काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनासम्ममा सरकारको समग्र बजेट खर्च गर्न ७० प्रतिशतभन्दा न्यून भएको छ । जसमध्ये पँुजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल ६८ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजन बजेटको ४० दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सरकार चालू आर्थि वर्षमा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, हालसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार पनि ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । बजेटमा भने ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपियाँको पुँजीगत खर्चका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गरेको भए पनि गत आवको तुलना पुँजीगत खर्च कम भएको छ । गत आवको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो सरकारकोे संशोधित लक्ष्य भेट्न आर्थिक वर्षको बाँकी एक महिनाको अवधिमा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न दैनिक करिब ५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटको ८९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ विनियोजनको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९७ दशमलव ६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ।
त्यस्तै राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड , वैदेशिक सहायतामा अनुदान ३४ अर्ब ८९ करोड र ऋण १ खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब व्यहोर्ने अनुमान रहेको छ । तर, जेठ मसान्तसम्म राजस्व १० र्ख १६ अर्ब ८ करोड ५३ लाख अर्थात ७१ दशमलव ५९ प्रतिशत, सहायता १७ अर्ब ९ करोड १८ लाख अर्थात ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत गरी उक्त अवधिमा सरकारले १० खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड १६ लाख रुपियाँ अर्थात् ७० दशमलव ९९ प्रतिशत आम्दानी गरी १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ६ लाख रुपियाँ खर्च गर्दा २ खर्ब ३८ अर्ब ४२ करोड ९० लाख रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म चालू खर्चमा ८ अर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख अर्थात ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत र सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड ३६ लाख अर्थात ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऋण तिर्न यस वर्ष ३ खर्ब ६७ अर्ब रूपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया