एसपी सरुवामा शक्ति संघर्ष : पाँच वर्षयता दोहोरिने खेल, आईजीपी–गृहमन्त्रीबीच फेरि असमझदारी

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीको एसपी सरुवामा फेरि पनि शक्ति संघर्ष चर्किएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच सहमति नजुट्दा सरुवा प्रक्रिया विवादास्पद बनेको हो।

गत साता बढुवा भएका अधिकृतलाई जिल्लामा पठाउने आईजीपीको प्रस्ताव गृहले अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि केवल अवधि पूरा गरेका एसपीको मात्र हेरफेर गरिएको थियो। तर अब कास्की, मकवानपुर, भक्तपुर, सुनसरी, दाङ, कपिलवस्तु, पूर्वी नवलपरासी, डोटी लगायत जिल्लामा फेरबदलको तयारी भइरहेको छ।

पाँच वर्षको तथ्याङ्क

२०७७ देखि २०८१ सालसम्म प्रहरी मुख्यालयले ३५६ पटक एसपी सरुवा गरेको छ। यसमध्ये करिब ६५ प्रतिशतमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै करिब ३० प्रतिशत सरुवा अवधि नपुग्दै गरिएको देखिन्छ, जसको मुख्य कारण राजनीतिक पहुँच र दबाब हो।

केवल गत वर्षमै ७२ जना एसपी सरुवा भएका थिए, जसमध्ये २० जना एक वर्ष नपुग्दै स्थानान्तरणमा परेका थिए। यसले देखाउँछ कि संस्थागत मापदण्डभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ हावी भइरहेको छ।

विवादास्पद सरुवाका उदाहरण

२०७८ साल – तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्ना नजिकका एसपीलाई तराईका महत्त्वपूर्ण जिल्लामा पठाएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको थियो।

२०७९ साल – काठमाडौं परिसरका एसपीलाई अवधि नपुग्दै बाहिर पठाउँदा संगठनभित्र असन्तोष चुलिएको थियो।

२०८० साल – अख्तियारको सिफारिसमा ३ जना एसपी ‘प्रिमियम जिल्ला’ पाएको घटनाले मनोबल खस्काएको थियो।

हालको दौडधुप

यस लटमा पनि आकांक्षी धेरै छन्। अंगुर जिसी, कुमोद ढुंगेल, रुगम कुँवर, सुदीपराज पाठक, मनोहर भट्ट, कुलदीप चन्द, नवीन कार्की, सुमित खड्का लगायत सक्रिय देखिएका छन्।
गृह मन्त्रालय नवीन कार्कीलाई (प्रधानमन्त्री ओलीका पीएसओ) कास्की पठाउने तयारीमा छ। गृहमन्त्री नजिक मानिने मनोहर भट्ट र कुलदीप चन्द पनि आकर्षक जिल्ला ताकिरहेका छन्।
त्यस्तै अख्तियारसँग जोडिएका सुदीपराज पाठक र मोहन थापा भने ‘सिफारिसको बलमा’ कमाण्ड पाउने दौडमा छन्।

गृह–आईजीपी असमझदारी

स्रोतका अनुसार आईजीपी थापा सरुवामा कार्यसम्पादन र मेरिटलाई आधार बनाउन चाहन्छन्। तर गृहमन्त्री लेखकले ‘विश्वासिला अधिकृतलाई प्राथमिकता’ दिनुपर्ने अडान लिएका छन्। यसै कारण दुईबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन् :
“गृह र प्रहरीबीचको शक्ति संघर्ष सरुवामा प्रतिविम्बित हुन्छ। मापदण्डभन्दा पहुँच र चलखेललाई प्राथमिकता दिनुले संगठनको पेशागत मनोबल कमजोर हुन्छ।”

सम्भावित असर

गत पाँच वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि प्रहरी सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अपवाद नभई नियमजस्तै बनेको छ। यसले—पेशागत अनुशासन कमजोर पार्ने,

मेरिटमा अविश्वास बढाउने,संगठनभित्र असन्तोष चुल्याउने, जस्ता असर देखाएको छ।

यदि यसपटक पनि गृह र आईजीपीबीच सहमति नजुटे वा पारदर्शिता कायम भएन भने प्रहरी प्रशासनप्रतिको सार्वजनिक विश्वास झन् खस्कने विज्ञहरूको चेतावनी छ।