काठमाडौं
विशेष अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन देशका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने भएको भन्दै वारेस राख्ने सुविधा दिन माग गरेकोमा अदालतले तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने अभियोग लागेको भन्दै नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ३५ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
धरौटीमा छुटे पनि मुद्दाको तारेखका दिन विशेष अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाले सो सुविधा माग गर्नुभएको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रतिवादी माधवकुमार नेपाललाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु ।’
१८ करोड ५८ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने आरोपमा मुद्दा दायर भएको औंल्याउँदै सुविधा दिन अस्वीकार गरेको अदालतले जनाएको छ । त्यसै गरी संवैधानिक अंग वा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कूल सजायको थप ३ वर्ष कैद बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि सजाय हुनुपर्ने भनी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ८९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका आरोपितलाई वारेस राख्ने सुविधा हुँदैन । तर, त्यही ऐनको दफा ९५ मा काबुबाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा वारेसको सुविधा माग्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिले निश्चित कामका लागि आफ्नो अधिकार दिई खटाएको व्यक्तिलाई वारेस भनिन्छ । अदालतमा मुद्दामामिलाका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति नियमित रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वारेस राख्ने अभ्यास छ ।
प्रतिक्रिया