बेरुजु १ खर्ब नाघ्ने निश्चित, अनियमितता बढेको संकेत

काठमाडौं ।

नेपालमा सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत विगतमा सरकारी निकायमा भएका ठूलाठूला अनियमितताको घटना बाहिर ल्याउन सफल हुँदै आएको थियो । यसपटक ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा के कस्ता नयाँ अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक हुन सक्लान् ? यस सम्बन्धमा आम जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु बढी देखाउने र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु घटाउने प्रवृत्ति बढेमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने र लेखापरीक्षणको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

महालेखा स्रोतका अनुसार महालेखाका विगतका प्रतिवेदनहरूले नै पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता उजागर गरेको थियो । हाल यसको बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पनि छानबिन गरी झन्डै १० अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उता, यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन कार्य जारी राख्दै आएको छ । यसै गरी विगतमा महालेखाका विभिन्न प्रतिवेदनले नै ट्रंक लाइन र डेटिकेटेड लाइनको महसुल असुलीको विषय उठान गरेको थियो । यो प्रकरण राष्ट्रिय रूपमा नै ठूलो चासोको विषय बनिरहेको छ तर हालसम्म सो रकम असुली भने हुन सकेको छैन । यसमा पनि ठूलै अनियमितता र चलखेल भइरहेको हुन सक्ने आशंका महालेखाले गरेको थियो ।

यस्तै, महालेखाको विगतको प्रतिवेदनले नै वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता, कृषि अनुदानमा भएको अर्बांै अनियमितता, होमस्टे निर्माणमा भएको अनियमितता, अस्पतालका उपकरण खरिदमा भएका अनियमितता, एनसेल पुँजीगत लाभकरमा भएको अनियमितता, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भएको अनियमितता, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको अनियमितता, ई–पासपोर्ट अनियमितता जस्ता दर्जनौं अनियमितता उजागर गरेको थियो ।

अहिले महालेखा परीक्षक कार्यालयले ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन केही ढिलो गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिररहँदा विगतमा भएका विभिन्न अनिययिमतताका बुँदा कति समेटिन्छन् र कति खालका नयाँ अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक हुन सक्लान् भन्नेमा आम चासो बढ्दै गएको छ ।

महालेखाले विगतका वर्षहरूमा ठूलाठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक गरी तहल्का मच्चाउन सफल हुँदै आएको थियो । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखा परीक्षण कार्य सक्दै गर्दा १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिने निश्चित भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष २०ं७९-८० मा जम्मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु औंल्याइएको थियो । तर यस वर्ष ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु आउने देखिएकाले अनियमितता बढेको पाइएको महालेखाका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो भने अब त्यसमा १ खर्ब बेरुजु थप हुँदा जम्मा बेरुजु १३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । यस हिसाबले मुलुकको कुल जीडीपी ५७ खर्ब रहेकोमा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब छ । जुन झन्डै ४३ प्रतिशत हो । सो अनुसार विश्लेषण गर्दा बेरुजु जीडीपीको २२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । जुन मुलुकको एक आर्थिक वर्षको झन्डै बजेट खर्च बराबर हो ।

महालेखाका अनुसार बढेको बेरुजुमध्ये संघीय तहमा झन्डै ५० प्रतिशत, स्थानीयमा झन्डै ३५ प्रतिशत, प्रदेश र अन्य संघसंस्थाको बेरुजु १५ प्रतिशत आउन सक्ने देखिएको छ । गत वर्ष करिब १ खर्ब बेरुजु थपिने देखिँदा संघीय सरकारमा मात्रै ५० अर्ब बेरुजु हुने अनुमान गरिएको छ भने करिब ३०–३५ अर्ब बेरुजु स्थानीय तहमा, करिब ७ अर्ब प्रदेश र बाँकी ७ देखि १० अर्ब बेरुजु अन्य संघसंस्थामा देखिन सक्ने अनुमान गरिएको महालेखा स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार असुलउपर गर्ने बेरुजुको अंक घट्नुलाई लेखापरीक्षको गुणस्तरीयता राम्रो भएको मान्न सकिँदैन भने विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । विगतमा करिब ५५ देखि ६० प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, ८ देखि १० प्रतिशत पेश्की बेरुजु र झन्डै ३० प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु कायम गरिएको थियो ।

नियमित गर्नुपर्नेलाई अंक बढी देखाउने र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु घटाउने प्रवृत्ति बढेमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने र लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिह्न खडा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । महालेखाले आफ्नो ६२आंै वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि के कस्ता अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक गरी चर्चा बटुल्न सफल होला ? त्यो भने केही दिनमा नै थाहा हुनेछ ।