–स्थानीय तहमा निमित्त हटेलगत्तै नयाँ तरंग आउने
–अवरोध आउन सक्ने भए पनि त्यसलाई हटाइने
–हाजिर गराउन नमान्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती गरिने
–सरुवा भएको ठाउँमा कर्मचारी जानै पर्ने
–जान नमान्ने कर्मचारीले औचित्यपूर्ण कारण नदिए कारबाहीमा पर्ने
काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका झण्डै २ सय स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरी अन्तिम सूची तयार गरेको छ । शक्ति, पहुँच र कहीँकहीँ पैसासमेत प्रयोग गरी लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदै आएका झण्डै २ सय कर्मचारीलाई सो जिम्मेवारीवाट मुक्त गरी नियमअनुसारका अधिकारप्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरी मन्त्रालयले उक्त सूची तयार गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका कार्यहरू थाल्दै देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारकै प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने र निमित्त प्रथा सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ । मन्त्री न्यौपानेको सो प्रतिवद्धताअनुसार मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने रोगलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न लागेको हो ।
मन्त्री न्यौपानेले ऐन नियम र कानुनको पालना सबै पक्षले गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सबै स्थानीय तहमा निमित्त हटाएर दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा प्रशासन सञ्चालन गर्दा ऐन कानुन मिचिनुका साथै विभिन्नखाले विकृति आएको, चेन अफ कमान्ड टुट्ने गरेको, सन्तुलन नमिलेको, काम लगाउने र गर्ने दुवैले हचुवामा काम गर्दा परिणाम आउन नसकी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षका साथ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निमित्तको रोग उन्मूलन गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अब एक दुई दिनभित्रै मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्छ , सबै स्थानीय तहमा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएर निमित्त राख्ने गलत प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नेछांै ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्छ र कुनै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुहुँदैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निमित्त हटाउने गृहकार्य गर्दा विभिन्न पक्षबाट त्यसलाई रोक्न मन्त्री न्यौपानेमाथि विभिन्नखाले दबाब आइरहेका छन् तर मन्त्रीले दबाब दिनेहरूलाई सरुवामा व्याप्त विकृतिका कारण सेवा प्रवाह कमजोर भइरहेकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने दायित्व सबैको भएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सम्झाउँदै आइरहनुभएको छ ।
मन्त्रालयले एकैपटक सबै निमित्तलाई हटाउँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिने भए पनि विभिन्न चुनौतीहरू देखा पर्न सक्ने भएकाले त्यसको समाधानका लागि आवश्यक रणनीतिसमेत अख्तियार गरिसकेको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा हाजिर गराउन नमान्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती गरिने छ । यस्तै सरुवा भएको निकायमा जान नमान्ने कर्मचारीहरूलाई बोलाएर कारण सोधिने र औचित्यपूर्ण कारण दिन नसके आवश्यक कारबाही गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाएको छ ।
नियमअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रशासन सेवाकै हुनुपर्छ तर कतिपय स्थानीय तहले निमित्त राख्दा भेटनरी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यका कर्मचारीसमेत राख्दै आएका छन् । प्रशासन सेवा बाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले वाइडभिजनका साथ काम गर्न नसक्ने, प्रशासन सञ्चालनमा विधि र पद्धति केही पनि थाहा नपाउने र काम चलाउ मात्रै हुने हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने र प्रशासन नाम मात्रैको हुने समस्या देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ ।
अब कानुनअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकाहरूमा उपसचिव र गाउँपालिकाहरूमा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइने छ । यसअघि कतिपय उपमहानगरपालिकाहरूमा सहसचिव राख्नुपर्नेमा उपसचिवलाई निमित्त दिइँदै आइएको थियो भने नगरपालिकामा अधिकृतलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आइएको थियो । कैँयौँ पालिकाहरूमा नियमविपरीत भेटनरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु सेवा तथा अन्य प्राविधिक सेवाका कनिष्ट कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ ।
‘अब एक दुई दिनभित्रै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्छ, सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएर निमित्त राख्ने गलत प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नेछाँै ।
भगवती न्यौपाने
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
प्रतिक्रिया