बाँस : नेपालका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि

नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश हो, यहाँको झन्डै ४६ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ओगटेको छ । वनस्रोतहरूमा केवल काठ मात्र नभएर, अन्य उपयोगी जैविक सामग्रीहरू पनि समावेश छन्, जसलाई गैरकाष्ठ वन उत्पादन भनिन्छ । यी उत्पादनहरूले ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

बाँस, अम्लिसो, तेजपात, टिमुरजस्ता वन उत्पादनहरू नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ । यसको उचित व्यवस्थापन, प्रशोधन र व्यवसायीकरण गर्न सकेमा यी उत्पादनहरूले दिगो आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन् । नेपालमा ६८ ष्प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्, जहाँ ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वनजन्य उत्पादनमा निर्भर रहेका छन् । यो तथ्यांकले गर्दा गैरकाष्ठ वन उत्पादन नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।

विश्व बैंकको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार, गैरकाष्ठ वन उत्पादनले नेपालमा ७ प्रतिशत योगदान गरेको छ, तर यसको सम्भावना अझ धेरै हुनसक्ने अनुमान रहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा खोटाङमा आयोजित सम्मेलनले गैरकाष्ठ उत्पादन, विशेषत बाँसको भूमिकालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको केन्द्रविन्दु बनाउने मार्ग निर्माण गरेको छ । नेपालमा बाँसको उत्पादन र उपभोगले हरित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ तयार गर्न सक्ने बाटो देखाएको र बाँस मात्र नभएर अम्लिसो, तेजपात, टिमुरलगायत अन्य उत्पादनहरु पनि रोजगारी र स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन् । यसले नेपाललाई जैविक खाद्यको नवीनतम उद्योगहरुको केन्द्र बनाउन सहयोग पु¥याएको छ ।

खोटाङमा आयोजित सम्मेलनले नेपालको बाँस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरु रेखांकित गरेको छ । सरकारले बाँसलगायत अन्य गैरकाष्ठ उत्पादनको व्यवस्थापन र बजारीकरणका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन नसकेको, भारत हुँदै अन्य देशबाट सहजै कच्चा बाँस नेपाल भित्रिरहेको, बाँसको मूल्यवद्र्धित उत्पादनमा रुपान्तरण गर्न प्रविधि र प्रशिक्षणको अभाव, बाँसको अवैध कटानी र दिगो उपयोगमा कमजोर नियमन रहेको छलफलमा उठेका सवालहरु थिए । यसले गर्दा अहिले भइरहेका स्थानीय उत्पादनले मूल्य नपाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ रहने देखाएको छ ।

यही अवस्था रहिरहे अबको निकट भविष्यमा स्थानीय उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । यस सम्मेलनमा भविष्यको लागि केही सुझावहरु संकलन गरिएको छ । जसले आउने योजनाहरुमा बाँसलगायत अन्य गैरकाष्ठ उत्पादनको दिगो खाका तयार पार्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बाँस उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने र सहकारी संस्थाहरु वा अन्य निकटतम समूहद्वारा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई आधुनिक विधि, प्रशिक्षणका साथै लगानीको लागि ऋण उपलब्ध गर्नुपर्ने, बाँसको दिगो उपयोगका लागि वार्षिक योजना तयार गरी प्रकृतिलाई विनाश नभई आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने जस्ता विचार सहभागीहरुले राख्नुभएको थियो । त्यस्तै सामुदायिक सशक्तीकरण बढाउनसमेत जोड दिइएको थियो ।

नेपालमा बाँस उत्पादन र यसको दिगो विकासको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । गत फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना भएको सम्मेलनमा बाँस उत्पादन, बजार प्रवद्र्धन, नीति निर्माण र ग्रामीण विकासमा बाँसको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो । सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन समारोह आयोजना गरिएको थियो ।

त्यहाँ विभिन्न सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता तथा स्थानीय किसानहरूको उपस्थिति थियो, जहाँ बाँसको आर्थिक तथा पर्यावरणीय महत्वबारे प्रस्तुति गरिएको थियो । सम्मेलनको दोस्रो दिन अनुसन्धानकर्ताहरूले बाँस उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनबारे अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । म यस आलेखकर्ताले पनि ‘सिद्धबाबा सामुदायिक वनः गैरकाष्ठ वन उत्पादनको मूल्यांकन’ शीर्षकमा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

प्यानल छलफलमा यस विषयमा व्यापक बहस गर्ने क्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका विज्ञहरू तथा व्यवसायीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । यस छलफलमा बाँसको आर्थिक सम्भावना र नीति सुधारबारे समीक्षा भयो । सम्मेलनमा बाँसलाई नेपालको प्रमुख गैरकाष्ठ उत्पादनका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । ‘सिद्धबाबा सामुदायिक वनः गैरकाष्ठ वन उत्पादनको मूल्यांकन’ अध्ययनले सिद्धबाबा सामुदायिक वन क्षेत्रमा ११३ वटा भास्कुलर बिरुवाहरुको सूचीकरण गरिएको छ ।

जसमध्ये ८५ प्रजातिका गैरकाष्ठ उत्पादनलाई विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जीविकोपार्जनमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस अध्ययनमा गैरकाष्ठ उत्पादनलाई वनस्पतिको जीवनचक्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसअन्तर्गत ३६ प्रजाति बुटी समूह, ३३ प्रजाति रुख समूह र १६ प्रजाति जडीबुटी समूहमा विभाजन गरिएको छ । यस अध्ययनमा गैरकाष्ठ उत्पादनमध्ये बाँसको बहुउपयोगितालाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ ।

यस अध्यनमा २० प्रतिशत मात्र देखिएको बाँसको हिस्सा पश्चिम नेपालमा भन्दा पूर्व नेपालमा हावापानीले गर्दा अझै बढी मात्रामा रहेको देखाएको छ । भौगोलिक विविधताको आधारमा पूर्वी नेपाल जस्तै– इलाम, झापा, खोटाङमा मेलाबाँस र मालिङ्ग बाँसको उच्च उत्पादन हुने देखिएको छ भने पश्चिम नेपाल जस्तै– सुर्खेत, बाँकेमा निगालो, कालो बाँस उत्पादन बढी हुने देखिएको छ । त्यस्तै मध्यपहाडमा भने चोया बाँस, सिगाने बाँसलगायत अरु प्रजातिका बाँस बढी उत्पादन हुने देखिएको छ ।

नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा गैरकाष्ठ उत्पादनको भूमिका र यसको सम्भावनालाई पूरा गर्न सबै क्षेत्र सरकार, निजी र स्थानीय समुदायको साझा प्रयास हुन आवश्यक छ । यसले कुनै पनि ठाउँ विशेषभन्दा पनि समग्रमा सिंगो देशको भविष्य उन्नतितर्फ अघि बढ्दै जान्छ । भविष्यको दृष्टिमा हरित औद्योगिकीकरण गर्नका निमित्त प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन एउटा कोसेढुंगा साबित हुनसक्छ । यस सम्मेलनबाट नेपालमा लगानीको प्रशस्त ढोका खोलेको छ, जुन वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नलाई दरिलो वातावरण सिर्जना भएको छ ।

वर्तमान परिवेशमा देखिएको सरकार अस्थिरता प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । तसर्थ यो समस्याको सहजीकरण गरी लगानीकर्ताहरुको व्यापार व्यवसायमा निरन्तररुपमा कुनै पनि बाधा–अवरोधरहित चालू भइरहने वातावरणको सुनिश्चित कायम गर्नुपर्दछ । अनि मात्र हामी सबैको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली उद्देश्यले मूर्तरुप निर्माण गर्नेछ । एकजना स्थानीयले भन्नुभएको थियो, ‘हामी आज काट्छौं, नत्र भोलि अरूले काट्छन् ।’ यो चक्र हटाउन सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । यस सम्मेलनको ‘दिगो योजना’को आह्वानले यस्ता समुदायलाई आशा दिएको छ ।

खोटाङमा आयोजित नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन २०८१ ले नेपालका लागि एउटा नयाँ आशाका लहरहरु रचना गरेको छ । स्थानीयको अगुवाइमा पनि एउटा बृहत् योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ र सरकारले मात्र पाइला आगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यो सम्मेलन एउटा गतिलो पाठ भएको छ । जनताका लागि जानताद्वारा चलाउने अहिलेको शासन व्यवस्था रहेकोले अब सरकारले हरेक क्षेत्रसँग अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा साँच्चिकै देशमा जनताले खोजेको सुशासन निश्चितरुपमा कायम गर्न सकिन्छ ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्र जति चियाको लागि प्रसिद्ध छ अब यसले अर्को प्रसिद्ध पनि पाएको छ । नेपालको प्राकृतिक धन जुन अझै पनि हामीले उपभोग अनि पर्याप्तरुपमा अन्वेषण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यसलाई विभिन्न तवरले समाजका हरेक मानिससँग छलफल र सम्मेलनबाटै भोलिको दिगो विकास कायम गर्न सक्छौं । तसर्थ अबको समय भनेको साझेदारी, सहकार्यका साथै समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ, जसरी बाँस सम्मेलन पूरा भएको छ ।

सम्मेलनले जोड दिएजस्तै सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारी आवश्यक छ । एउटा भनाइ छ नि, एउटा मात्र पातलो धागो जति सजिलो गरी टुट्छ, अन्य धागोसँग एकजुट बनेपछि अटुट हुन्छ । यसरी नै नेपालको बाँस क्षेत्रलाई यही एकताको आवश्यकता छ । यो सम्मेलन एउटा नीति मात्र नभई, एउटा आह्वान पनि हो । गैरकाष्ठ वन उत्पादनहरू विशेष गरी बाँस नेपालका लागि महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । यसका उत्पादनहरूको उचित व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा व्यवसायीकरण गर्न सकेमा दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ ।

यसले बाँसलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सरकार, अनुसन्धानकर्ता तथा स्थानीय किसानहरूबीच सहकार्य बढाउँदै बाँस उद्योगलाई सबल बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारले सही नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सफल भएमा यी उत्पादनहरूले ग्रामीण भेगमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ ।

नेपालजस्ता जैविक विविधता सम्पन्न देशमा गैरकाष्ठ वन उत्पादनको व्यावसायिक प्रयोगले दिगो विकासको ढोका खोल्न ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छ । पहिलो राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनबाट नेपालमा बाँस उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारले बाँस उद्योग प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिएमा यसले ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जन मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
(लेखक भण्डारी बोटानिस्ट हुनुहुन्छ ।)