कांग्रेस किचलोले वागमती प्रदेशमा सत्ता संकट

यी हुन् मुख्यमन्त्री रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधान

काठमाडौं।

संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएपछि वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको मुख्यमन्त्री पद के हुने हो भने सबैतिर चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभाको संसदीय दलका नेता लामाविरुद्ध २२ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव मंगलवार पारित भएको थियो । अविश्वासको पक्षमा १५ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । कांग्रेसको ससंदीय दलमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकोले लामाले संसदीय दलको हैसियत गुमाउनुभएको थियो ।

संसदीय दलको हैसियत गुमाएपछि लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै आउनुभएको छ । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले संसदीय दलको नेताबाट हटाइए पनि आफू मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताउनुभयो । दलको नेता नभए पनि गठबन्धनको बहुमत रहेको अवस्थामा आफू मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कायम रहने दाबी गर्नुभयो ।

लामा नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत गठन भएको हो । संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ– ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो उपधाराअन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छैन । त्यसैले लामाले संसदीय दलको नेता पद गुमाएकै कारण मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने तर्कमा संवैधानिक आधार नरहेको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।

लामाको दाबी र नेपालको संविधानमा मुख्यमन्त्री रिक्त हुने अवस्था हेर्दा लामाले राजीनामा दिएमा बाहेक मुख्यमन्त्री हटाउन सहज नहुने स्थिति रहेको छ । लामाले आफूले राजीनामा नदिने सार्वजनिक रूपमा नै बताइसक्नुभएको छ । लामाउपरको अविश्वासको विरुद्धमा मतदान गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यहरूकाअनुसार लामा कांग्रेसले मात्र होइन, गठबन्धनले नै विश्वास गरेर मुख्यमन्त्री बनाएकोले मुख्यमन्त्री पद छाड्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा १६९ मा विभिन्न अवस्थामा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने भनी भनिएको छ । पहिलो, निजले प्रदेशप्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, दोस्रोमा धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेश सभा सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने भनिएको छ । अहिले लामाविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने स्थिति पनि सहज देखिन्न ।

त्यसै गरी धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान रहेको छ । उपदफामा (१) मा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(४) प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

यी संवैधानिक प्रावधानकाबीच संसदीय दलकोे नेताको हैसियत गुमाइसकेपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को गठबन्धनको सरकार भएकोले मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुन संवैधानिक बाध्यकारी नभएको विवाद तत्काल टुंगिन सक्ने स्थिति नरहेको बताइएको छ ।