संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनउपर जुन खालको गम्भीरता देखाइनुपर्ने हो त्यस खालको गम्भीरता देखाउन छोडिसकेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले आर्थिक वित्तीय अनुशासनलाई बारम्बार औंल्याएपछि शासनसत्तामा बसेकाहरुले त्यसलाई सुधार गर्ने बलियो इच्छाशक्ति देखाएका छैनन् । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । विगतमा झैँ महालेखाले नेपालको आर्थिक अनुशासन निकै कमजोर रहेको चित्र देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, संगठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा आर्थिक अनुशासन एकदमै न्यून रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालको सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि कैयौं प्रश्नहरू उठाएको छ । त्यस्तै बेरुजु व्यापकरूपमा बढेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले नियम–कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास गरेको पाइएको छ ।
अहिलेको प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेकामा २०८०-८१ मा १ खर्ब ९४ करोड थपिएको छ । यस्तो विवरणले सरकारी कोषको खर्च वा उपयोगमा नियम, कानुन वा प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रक्रियागत कमजोरी वा कागजातको अभावले सिर्जना हुने बेरुजुलाई सहजै फछ्र्योट गर्न पनि सकिन्छ, हुँदै आएको पनि छ । तर नियतवश गरिने कमजोरीले सिर्जना गर्ने बेरुजु भने असामान्य मात्रै होइन, अनियमितता र भ्रष्टाचारको संकेत पनि हो । त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभावी रकमान्तर गर्नेजस्ता कार्यलाई औंल्याइएको छ । यस्ता खाले बेथिति संघसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रहेको छ ।
राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने काम पनि परामर्शदातामार्फत गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइनेलगायतका कैयौं आर्थिक बेथिति निकै मौलाएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएका समस्याहरूका कारण के हुन् भनेर पहिले पहिचान गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार समाधान खोज्नुपर्ने खाँचो छ ।
बेरुजु के कारणले भएको हो भनेर पहिले कारण खोज्नुपर्दछ । बेरुजुमा सबै भ्रष्टाचार हुँदैन तर त्यसमध्ये कतिपय गलत पनि भएका हुन सक्छन् । बेरुजुका लागि उत्तरदायी हुने व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यो फस्र्यौट गर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाउन नसकुन्जेल अवस्थामा सुधार आउँदैन । नेपालमा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने निकायहरूलाई बाध्यकारी बनाउने प्रावधान नभएका होइनन् तर ती व्यवस्थाहरू कडारूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
यसलाई त अनुगमनकारी तथा नियन्त्रणकारी निकायले अभियानकै रूपमा लानुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक हिसाबले यसका लागि प्रणालीगतरूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आधुनिक न्यायको सिद्धान्तले दण्डलाई धेरै अघि नसार्नु भन्छ तर नेपालमा बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीन कार्यका लागि पुरस्कार र दण्डलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया