एनओसीको विवाद प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्यो

काठमाडौं।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा देखिएको विवाद अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुगेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री, २२ वटा खेल संघले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आइतबार राति भेट भएपछि विवाद प्रधानमन्त्रीसामु पुगेको हो । यी २२ खेल संघले नेपाली खेलकुद र एनओसीको विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।

यति मात्रै होइन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरु, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यहरुले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आफैं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संरक्षक भएको नाताले नेपाली खेलकुदका स्टेकहोल्डरले भेट गर्नु सामान्य नै मानिएको छ ।
२०८१ पुसमा भर्चुअलमार्फत भएको एनओसीको निर्वाचनमा जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । अहिले यो नै विवादको विषय बनेको छ । यस निर्वाचनलाई नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन र वर्तमान एनओसीको कार्यसमिति अवैध रहेको बताएको छ ।

यसै सन्दर्भमा २२ खेल संघका पदाधिकारीले खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ती खेल संघहरूले वर्तमान एनओसीको कार्यसमितिलाई विघटन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । मन्त्रीसमक्ष राखेको विज्ञप्तिमा दुई तिहाई रहेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट उचित कदम उठाएर एनओसीको नयाँ कार्यसमिति खारेज गर्न सकिने बताइएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा ओलम्पिक कमिटीको विवाददेखि विविध विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरे । तर नेपाली खेलकुदका ठूला स्टेकहोल्डरहरुदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भएको यी महत्वपूर्ण भेटघाटको कुनै पनि निकायबाट आधिकारिक रुपमा केही जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।

‘२२ वटा संघ र हामी प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार राती छलफलमा बसेका थियौँ । त्यसमा खेल संघहरुले ओलम्पिक कमिटीको विषयमा व्यापक कुरा उठाउनुभयो’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘बैठकमा संघको पदाधिकारीहरु मात्र बसेका थिए ।’

प्रधानमन्त्रीले एनओसीको विषयमा दिनुभएका निर्देशनहरूबारे भने अहिले नै भन्न नमिल्ने मन्त्रीले बताए । मन्त्रीका अनुसार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस विषयमा छिटै जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ ।

‘ओलम्पिक कमिटीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिनुभएको हो । संघहरुले आफ्नो काम आफैँ गर्ने हो भन्नुभयो । तपाईँहरु अघि बढ्नुहोस् त्यसमा मेरो साथ छ भनेर भन्नुभयो’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) लाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुस् । सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्छ भन्नुभयो ।’

समाधान होला त?

मन्त्री चौधरीले भने जस्तै एनओसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन सार्वजनिक भएमा भने र त्यो निर्देशन लागु भएमा नेपाली खेलकुदमा ठूलै उथलपुथल हुन सक्नेछ । जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष भएको एनओसीलाई आईओसी र ओसीए (एसियाको ओलम्पिक कमिटी) ले समर्थन गरेका छन् ।

यसैले गत जुन अन्तिममा एसियन गेम्सका लागि नेपालबाट सहभागि हुने खेलहरूमा श्रेष्ठले पठाएको खेलहरू ओसीएमा दर्ता भयो तर, मन्त्रालयले पठाएको खेलहरू भने दर्ता गरिएन । ओसीएले मन्त्रालयलाई जवाफ पनि पठाएको छ कि मन्त्रालयले खेलहरूको नामावली पठाउने होइन । यस्तो अवस्थामा नेपाली खेलकुदको यो जटिल समस्या समाधान होला त?