभई सनातन अभ्यास र परम्पराअनुसार भगवान् पशुपतिनाथप्रतिको भक्ति, समर्पण र साधनाका रूपमा रहेको देखिन्छ । ’
अदालतले नांगा साधुहरूको अभ्यासलाई हिन्दु धर्मशास्त्र, वैदिक परम्परा र तपस्यासँग जोडेर हेरेको छ । सम्पूर्ण भौतिक वस्तु र सांसारिक मोह त्यागेर साधना गर्र्नु ‘परमहंस सन्यास’ परम्पराको एक उच्च अभ्यास भएको र यसलाई धार्मिक आस्थाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यो अभ्यासलाई सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यका दृष्टिले स्वीकार्य मानिँदै आएकाले यसलाई सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विपरीत अश्लीलता प्रदर्शन गरेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ– ‘यसबाट भक्तजनहरू यौनिक रूपमा दिग्भ्रमित वा चरित्रहीन बन्न पुग्ने वा सोबाट महिला बालबालिका आदि भक्तजनहरूमा यौनहिंसा हुन जाने भन्ने निवेदकको दाबी स्वाभाविक र तर्कसंगत देखिँदैन ।’

नेपालको संविधानले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणसहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै अदालतले नांगा साधुहरूलाई पशुपति परिसरमा प्रवेश निषेध गर्दा उनीहरूको धार्मिक अभ्यासमा हस्तक्षेप हुन जाने बताएको छ ।