काठमाडौं ।
यातायात मजदुरसँग सम्बन्धित तीन ठूला संगठनहरूले पूर्वाधार तयार नगरी १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले आरएफआईडी चिप्स रिड गर्ने प्रविधि र देवनागरी लिपिको प्रयोग नगरी अंग्रेजी मात्र प्रयोग गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
सरकारलाई स्वदेशमै नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने पूर्वाधार तयार पार्न, गोप्य डाटा सुरक्षित राख्ने उपाय अपनाउन र सरोकारवालासँग छलफल गरी मात्र सहुलियत शुल्कमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया