भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छली रोक्न ‘विशेष याक्सन’

देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीको क्रम खासै घट्न सकेको छैन । कुशासन मौलाउँदा नै भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छली गर्नेहरु निरुत्साहित हुन सकेका छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिनजसो भ्रष्टाचारको आरोपमा सार्वजनिक सेवामा बसेका र उनीहरुसँग सेटिङ गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेको छ । विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्ने क्रम पनि जारी छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले त करोडौंको राजस्व छलीसम्बन्धी अर्बौंका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै दायर गरिरहेको छ । यसै क्रममा विभागले सोमबार मात्रै १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको राजस्व छली मुद्दा दायर ग¥यो । यो त एक दिनको मात्र विवरण हो ।

सिंगो आर्थिक वर्षमा यस्ता मुद्दाको संख्या र आकार झन् भयावह छन् । यसले के देखाउँछ भने, नेपालमा अहिले पनि संगठित, संरक्षित र राजनीतिक आडमा हुने राजस्व छली, भ्रष्टाचार र तस्करीको जालो अझै सक्रिय छ । जता हे¥यो त्यता भ्रष्टाचारको डङ्गुर देखिन्छ । जनताले कर तिर्छन्, तर त्यो करले देश बन्नुको साटो केही व्यक्तिको अकूत सम्पत्ति बढाउने काम गरिरहेको छ ।

नेपालमा सुशासनको कुरा खोक्रो भाषणमा सीमित भएको धेरै भइसक्यो । अख्तियारले दिनहुँ भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्बौंका छली पत्ता लगाउने र अदालतले पनि भ्रष्टाचार ठहर गर्ने क्रम जारी रहँदा पनि भ्रष्टाचारको जरा झन् गहिरिँदै गएको छ । के यो दयनीय सन्देश होइन रु एक दिनमै १ अर्बभन्दा बढी राजस्व छलीको मुद्दा दायर हुन्छ रु
के यो खतरनाक संकेत होइन र रु कर तिर्ने इमानदार नागरिक झन् निराश र कर छली गर्ने भने झन् निर्भीक हुँदै गएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लोपटक दायर गरेको १ अर्बभन्दा बढीको मुद्दामा राजस्व छली गर्नेहरुले विभिन्न तरिकाहरु अपनाएको पत्ता लगाएको छ । विभागका अनुसार सो प्रकरणमा राजस्व छली गर्ने समूहले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिल बिजक मात्र जारी गरेको थियो । यसै गरी खरिद कारोबारको भुक्तानी बैंकमार्फत नगरिएको पाइएको छ । यस्तै सो कम्पनीले बिजकहरू सिलसिलेवाररुपमा जारी नगरी राजस्व छली गरेको थियो ।

यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण दाखिला नगरिएको, मालसामान खरिदको स्रोत पुष्टि नभएको, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ झुटा विवरण पेस गरेर ६० करोडभन्दा बढीको राजस्व छली गरेको थियो । उता आन्तरिक राजस्व विभागमा व्यापारिक क्षेत्रको राजस्व छलीको क्रम हेर्दा स्थिति झनै कहाली लाग्दो छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै झन्डै १९ सय व्यापारीहरुले ११ अर्ब राजस्व छली गरेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई सो राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर अधिकांशले लामो समयसम्म राजस्व तिर्न अटेर गर्दै आइरहेका छन् भने कतिपय राजस्व छलीबाट बच्न न्यायालयतर्फ गएका छन् । राजस्व छल्ने अनि बच्न ओतका लागि न्यायालय जाने रु यो भन्दा घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य केही हुन सक्दैन । सरकारका धेरैजसो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विकृति र बेथितिका चाङ छन् । भ्रष्टाचार रोकिन र विकृति अन्त्य हुन मूल नै सफा हुनुपर्छ । त्यसैले विकृति र भ्रष्टाचार रोक्ने अभियान आफू सच्चिएर माथिबाटै शुरु हुनुपर्छ । अब यी यावत् बेथिति, अपारदर्शिता र सुशासन विरोधी प्रवृत्तिको विरुद्ध ‘अपरेसन क्लिन–अप’ गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

सामान्य औषधिले काम लाग्दैन, शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ, त्यो पनि कठोर शल्यक्रिया । अब अर्धमनोवृत्तिको याक्सन होइन, सरकार स्वयंले नेतृत्व गर्ने ‘विशेष याक्सन’ शुरु हुनुपर्छ । त्यो याक्सन यस्तो हुनुपर्छ, जसले भ्रष्टाचारी, तस्कर, राजस्व छल्ने व्यापारी, दलाल र तिनका संरक्षणकर्ता नेताहरूको मुटु काम्ने बनाओस् । मुख्य समस्या याक्सन र कानुन कार्यान्वयनकै हो । हामीकहाँ भ्रष्टाचार रोक्ने, राजस्व छली गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नेलगायतका विषयमा कानुनी प्रावधानहरु प्रशस्त रहे पनि ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नियमनकारी निकायहरु पनि प्रशस्तै छन् । तर ती निकायमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नियमनकारी निकाय कमजोर र पङ्गुजस्तै बन्न पुगेका छन् । कुनै पनि तस्करी वा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा दायर हुन्छ तर कानुनमार्फत दण्डित हुनेहरु स–साना व्यक्ति वा समूह मात्रै पर्छन् । ठूला समूह र व्यक्तिहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने गर्छन् । उनीहरु अपराधकर्ममा जतिसुकै लिप्त भए पनि त्यस्ता अपराधीहरुमाथि कुनै छानबिन र कारबाही हुन सक्दैन । ठूला भ्रष्टाचारीहरु राजनीतिक सेटिङ मिलाउन खप्पिस छन् । त्यसैले उनीहरु सधैँ उम्कने गर्छन् । जसका कारण हामीकहाँ विधिको शासनसमेत कायम हुन सकेको छैन ।

