काठमाडौं।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लगानी कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरेको छ।
सेबोनको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अब लगानी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
बोर्डको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब लगानी कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन् क्षेत्रका संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्ता कम्पनीहरूले प्राथमिक वा दोस्रो बजारबाट अन्य साधारण शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यदि बोर्डबाट ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ता’ को अनुमति प्राप्त गरेमा यस्ता कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित क्षेत्रका संस्थाको बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट हुने आईपीओमा मात्र लगानी गर्न सक्नेछन् । आईपीओ अनुमति पाउन कम्पनीको चुक्तापुँजी न्यूनतम ५० करोड रुपियाँ हुनुपर्नेछ भने क्रेडिट रेटिङमा पनि न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी आईपीओ जारी गर्न पाउने कम्पनी सरकार संस्थापक रहेको वा विशिष्ट क्षेत्र (ऊर्जा, कृषि, सञ्चार, आदि) मा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको संगठित संस्था हुनुपर्नेछ । वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यस निर्णयसँगै सेबोनले पूँजी बजारमा पारदर्शिता, क्षेत्रगत प्राथमिकता र दीगो लगानी प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी कम्पनीहरूको दायरा स्पष्ट गर्न खोजेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया