देशभरका सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन परीक्षणमा कडाइ

काठमाडौँ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गराउने महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३ क, तथा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ बमोजिम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । सोअनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयले आफ्ना मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गरी सो प्रतिवेदन तत्काल मन्त्रालयमा पेस गर्न मन्त्री न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पनि व्यवस्थापन परीक्षण गर्न वा निर्देशिकाको आधारमा आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १८ वटा संघीय मन्त्रालयसहित २६ वटा निकायको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ३० वटा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको माइलस्टोनमा समेत समावेश भएको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले व्यवस्थापन परीक्षणलाई सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता वृद्धि र जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिई सम्पूर्ण निकायमा यसलाई नियमित र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आह्वान गुर्नभएको छ ।

व्यवस्थापन परीक्षण निजामती सेवामा कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न गरिने संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया हो । जसमा निर्देशिका अनुसार, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूको प्रशासनिक, संरचनात्मक, कार्यगत र मानव संशाधन व्यवस्थापनका पक्षहरू मूल्यांकन गरिन्छ । सामान्यतया त्यस्ता मूल्यांकनमा कार्यालयको संगठन संरचना उपयुक्त भए नभएको, पद र जिम्मेवारीको स्पष्टता भए नभएको, मानव संशाधन व्यवस्थापनको अवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था, कर्मचारीको क्षमता, दक्षता र तालिमको अवस्था, सेवाप्रवाहको गति र गुणस्तर, नागरिकको सन्तुष्टि, वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्यपूर्तिको अवस्था, वित्तीय र भौतिक स्रोत व्यवस्थापन, बजेट प्रयोगको प्रभावकारितालगायतका बारेमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।