जनस्तरमा अति भयो भन्ने गुनासाहरु यत्रतत्र सुनिन थालेका छन् । वास्तवमा नेपालमा समस्या कानुनको कमी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीहरु सहजै उम्कन्छन् । कुनै भ्रष्टाचार भएमा पत्रिकामा समाचार आउँछ, संसद्मा नाराबाजी हुन्छ, तर कारबाही शून्य । निजामती सेवामा इमानदार कर्मचारी किन हतोत्साहित छन् रु किन घुस्याहाहरु नै पहुँचवाल र मालामाल छन् रु अब यो चक्र तोड्न ‘विशेष याक्सन’ चाहिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष याक्सन जसले गर्दा कालो धन सञ्चय गर्नेका १० वर्षसम्मका सम्पत्ति स्रोत खुलाउन लगाओस्, भ्रष्टाचार आरोपित नेताहरूको राजनीतिक निलम्बन अनिवार्य गराओस् । ‘कर छली’ र तस्करीका आरोपीको सम्पत्ति सिलबन्द गरियोस् । छानबिन प्रक्रिया फास्ट ट्रयाक अदालतमार्फत ६ महिनाभित्र निर्णय गरियोस् ।

साँच्चै नै सुधार गर्ने हो भने अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, सेना र गुप्तचर समेटिएको एकीकृत विशेष अपरेसन टास्कफोर्स बनाउनुपर्छ र उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक समन्वयात्मक किसिमले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । यसै गरी सबै सरकारी निकायमा काम गर्नेहरुको सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक गर्नुपर्ने कडा कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

नागकिरहरु पनि जागरुप हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पत्ता लगाएर सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्ने परिपाटीलाई व्यापक र विस्तार गर्नुपर्छ । सरकार तथा सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय स्तरमा ‘भ्रष्टाचार सूचना इनाम’ योजना ल्याउनुपर्छ । यसै गरी सरकारी तहबाटै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसँग प्रभावकारी सहकार्य गरी विदेशी बैंकमा सम्पत्ति लुकाउनेको सम्पत्ति र व्यक्ति पहिचान गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यी यावत काम अब आजै गरौं, समय छैन, जनताको धैर्यताको बाँध कतिखेर तोडिने हो थाहा छैन । जनताले परिवर्तनको आशामा क्रान्ति गरे । कर तिरे, मत दिए । तर परिणाम रु जनतामाथि अत्याचार र कुशासन थोपरिएको छ, भ्रष्टाचारी प्रश्रयमा छन्, कर नतिर्ने थोरै मात्रै कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । कर तिर्ने व्यवसायीलाई उल्टो सास्ती छ । युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायनमा छन् ।

दैनिक २ हजार युवाहरु विदेशिने क्रम बढेको छ । देश कागजमै समृद्ध छ, तर सर्वसाधारण जनताको पेट खाली छ, भरोसा चुँडिएको छ । त्यसैले, अब ‘नाटक’ होइन, कार्य चाहिन्छ ।कठोर, निर्भीक र परिणाममुखी विशेष याक्सन, सुशासनको लडाइँ अब सरकारबाटै थालिनुपर्छ । सुशासनको युद्धमा सरकारलाई हार्ने छुट छैन । यदि हा¥यो भने देश भ्रष्टाचारले खाइदिनेछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको दलदलबाट देशलाई बचाउन सरकारकै नेतृत्वमा ‘विशेष अनुसन्धान युनिट’ जसले अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी, सेना, गुप्तचरलगायत सबै निकायलाई समन्वय गर्न सकोस् र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेड्न सकोस् ।

यसै गरी न्यायालयले ‘फास्ट ट्रयाक न्यायिक प्रक्रिया’ थाल्नुपर्छ, जसले ठूला भ्रष्टाचारीलाई छोटो समयमै दण्ड दिलाउन सकोस् । यसै गरी सरकारले छिटोभन्दा छिटो ‘करप्सन ह्विसलब्लोअर’ ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याओस्, जसले भ्रष्टाचारको सूचना दिने, जनतालाई संरक्षण र पुरस्कार दिने व्यवस्था गरोस् । जनताले पनि जागरुक भएर भ्रष्टाचारीहरुको खोजतलास गर्दै प्रशस्त सूचना दिन सकुन् । यसै गरी अख्तियारलगायतका निकायलाई साधन–स्रोत सम्पन्न र शक्तिशाली बनाएर ‘डिजिटल ट्रेसिङ सिस्टम’ लागू गरिनु पर्छ, जसबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको आर्थिक सुराकी तुरुन्त पत्ता लााग्ने गर्छ । अख्तियारले पनि अकूत सम्पत्ति छानबिनलाई अझै तीव्रता दिन सक्नुपर्छ ।

नेपाल अब यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ सुशासन नल्याउने हो भने राज्य विफलताको मार्गमा पुग्नेछ । जनता निराश छन्, युवाहरू पलायनमा छन्, सच्चा करदाताहरू मूर्ख ठहरिन थालेका छन् । त्यसैले अब ढिलाइ होइन, अभियान चाहिएको छ, त्यो पनि सरकारी नेतृत्वमा, दृढता र निष्पक्षतासहित । यो देशमा भ्रष्टाचार नहटाई समृद्धिको कल्पना गर्नु मूर्खता हो । अब करको दुरुपयोग रोक्न, राज्य सम्पत्तिको रक्षा गर्न अनि जनविश्वास कायम राख्न ‘विशेष याक्सन’ अपरिहार्य भइसकेको छ ।