ईभी स्क्याम प्रकरण: ३ वर्षअघि नै गएको थियो मेसिन खरिद गर्न ५ करोड

–मेसिन अभावमा राजस्व अनुसन्धानको थप कारबाही प्रभावित

काठमाडौं।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ३ वर्षअघि नै विद्युतीय गाडी (ईभी) को मोटर क्षमता मापन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५ करोड रुपियाँ प्रवाह भएको भए पनि यातायात व्यवस्था विभागको लापरबाहीका कारण सो समयमा मेसिन खरिद हुन सकेन । यातायात व्यवस्था विभागको लेखा शाखाका अनुसार मेसिन किन्न मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपियाँ आएको भए पनि त्यति बेला मेसिन नकिनिएपछि सो रकम फ्रिज भएको हो । त्यसयता ईभी गाडीका आयातकर्ताहरूमाथि मोटर क्षमता बढी भएका गाडीहरूको पनि क्षमता कम भएको कागजात पेस गर्दै व्यापक रूपमा राजस्व छली गर्दै आइरहेको आरोप लागेको छ ।

बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इन्क तथा ईभी गाडी कारोबार गर्नेहरूले बढी किलोवाटको ईभी गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर धमाधम राजस्व छली गर्दै आइरहेको आरोप लाग्दासमेत सरकारी निकायले नयाँ मेसिन किन्न पहल थाल्न सकेको छैन । साइमेक्स इन्कले राजस्व छली बढी गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेपछि विभागले साइमेक्स इन्कको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर राजस्व छलीमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । मेसिनको अभावमा ईभी गाडीहरूको मोटर क्षमतामापन गर्न नसकिएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा साइमेक्स इन्कका मुख्य सञ्चालकको रूपमा यमुना श्रेष्ठ र समिर श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो ६२औं प्रतिवेदनले पनि विद्युतीय गाडी आयातमा एक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपियाँ कर छली हुने गरेको तथ्य औंल्याएको थियो । यसरी बीवाईडी आयात गर्नेहरूले वर्षेनी भन्सार छली गर्दा राज्यकोषमा हालसम्म झन्डै १५ अर्ब जति क्षति पुगेको महालेखाकै अधिकारीहरूको अनुमान छ । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय गाडीमध्ये ७० प्रतिशत कारोबार साइमेक्स इंकले गर्ने भएकाले राजस्व छली पनि साइमेक्स इन्कबाट नै अत्यधिक हुँदै आएको बताइएको छ । ईभी गाडीका आयातकर्ताले १५० किलोवाटको गाडीलाई १ सय किलोवाट बनाएर राजस्व छल्दै आइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले पनि ३ वर्ष अघि मेसिन किन्न ५ करोड रुपियाँ आएको र मेसिन खरिद नगरिएपछि सो रकम फ्रिज भएको बताउनुभयो । इन्जिनियर यादवले ईभी गाडीको मोटर क्षमता मापन गर्ने मेसिनको अभावमा उनीहरूले पेस गरेको कागजकै आधारमा स्वीकृति दिने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले ३ वर्ष अघि पठाएको ५ करोड रुपियाँ चेसिस डाइनोमोमिटर खरिदका लागि आएको र चेसिस डाइनोमोमिटरले ईभी गाडीको मोटरको क्षमता मापन गर्न नसक्ने भएकाले मेसिन नकिनिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

तर, त्यतिखेरै विभागले चाहेको भए सो ५ करोडले ईभी गाडीको मोटर क्षमता मापन गर्ने मेसिन किन्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ । ‘सम्भवतः ईभी गाडी आयातकर्ताहरूको दबाब र प्रभावका कारण विभागले मेसिन किन्ने पहल नगरेको हुन सक्छ’ –मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । विभागको प्राविधिक शाखाका डिभिजनल इन्जिनियर यादवले अहिले पनि ईभी गाडीले राजस्व छली गरे नगरेको बारेमा छानबिन गर्न सकिने र त्यसका लागि शंकापस्द गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसको मोटर क्षमता मापन गर्न भारत र वा चीनमा पठाउने हो भने तथ्य खुल्ने बताउनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न मोटर क्षमता मापन गर्ने मेसिन नै खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

हाल नेपालको जम्मा गाडी बिक्रीमा ईभी गाडीको बिक्री ७० प्रतिशत छ । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयलका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म १ सय ५० किलोवाटकै गाडी आयात गर्ने गरिएको थियो तर अहिले आएर १ सय किलोवाटको गाडी आयात गर्ने गरिएको कागजपत्र पेस हुने गरेको छ, जुन शंकास्पद रहेको बताइएको छ ।