भैरहवा कारागारभित्र आधारभूत सुविधाहरूको अभाव

–रवि बसेको कोठामा पंखा छ एसी छैन, झ्याल टालिएको छ

काठमाडौं

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरका कारागारको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि त्यसको पालना नभएको पाइएको छ ।
आयोगको प्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको भैरहवा कारागारको अनुगमन गरेको सन्दर्भमा विगतको समयमा देशभरका कारागारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नभएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका कारागार र त्यहाँभित्र मानव अधिकार आयोगबारे हरेक वर्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ भने त्यस विषयमा कयौंपटक अध्ययन र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ‘रवि लामिछानेलाई भैरहवा कारागारमा राखिएको स्थिति त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको देखाउँदछ’, आयोगका सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले भन्नुभयो– ‘फौजदारी मुद्दामा आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धान र पुर्पक्षपछि अदालतको फैसलाअनुसार कारागार र हिरासतमा राखिन्छ । यसरी थुनामा रहेका कैदीबन्दीहरूका मानवअधिकार हुन्छन् ।’

रवि लामिछानेलाई राखिएको कारागारको अनुगमन गर्दै विगतमा दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता तथा आयोगका सदस्य सचिव डा. टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो । ‘रवि लामिछानेलाई राखिएको कारागार अनुगमन गर्ने क्रममा विगतमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको पाइयो । यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो’ – प्रवक्ता डा. पोखरेलले भन्नुभयो । अनुगमनपछि मानवअधिकार प्रतिनिधिहरूले कारागारभित्र आधारभूत सुविधाहरूको अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले क्षमताभन्दा अत्यधिक संख्यामा कैदीबन्दी राखिनु नै मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै कारागारभित्र पर्याप्त शौचालय नरहेको र भएका शौचालयको अवस्था पनि राम्रो नभएको बताउनुभयो । रविलाई राखिएको ब्लकभित्र राम्ररी हावा पास हुने अवस्था नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । थापाले भन्नुभयो– ‘उहाँ बस्ने कोठामा पंखा छ । तर, झ्यालहरू टालिएको रहेछ । जेल प्रशासनले सुरक्षाका लागि टालिएको भन्नुभयो । हाम्रो आग्रहपछि त्यसलाई खोल्न तयार हुनुभएको छ । कोठाभित्र एसी छैन ।’

थापाले रविलाई स्थानान्तरणका लागि अनुमति नदिइएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘अदालतले भनिसक्दा पनि उहाँलाई जेल सार्न दिइएको रहेनछ । यस विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागसँग कुरा गर्नेछौं । कारागारमा पत्रपत्रिका नआउने भएकाले रविसमेत त्यो सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् ।’

आयोगले कारागारबारे दिएको प्रतिवेदनमा परम्परागत अनुसन्धान पद्धति, सावितीको आधारमा अभियोजन गर्ने प्रचलनको कारण हिरासतमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको नसकेको औंल्याउँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन गिरफ्तार गरी सकेपछि र थुनामुक्त हुनुअगाडि अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणलाई समेत व्यवहारमा ढिलाइ, भौतिक स्रोत साधनको अभाव दैनिक उपलब्ध गराउने रासन र सिदा खर्च महँगीअनुरूप नभएको, क्षमताभन्दा अत्यधिक बन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले हिरासत र कारागारमा रहने कैदीबन्दीले आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको आयोगको अनुगमनबाट देखाउँदै आएको छ । आयोगको सोही प्रतिवेदनको अवस्था रविको सन्दर्भमा देखिनु चिन्ताजनक रहेको छ ।

इन्सेककी प्रतिनिधि रिमा बिसीले कोठाभित्र दुईवटा पंखा रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘एउटा ठूलो फलामको पंखा र अर्को स्ट्यान्ड पंखा छ । झ्यालहरू खोलिएको छैन ।’ नजिकै घरहरू भएको र सर्पदंशको डर भएकाले झ्यालहरू बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । ‘तर हामीले मोटो जाली वा डन्डी राखेर भए पनि झ्याल खोल्न भन्यौं । त्यसलाई प्रशासनले स्वीकार गरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कारागारमा काम गर्नुलाई अस्पताल र विद्यालयजस्तै सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिइन्छ । तर, नेपालमा कारागारमा काम गर्नलाई सजायका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । अन्य सरकारी निकायको तुलनामा २४ घण्टा समर्पित रहनुपर्ने, जवाफदेही र जिम्मेवारी बढी रहेको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीका लागि विशेष उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम योजना रहे भएको देखिँदैन’ –प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कारागार, हिरासत, विद्यालयसमेतमा कुनै पनि प्रकारको यातना हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।