पर्याप्त तयारी भएका आयोजना मात्रै वैदेशिक सहायता

काठमाडौं ।

सरकारले अबदेखि पर्याप्त पूर्वतयारीबिना कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता लिने नीति अख्तियार गर्दै नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ । आर्थिक कार्यक्षमता कमजोर देखिनु, कार्यसम्पादन ढिलो हुनु र अपेक्षित परिणाम नआउनुजस्ता समस्या दोहोरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘वैदेशिक सहायता तत्परता मूल्याङ्न चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ नीतिअनुसार अब कुनै पनि वैदेशिक सहायता प्रस्ताव अघि बढाउनु पूर्व आयोजनासम्बन्धी पूर्ण पूर्वतयारी अनिवार्य हुनेछ । पूर्वतयारी अन्तर्गत आयोजनाको अवधारणापत्र, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ लागत विश्लेषण, विस्तृत कार्यविवरण तथा कार्ययोजना तयार गरिएको हुनुपर्नेछ ।

विगतमा पूर्वतयारी नगरी सहायता सम्झौता गर्दा धेरै आयोजना ढिलाइमा पर्ने, म्याद पटक–पटक थपिनुपर्ने र थप सहायता परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखा परेका थिए। यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि मात्र नभई, विकास साझेदारहरूको विश्वासमाथि समेत प्रतिकूल असर पारेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो अभ्यासमा प्रायः आयोजनाको डिजाइन, पूर्वअध्ययन र कार्ययोजना वित्तीय सम्झौता भइसकेपछि मात्र तयार गरिन्थ्यो। यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको लागत वृद्धि र ढिलो कार्यान्वयनमा देखिन्थ्यो । त्यसैले अब सरकारले ‘पूर्वतयारी भएका आयोजना मात्र सहायता प्रस्तावमा अघि बढाइने’ स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो।

रेडिनेस फिल्टरमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार, आयोजनाको अवधारणापत्र स्पष्ट रूपमा तयार गरिएको हुनुपर्छ। त्यसमा आवश्यकताको विश्लेषण र औचित्यको पुष्टि हुनुका साथै सम्भाव्यता अध्ययन, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन अवधि, क्रियाकलापको विवरण तथा नवीनता र प्रस्ताव गरिएका असल अभ्यासहरू समावेश गरिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई पठाउनु अघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोजना सिफारिस समितिबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ। साथै, यदि प्रस्ताव प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्तसहितको ऋण वा सहुलियतबाहेक अन्य ऋण हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

रेडिनेस फिल्टर प्रणाली बहुपक्षीय विकास साझेदार (जस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू) तथा द्विपक्षीय सहयोग (जस्तै जाइकाको जस्ता संस्थाहरू) मार्फत कार्यान्वयन हुने सबै आयोजनाहरूमा लागू हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीले आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, सरकारी निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, आयोजना प्रति अपनत्व प्रवद्र्धन गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनको समग्र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अबदेखि वैदेशिक सहायता लिनुअघि आयोजना पूर्वतयारीमा गम्भीर ध्यान नदिई कुनै प्रस्ताव अघि बढ्न पाउने छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार, यो नीतिगत परिवर्तनलाई सहायता लिनेभन्दा पनि सहायता सदुपयोग गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको रेडिनेस फिल्टर नीति सुधारमुखी, उत्तरदायित्वमा आधारित र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न लक्षित एउटा दूरदर्शी प्रयास हो, जसले नेपालको वैदेशिक सहायता प्रणालीलाई गुणस्तरीय, उत्तरदायी र प्रभावकारी दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।