शिक्षा ऐनको मस्यौदाविरुद्ध निजी विद्यालय: संशोधन नगरे विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं

प्याब्सन तथा एन प्याब्सनले भदौ ६ गतेसम्म शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन नगरे विद्यालय बन्द गर्ने चेतवनी दिएको छ । दुई संस्थाले बिहीबार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै असमझदारी भएका बुँदालाई तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा केही विषयहरू निजी विद्यालयहरूलाई अमान्य भएको स्पष्ट पारेको छ । २७ गते प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत सरोकारवाला संस्थाको संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई आन्दोलनका कार्यक्रम तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई निकायले बन्द प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिहरूले देशैभरि ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार हिजो अध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, मेयर र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आज शुक्रवार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । १ गते आइतबार ११ बजे प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, २ गते आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, सोही दिन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्ने र ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार ४ गते जिल्ला र ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने कार्यतालिका छ । ६ र ७ केन्द्र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र उक्त समय सीमाभित्र भद्र रूपमा गरिएको आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापनपत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एन प्याब्सन अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले देशैभरका निजी विद्यालय आन्दोलनमा उत्रिनुभन्दा अघि मस्यौदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षक महासंघले सरकारलाई पटकपटक आन्दोलनको धम्की दिएको करिब एक साताभित्र निजी विद्यालयले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । महासंघले सरकारसँग वार्ता नगरी अब नमिलेका विषयको फैसला आन्दोलनबाटै हुने चेतावनी दिएको थियो । निजी शिक्षण संस्थाले पनि मस्यौदा संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी हुने जनाएको छ ।

प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले मस्यौदा संशोधन गर्न दबाब दिन बाध्य भएर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘धेरैपटक वार्ता र छलफल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको हो ।’

प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई नाफामूलक भनेर गरिएको वर्गीकरण हटाउन माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई कर तिरेर, कानुनसम्मत ढंगले सञ्चालित हुँदाहुँदै पनि विभिन्न विधेयक र कानुनहरूमा नाफामूलक र गैरनाफामूलक भनी छुट्याएर विभेद गरिएको छ ।’ एन प्याब्सनका अध्यक्ष न्यौपानेले माग पूरा नगरे अनिश्चित समयसम्म आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मस्यौदा संशोधन गर्न दबाब दिन प्याब्सन र एन प्याब्सनका अधिकारीले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग भेट गरिसकेको छ ।

निजी विद्यालयहरूले वर्तमान शिक्षा नीतिमा रहेका केही विवादास्पद बुँदाहरूलाई तत्काल हटाउन माग गरेका हुन् । विशेष गरी पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर समान पहुँचका लागि ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्कलगायतका विषय संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

हालसम्म निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा बेहोरेको र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि योगदान गरिरहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, सांसदलगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उता, नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ ३ र ४ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । महासंघले भदौ दोस्रो सातबाट आन्दोलन गर्ने तयारी थालेको छ । २०२८ सालको ऐन परिवर्तन गरी ५४ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी छ ।

सरकारले मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ । ‘आजसम्म मस्यौदा तयार गरेर सकिन्छ, त्यसपछि समितिमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’ –मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । मस्यौदा तयार भए पनि उक्त मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुन अझै केही समय लाग्नेछ ।