काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया